१६ जुलाई २०२४ मा फ्रान्सबाट प्रकाशित हुने अखबार ‘लु मोन्ड’ (Le Monde) मा ‘नेपालको राजनीतिलाई 'राजनीतिक अस्थिरताको विश्व विजेताको' संज्ञा दिँदै ब्रुनो फिलिपद्वारा मुख्य शीर्षकमा लेखिएको उक्त समाचार भन्छ, ‘सानो हिमाली गणतन्त्रले विशुद्ध लेनदेनकारी सार्वजनिक मामिलाहरूको संस्कृतिको झल्को दिने गरी १५ वर्षमा आफ्नो १४औँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको छ, जबकि बेरोजगार युवाहरूले देश छाड्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।’
अझै कडा शब्दमा ब्रुनो अगाडि लेख्छन्, ‘नेपाली राजनीतिमा नेताहरूबीच गठबन्धन, प्रति-गठबन्धन, पलटाव र विश्वासघातको सङ्ख्या अचम्मको छ । राजनीतिक अस्थिरताले ओलम्पिक खेलकुदको मञ्चमा नेपालले निरन्तर शीर्ष स्थान दाबी गर्न सक्छ ।' सायद युरोपियन युनियनको मुख्य सदस्य देशको स्थापित अखबारले यो हदसम्मको उपहास गर्नु नेपाली राजनीतिका लागि अन्तर्राष्ट्रि लज्जा हो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।
त्यस्तै, १५ जुलाई २०२४ को भारतीय अखबार 'द हिन्दु'ले सम्पादकीयमार्फत नेपालमा भइरहेको अस्थिर सत्ता राजनीतिले देशलाई गतिहीनततातर्फ धकेलेको बताएको छ । 'अनप्रिन्सिपल्ड एलायन्सेज: अन पोलिटिक्स इन नेपाल' शीर्षकको उक्त सम्पादकीयमा राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र कोही हुँदैन तर ‘स्वार्थहरू हुन्छन्’ भन्दै अगाडि लेखेको छ, '...तर लामो समयदेखि गठबन्धन बनाउने कला एउटा प्रहसनको रूपमा रहेको नेपाली राजनीतिमा यो एउटा सानो कुरा मात्र हुनेछ ।’
अस्थिर गठबन्धनको राजनीतिबारे उक्त अखबार भन्छ, 'नेपालमा गठबन्धनको अस्थिरताको अन्त्य हुन सकेको देखिँदैन ।' यसले नेपालमा जारी राजनीतिक गतिविधिप्रति छिमेकहरू पनि खुसी छैनन् भन्ने छनक मिल्छ ।
एमाले-माओवादी अविश्वासले निम्त्याएको संकट
सरकार विघटनको मुख्य कारण एमाले-माओवादीबीचको चरम अविश्वास हो । एमाले नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले यसलाई पुष्टि गर्छ । प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणले त्यसका लागि निर्णायक मलजल गर्यो । प्रचण्ड नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन उद्यत थिए भन्ने एमालेको आरोप छ । त्यसैले एक कदम अगाडि सरेर एमालेले सरकार विघटन र कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुग्यो भन्ने जिकिर एमाले नेताहरूको छ ।
त्यस्तै, माओवादीलाई पनि एमालेले एकदम कमसल र परिणाम दिन नसक्ने काँचा र कमजोर नेताहरू मन्त्रीमण्डलमा पठाएर सुरुदेखि नै असहयोग गरिरहेको गुनासो गरिरहेको थियो । फलतः यस्ताखाले तर्कहरूको उत्पादनको सहायताले सहयात्री दलहरू र तिनका मुख्य नेतृत्वले नेपाली राजनीतिमा सधैँ एकअर्काप्रति विश्वासघात र आशंका गर्ने कारण गठबन्धनको राजनीति लामो समय टिक्न नसकेको हो ।
त्यस्तै, एउटा दलले अर्को दललाई थुनछेक गर्न तेस्रो स्थानमा रहेको दललाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने र धोका दिने निकृष्टता झन् डरलाग्दो छ । नेकपा माओवादीलाई स्वाभाविक हिसाबले नेपाली जनताले सत्ताको बागडोर हाँक्ने गरी तालाचाबी सुम्पेका थिएनन्, तर एमालेले कांग्रेसलाई रोक्नका लागि पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्नु र असामयिक तथा अस्वाभाविक धोका दिनुले दीर्घकालमा दुई दल र नेतृत्वबीच चरम टकराव हुने खतरा बढिरहेको छ ।
