सत्तारुढ दलभित्रै एजेन्डाको खिचडी, कसरी गर्लान् संविधान संशोधन ?

संसदका साना दलहरूले अस्थिरता बढाएको र बार्गेनिङ गरेको भन्दै सत्ता सहकार्य सुरु गरेका दुई ठूला दलले आफूहरूले संविधान संशाेधनका लागि गठबन्धन गरेकाे बताउने गरेका छन् । स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उनीहरूको दाबी छ । तर, संविधान संशोधन गर्न सहज छैन । संसदकाे गणित पनि कांग्रेस-एमाले अनुकूल छैन भने संशाेधनका विषय सार्वजनिक नभएकाले त्यसले ल्याउने राजनीतिक तरंग अनपेक्षित हुन सक्छ ।

प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने देखिए पनि माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा दुईतिहाइ पुग्न कठिन छ । त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनको विषय सुन्नेबित्तिक्कै समावेशिता, समानुपातिक प्रणालीलगायतका विषय हटाउन खोजियो भन्दै हुँदैहुँदैन भन्न थालेको छ । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर समीकरण बनाएपछि माओवादीले यसैलाई राजनीतिक मसला बनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशाेधनकाे विषयलाई प्रतिगमन भनिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गरेर देशलाई पश्चगमनतर्फ लैजान खोजेको आरोप उनले लागाइरहेका छन् । प्राप्त उपलब्धिमा तलमाथि भए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि प्रचण्डको छ ।

‘हामी कुनै पनि हालतमा त्यसो हुन दिँदैनौँ । फेरि जरुरी पर्‍यो भने सडकमा पलेटी कसेर र जनताको साथमा बसेर भए पनि दुष्प्रयासलाई सफल हुन दिन्नौँ,’ उनले भन्दै आएका छन् । यद्यपि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा आफू पनि रहेको अध्यक्ष प्रचण्ड बताउँछन् । ‘संविधानसभामा महिला तथा उत्पीडित समुदायको अधिकार अझै पुगेको छैन । त्यस कारण त्यसलाई अझ बढोत्तरी गर्नुपर्छ भनेर रिजर्भेसन राख्ने, भिन्न मत राख्ने, नोट अफ डिसेन्ट राख्ने पार्टीको हुनुको नाताले हामी संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ । तर हाम्रो विरोध संविधान संशोधनको नाममा प्रतिगमनतिर नेपाली जनताले निकै ठूलो त्याग र बलिदान दिएर प्राप्त गरेको अधिकार खोस्ने जो दुस्साहस हुँदै छ, हाम्रो त्यहाँ विरोध हो,’ उनले भनेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेले एजेन्डाको रूपमा सारेको संविधान संशोधन माओवादीले आशंका गरेजस्तै पश्चगामी छ त ? आशंका सरासर गलत रहेको कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महत बताउँछन् । ‘समावेशीतालाई, महिलाको सहभागिता, समानुपातिक सहभागितालाई समाप्त पार्न खोजियो भन्ने किसिमबाट भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यो पटक्कै होइन,’ उनले भने । सरकार बनेर संरचना पूरा हुने काम हुँदै गरेको उनले बताए ।

सरकारमा रहेर डेलिभरी दिन नसकेपछि राजनीतिक दलहरूले कमजोरी लुकाउन संविधानलाई दोष दिँदै आएका छन् । सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले चुनावी प्रणालीलाई संशोधनको एजेन्डा बनाएका छन् । माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले प्रदेश संरचना र अधिकारमा ध्यान दिएका छन् । डेलिभरी दिनुपर्छ भनेको रास्वपाले पनि वर्तमान प्रदेश संरचनालाई स्वीकार गरेको छैन । राप्रपाकाे एजेन्डा राजतन्त्र र हिन्दु राज्य छ । विभिन्न जातजाति समुदायका पनि संविधान संशोधनका एजेन्डा छन् ।

‘हाम्रो कुरा स्पष्ट छ । यसमा सहमति हुने अवस्था आएको भए वर्तमान सरकारमा हामी सहभागी हुन्थ्यौँ,’ राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले शिलापत्रसँग भने । अहिलेको सरकारमा कांग्रेस र एमालेसँगै जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र जनमत सहभागी छन् । जसपा नेपालले समर्थन दिए पनि सरकारमा गएको छैन ।