तर, देशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा साना दलहरूले गठबन्धन बदलिरहने सामान्य कुरा हो । तर, दुई ठूला दल नै मिलेर सत्ता बनाउनु र त्यसलाई देशमा राजनीतिक स्थायित्वको मुकुण्डो भिराउनुजस्तो हास्यास्पद तर्क अरु हुनै सक्दैन । स्वयम् दुई दलकै नेता तथा कार्यकर्ताले यो गठबन्धनको भविष्यमाथि शंका गरिरहँदा छिमेकी तथा दातृ राष्ट्रले शंका गर्नु झन् स्वाभाविक छ ।
खुसी नदेखिएका नेता र कार्यकर्ता
सैद्धान्तिक, वैचारिक वा व्यावहारिक कुनै कोणबाट पनि यसपटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओँवादीसँगको सत्ता विघटन गरेर कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुने गरी विश्वास दिलाउने आधार थिएन । सरकारले सक्दो कामहरू गरिरहेको थियो । विकास निर्माणदेखि भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नेदेखि केही ठूला नेताहरूलाई जेलमा कस्नेसम्मका कामहरू भइरहेका थिए । तर, हठात् ओलीले सत्ता गिराउने निर्णय लिन पुगे ।
एमालेले माओवादीलाई सक्ने रणनीति लिएको हो भने यसरी होहल्ला गरेर सम्भव छैन । अहिले पनि माओवादीमा खुला राजनीतिभन्दा बन्दुकको भाषा बुझ्ने जनशक्ति अत्यधिक छ । बन्दुक बिसाएर बसेको पुस्तालाई आधुनिकीकरण गर्न जान्ने हो भने त्यो झन् कडा भएर निस्कन्छ भन्ने एमाले नेतृत्वले समयमै बुझ्नुपर्छ ।
आफूले लामो समय क्रियाशील रहेर काम गरेको राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा जब नेता, कार्यकर्ता र समर्थकमा खुसी छाउँदैन भने त्यो दलको जग बलियो छ भनेर मान्न सकिन्न । सतहमा हेर्दा दल र उसको संगठन सुदृढ, मजबुत र प्रभावीजस्तो देखिए पनि त्यो जुनसुकै बेला ढल्न सक्छ ।
संसदमा रहेका दुई ठूला दल नै सरकारमा रहने र तेस्रो र अन्य साना दलहरू प्रतिपक्षमा बस्ने कुराले राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ र विकास हुन्छ भन्ने गलत भाष्यको निर्माण गर्न दलका केही नेताहरू उद्धत देखिन्छन् । यो एकदमै गलत सोच र चिन्तन हो । यसले न राजनीतिक संस्कारको विकास गर्छ, न त सौहार्दताको, न त स्थायित्वको नै ।
यदि एमाले र कांग्रेसले अपेक्षित काम गर्न नसकेको खण्डमा फेरि जनमत वैकल्पिक वा युवापुस्ता भन्दै भड्किने खतरा रहन्छ । यसले गर्दा नेपालमा एकातिर पुराना दलको गठबन्धनको सामान्य बहुमतीय अस्थिर सरकार बन्ने र भत्कने तथा अर्कोतिर नयाँ शक्तिको खोजीमा भौँतारिइरहने जोखिम बढदो छ ।
त्यसैले सरकार कि त कांग्रेस-माओवादी, कि त एमाले-माओवादीको बन्नुपर्छ । यस्तो हुँदा प्रतिपक्षमा रहने कांग्रेस वा एमालेले आफ्नो बहुमत प्राप्तिका लागि सांगठनिक आधार विस्तार र खडा गर्दै लैजाने, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व निर्माणमा जोड दिने अवस्था रहन्छ । तर, यसपटक एमाले-कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन असफल हुँदा त्यसले निम्त्याउने खतरा झन् गम्भीर रहन्छ । र, देश अर्को केही वर्ष अस्थिरताको प्लेटफर्म बन्ने खतरा हुन्छ । बालेन शाह वा अरु कसैले नयाँ राजनीतिक दल निर्माण गर्ने सार्थक पहल जारी रह्यो भने २०८४ मा नेपालको राजनीतिक परिदृश्य बदलिने सम्भावना प्रवल रहन्छ ।
एमालेमा जागेको आत्मविश्वास
नेकपा एमाले यतिबेला २०८४ को चुनावलाई मध्यनजर गरेर आन्तरिक गृहकार्यमा निकै व्यस्त छ । जनभेटघाटदेखि जिल्लास्तरीय बैठक, सदस्यता नवीकरण, लेभी संकलन हुँदै नयाँ कार्यकर्ता भर्ना कसरी गर्ने, उसका प्राथमिकता हुन् । जिल्लास्तरीय नेताहरू गोजीमा रसिद बोकेर कार्यकर्ताका घरघर पुग्न र विश्वास दिलाउन व्यस्त छन् ।
२०८४ मा निर्णायक प्रहार गरेर बहुमत ल्याउने वा ठूलो दल बनेर ५ वर्ष देशको बागडोर सम्हाल्ने उसको हुटहुटी बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसका लागि सरकारको मिहिन उपयोग र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन प्रथमिकताका विषय हुन् । साथै, पुँजीबजारलाई एउटा निर्णायक मानक मानेर लगानीकर्ताको माहौल बढाउन विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । पछिल्ला दुई दिन पुँजीबजारमा देखिएको उछालले पनि यसलाई पुष्टि गर्ने आधार दिन्छ ।
त्यस्तै, अर्थतन्त्रको तीव्रतर वृद्धि, रोजगारीमा व्यापक वृद्धि, कर्मचारीको तलबमानमा उच्च वृद्धि, मुद्रास्फीति ३ प्रतिशतभन्दा तल स्थिर, छिमेक र महाशक्तिहरूसँगको सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध पहिलो प्राथमिकताका विषय हुन् । यसका लागि मन्त्रीमण्डलका हरेक सदस्यले एउटै गतिमा परिणाम दिनुपर्ने हुन्छ । एउटा मात्र मन्त्रालय कामयावी भएर यस्ता तमामखाले प्राथमिकताले परिणाम दिन सक्दैनन् । त्यसका लागि अन्तरमन्त्रालयबीच निकटको सम्बन्ध, स्पष्ट खाका, योजना, रणनीति र कार्यक्रमबीच तादात्म्यता, सहयोग र सूचनाको आदानप्रदान चाहिन्छ । अझै सिङ्गो राज्यप्रणाली एकीकृत परिचालन जरुरी छ ।
एउटा उदाहरण जोडौँ । चीनले सन् २०२४ का लागि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि (जीडीपी) हासिल गर्ने लक्ष्य किटान गरेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आएको भू–राजनीतिक परिवर्तन र टकरावले उसलाई यही लक्ष्य हासिल गर्नसमेत निकै मुस्किल परिरहेको छ । त्यसैले उसले राज्यका हरेक संरचनाहरूलाई एकीकृत परिचालन गरिरहेको छ । यसका लागि केन्द्रदेखि प्रदेशहुँदै तल्ला इकाइहरू उत्तिकै तदारुकताका साथ क्रियाशील छन् । हरेक प्रदेशले आफ्नो जीडीपी लक्ष्य यति प्रतिशत हासिल गर्ने भनेर घोषणा गरेका छन् । नेताहरूको पार्टीभित्र पदोन्नतिसमेत यस्तै प्रगतिलाई हेरेर गरिने हुँदा उनीहरू जमेर काम गरिरहेका हुन्छन् । तर, त्यस्तो सुविधा एमाले-कांग्रेस गठबन्धनलाई छैन । परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय कांग्रेसले राखेको छ भने अर्थ मन्त्रालय कांग्रेससँग देखिन्छ । त्यस्तै, सिङ्गो देशलाई आर्थिक विकासको दिशामा स्पष्ट गन्तव्यका साथ हिँडाउन गठबन्धनमार्फत सम्भव पनि छैन ।
एमालेलाई अर्को विश्वास के छ भने २०८४ मा माओवादी लगभग समाप्त हुन्छ । उक्त पार्टीभित्र कलह चरम उत्कर्षमा छ । प्रचण्डको पार्टी सत्तामा समेत पकड छैन । त्यस्तो अवस्थामा तल्लो र मध्यमस्तरको ठूलो पङ्क्तिलाई एमालेमा सहजै भित्र्याउन सकिन्छ । त्यस्तै, क्यान्टोनमेन्टको लडाकु घोटालादेखि अन्य अदृश्य भ्रष्टाचारका काण्डहरूको सौदाबाजी गरेर कि त उच्च तहको नेतृत्वलाई एमाले प्रवेश गराउने कि त जेल लैजाने तयारी गर्न सक्छन् । त्यसले माओवादीलाई अङ्गभङ्ग पार्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ ।
अर्को, एमाले-कांग्रेस गठबन्धनले दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने र एमालेले समाजवादी र रास्वपामा विभाजन ल्याएर कमजोर पार्ने रणनीति अख्तियार गर्ने सम्भावना रहन्छ । यसले गर्दा २०८४ का लागि बाटो क्लियर हुन सक्ने बुझाइ मुख्यत: एमालेको हुन सक्छ ।