जसपाले प्रदेश र संघमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने र सांसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । सोही नै आफ्नो एजेन्डा भएको संघीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । चुनावी प्रणाली समानुपातिक भएपछि सरकार पनि सहमतिको हुनुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित र राष्ट्रियसभामा पूर्ण समानुपातिक बनाउने चर्चा चलेको र सो विषय आफूहरूलाई अमान्य रहेको उनले बताए । ‘संशोधन अहिलेको भन्दा प्रतिगामी हुन हुँदैन,’ श्रेष्ठले शिलापत्रसँग भने । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र चुनावी प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाएमा स्थिरता आउने उनले बताए । स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष कार्यकारी स्वीकार गरेर प्रदेश र संघमा त्यसलाई अस्वीकार गरेर दोहोरो चरित्र ठूला दलले देखाएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेस र एमाले मिलेर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली खारेज गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए । नेपालको अहिलेसम्मका आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि समावेशिता भएको उनी बताउँछन् । राज्यकै तर्फबाट अहिले समावेशी लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको आरोप यादवको छ ।

सत्तारुढ दल जनमतले संविधान संशोधनका बारेमा छलफल गरेको छैन । उसले मुख्य दलबाट ड्राफ्ट खोजेको छ । ‘मोटामोटी रूपमा गठबन्धनको एजेन्डा छ । गर्ने हो कि कर्मकाण्डी हो भन्ने कुरा जबसम्म संविधान सांशोधनको खाका आउँदैन, तबसम्म यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ जनमतका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले शिलापत्रसँग भने । पार्टीले मधेशी, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत जनतालाई दिएको अधिकार कटौती अस्वीकार गर्ने उनले बताए । समानुपातिक सहभागिता समावेशीमा सम्झौता नगर्ने प्रवक्ता यादवले बताए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट कांग्रेसले पाएको बहुुमतबाट सरकार टिकाउन नसकेको र कम्युनिस्टले पनि बहुमत पाउँदा सरकार टिकाउन नसकेको उनले बताए । ‘टाउको दुख्दा नाइटोमा औषधि गर्ने भनेजस्तो समानुपातिक प्रणाली हटाउन खोज्दै छन्,’ श्रेष्ठले भने ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संविधान संशोधनलाई एजेन्डा बनाएको छ । ‘संविधानको यो धारा त्यो धारा भनेर हामी भन्दैनौँ । दलित, मुक्त कमैया, थारू, हरुवाचरुवा, मधेशी, जनजातिको अधिकार पूर्ण छैन । त्यो होस् भन्ने चाहनाले हामी सरकारमा गएका हौँ,’ पार्टीका नेता गंगा चौधरीले शिलापत्रसँग भने । थ्रेसहोल्ड कति राख्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनको निर्णय मान्ने उनले बताए ।

लोसपा संविधान संशोधनबाट थ्रेसहोल्ड बढाउने कुराको विपक्षमा छ । ‘बहुलवाद र बहुदलीय व्यवस्था संविधानले स्वीकार गरेको छ । यो संविधानको आत्मा हो । यसलाई संकुचन गर्ने कुनै पनि कुरा आयो भने यसलाई हामी अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि गएर बनायौँ भने संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुन्छ,’ लोसपाका महामचिव डा. सुरेन्द्र झाले शिलापत्रसँग भने ।

थ्रेसहोल्डको विषय सेटल भइसकेको उनले बताए । ‘कुनै अमुक पार्टीका अमुक व्यक्तिले ५–१० प्रतिशत पुर्‍याउने भन्छ भने त्यसले बहुदलीय व्यवस्थाको मर्ममा प्रहार गर्छ । लहडको भरमा गम्भीर विषयलाई सतही रूपमा चलाउन हुँदैन,’ झाले भने ।

सत्तारुढ दलहरूमा आयोग वा कुनै संयन्त्र बनाएर संविधानको कार्यान्वयन र संविधानको समीक्षा गर्ने र त्यसका आधारमा आवश्यक ठाउँमा संशोधन गर्ने तयारी छ । ‘संविधानको विषयमा कार्यान्वयनको पाटो, सबल पक्ष, दुर्वल पक्ष हेर्छौं । संविधानको पूर्ण विषयमा समीक्षा गर्छौं । कहाँकहाँ आवश्यक छ, त्यहाँत्यहाँ संशोधन गर्ने हो । यसमा सबै दलको साथ लिने प्रयास गर्नेछौँ,’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले शिलापत्रसँग भने ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २०, २०८१ १९:५२