माओवादी सक्ने एमाले रणनीति र माओवादी प्रतिरोध
एमालेले माओवादीलाई सक्ने रणनीति लिएको हो भने यसरी होहल्ला गरेर सम्भव छैन । अहिले पनि माओवादीमा खुला राजनीतिभन्दा बन्दुकको भाषा बुझ्ने जनशक्ति अत्यधिक छ । बन्दुकलाई आदर्श मान्ने शक्ति र नेतृत्व बरकरार छ । तर, त्यसलाई आजको सापेक्षतामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा नेतृत्वले पत्तै पाउन सकेको छैन । बन्दुक बिसाएर बसेको पुस्तालाई आधुनिकीकरण गर्न जान्ने हो भने त्यो झन् कडा भएर निस्कन्छ भन्ने एमाले नेतृत्वले समयमै बुझ्नुपर्छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), रोबोटिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङको जमानामा सुरक्षा र लडाइँको आधार ड्रोन बनेको छ । त्यसलाई आफ्नो पुरानो सैन्य शक्तिसँग जोडेर नयाँ सांगठनिक गति दिने हो भने माओवादी सकिनेभन्दा एमालेको अस्तित्व संकटतिर धकेलिन्छ ।
त्यसको अर्को आधार भनेको मध्यम वर्ग हो । मध्यम वर्गको आधारभूत चरित्र सत्ताको दोहन गरिरहने र शक्तिको पछि दौडिने हुन्छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका कारण मध्यम वर्गको संख्यामा उल्लेख्य बढोत्तरी भइरहेको छ । त्यो पनि एकदमै छोटो समयमा । यो लामो र कठिन यात्रा तय गरेर वा कुनै उद्यमशीलताबाट उत्पादन भएको नभई सस्तो श्रम बेचेर बनेको हो । रातारात मध्यम वर्गमा रूपान्तरण भएको यस्तो वर्ग झन्झन् शक्ति र संगठनको पछाडि वेगले दौडिरहेको हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीका कारण रातारात मध्यम वर्गमा रूपान्तरण भएको वर्ग शक्ति र संगठनको पछाडि वेगले दौडिरहेको हुन्छ । हेर्दा शालीनजस्तो देखिने यो वर्गको मत कहिले एमाले त कहिले माओवादीतिर पिङ खेलिरहेको देखिन्छ । एमालेले यसलाई उपयोग गर्न चाहने हो भने माओवादीमाथिको निरन्तर प्रहार उसैका लागि घातक हुन सक्छ ।
हेर्दा शालीनजस्तो देखिए पनि यो समुदायले असाध्यै कमजोर राजनीतिक धरातल, शीघ्र परिवर्तनको सपना, अधिर र छिटोछिटो ठूलाठूला परिवर्तनको सपना देख्छ । काठमाडौंले हरेकपटक देखाउने चुनावी परिणाम यसैको घोतक हो । अब देशका अन्य शहरहरूमा पनि यस्तो माहौल देख्न सकिनेछ । यद्यपि यस्तो चरित्र बोकेको मध्यम वर्गको वैचारिकी वामपन्थी भएकाले कहिले एमाले त कहिले माओवादीतिर त्यो मत पिङ खेलिरहेको देखिन्छ । यसलाई २०८४ मा एमालेले सर्लक्क उपयोग गर्न चाहने हो भने माओवादीमाथिको निरन्तर प्रहार उसैका लागि घातक हुन सक्छ ।
माओवादीलाई सक्ने नै भनेर घोषणा गरेपछि उसले पनि त्यसको प्रतिरोधमा रणनीति बनाउने कुरा सामान्य हो । त्यसका लागि उसले भ्रातृ संगठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, आवश्यक सरसामानको जोहो गर्ने सम्भावना बढछ । ११ लाख ७५ हजार मत प्राप्त गरेको संगठनले सहजै आत्मसमर्पण गरिहाल्छ भनेर विश्वास गरिहाल्ने पर्याप्त आधार बनिसकेको छैन ।
माओवादीजस्तो तेस्रो शक्तिविरुद्ध गठबन्धन नै गर्नुपर्ने कुराले पनि माओवादी र प्रचण्डको रणकौशलबारे सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । एमालेको निरन्तर प्रहारले माओवादीका अगाडि आफ्नो उत्थानशीलता पुष्टि गर्ने चुनौती खडा भएको छ ।
कांग्रेसलाई राहत
१० वैशाख २०८० मा तनहुँ- १ र चितवन- २ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनपछि तीव्र दबाबमा परेको कांग्रेस १५ वैशाख २०८१ मा इलाम- २ को नतिजापछि अलि राहतको सास फेरेको देखिन्छ । इलामको उपनिर्वाचनले रफ्तारमा बढिरहेको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नराम्रो झड्का लागेको छ । देशव्यापी उभार आएको रास्वपालाई उक्त चुनावले नराम्रोसँग पछाडि धकेलिदिएको छ ।
स्वपाको उदयले प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव नेपाली कांग्रेसको संगठनमा पर्ने हुँदा कांग्रेसले खतरा महसुस गरिरहेको थियो । संसददेखि सडकसम्म नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रास्वपा र रवि लामिछानेविरुद्ध नागरिकतादेखि सहकारी विवादसम्म खरो रूपमा उत्रेका थिए । हुन पनि रास्वपामा लाग्ने नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्मको ठूलो हिस्सा कांग्रेसनिकट रहेको थियो । यसले गर्दा २०८४ को चुनावका लागि एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कांग्रेसलाई केही सहज भएको छ । तथापि बालेनलगायत अन्य वैकल्पिक भन्ने शक्तिहरू नयाँ दलको रूपमा आउने सम्भावना जीवितै रहेकाले त्यसको असर कांग्रेस वा एमालेमा कुन स्तरमा पर्न सक्छ. अहिले नै अनुमान गरिहाल्नु असामयिक हुन सक्छ ।
कांग्रेस भर्सेस एमाले
एमाले र कांग्रेसबीच के-कस्तो सहमति बन्यो र सत्ताको बाँडफाँट कसरी भयो भन्ने स्पष्ट खाका सार्वजनिक भइसकेको छैन । यद्यपि एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले माओवादीसँग गठबन्धन नगर्ने सर्तमा मोर्चा बनेको बताएका छन् । यो स्थायित्व दिनका लागि र तेस्रो सानो दललाई सत्ता दिँदाको छटपटीबाहेक केही होइन भन्ने स्पष्ट छ । एमाले तथा कांग्रेसका नेताहरू ३२ सिट ल्याएको माओवादीले देशको सत्ता चलाएको तर दुई ठूला दल मूकदर्शक बन्नुपरेको वह निरन्तर पोखिरहेका थिए ।
तर ओलीको अस्थिर चरित्र र एमाले पार्टीलाई जसरी पनि २०८४ मा ठूलो दल बनाएर एकल बहुमत ल्याउने रुखो र कडा अभिव्यक्तिले नेपाली कांग्रेस झन् छिटो अत्तालिन पुग्छ ।
ओलीले माओवादी र रास्वपा लगभग सकिएको निष्कर्षका कारण कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका हुन् भन्न अप्ठ्यारो पर्दैन । अहिले सत्ता गठबन्धन भए पनि एमालेको अबको मुख्य दुस्मन कांग्रेस नै हो । त्यसो हुँदा अबको एक वर्षपछाडि कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्वमा दाबी गर्ने कुरा स्वाभाविक रहन्छ । २०८४ को चुनावी नेतृत्वको सरकार कांग्रेस आफूले बनाउन चाहन्छ भने ओलीले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन खोज्नेछन् । त्यस्तो टकरावको अवस्थामा पुन: एमाले र कांग्रेस प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आफैँ तयार हुने वातावरण बन्ने सम्भावना रहिरहन्छ । प्रचण्ड स्वयम् यस्तो खेलका कुशल खेलाडी भएकाले परिस्थितिलाई आफ्नो काबुमा लिने सामर्थ्य राख्छन् ।
ओलीले समयै सरकार विघटनको संकेत देखाएको भए प्रचण्डले त्यो खतरा टार्न सक्थे । तर, ओलीले पूर्ण भरोसा दिँदै प्रचण्डलाई रोक्न सफल भए । प्रचण्ड कांग्रेससँगको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा फेरि २०८४ को चुनावी गठबन्धन कांग्रेस-एमालेको हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । ओलीले यस्तो अनिश्चितताको गोलचक्करमा देशलाई धकेलेका मात्र छैनन्, वामपन्थी जनमतको स्खलन र दक्षिणपन्थीहरूको पुनरोदयमा समेत उल्लेख्य योगदान पुर्याएका छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ७, २०८१ ०९:३९
-1746583373.jpg)
