नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन बनेसँगै गण्डकी प्रदेशमा ऐतिहासिक संख्याको बहुमतसहितको सरकार बन्ने पक्का भएको छ । गण्डकीमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति शीर्ष तहमा भइसकेको छ । केन्द्रीय राजनीतिमा थप कुनै घटनाक्रम विकास नभएमा गण्डकी सरकारमा एमाले पनि सम्भवतः असारभित्रै सहभागी हुनेछ ।
नयाँ गठबन्धनले गर्दा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे भने नैतिक दबाबमा परेका छन् । आफूलाई यसअघि कष्टपूर्ण परिस्थितिमा साथ दिएकालाई एमालेसँग मिलेपछि व्यवस्थापन गर्ने वा प्रतिपक्षमा पुर्याउने भन्ने दोधार पाण्डेलाई छ । गत २८ जेठमा विश्वासको मत लिँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई साथ दिएका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे) र माओवादी संसदीय दलका सदस्य एवं नेसपा नेता फणीन्द्र देवकोटा मन्त्री छन् । कांग्रेस–एमाले मिल्दा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ र एमालेका २२ गरेर ४९ जना हुन्छन् । दुई सांसद भएको राप्रपा, मनाङे र फणीन्द्रले साथ दिएको अवस्थामा सत्तापक्षमा ५३ जना पुग्छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिने समयमा राप्रपा, मनाङे र फणीन्द्रले साथ दिँदा सरकार जोगिएको थियो । केन्द्रमा नेसपा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनकै पक्षमा छ । त्यसैले फणीन्द्रलाई सरकारमा राखिराख्ने विषयमा समस्या देखिँदैन । माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि संसद जाँदा उनी प्रतिपक्षमा बसेनन्, त्यतिबेला सत्तापक्षतिरै बसेका थिए ।
राप्रपा पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग देखिएकाले सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना धेरै छ । तर, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री मनाङेको हकमा के हुन्छ भन्ने अहिल्यै भन्न सक्ने अवस्था छैन । कांग्रेस स्रोतका अनुसार मनाङे र फणीन्द्र दुवैलाई सरकारमा राखिराख्न मुख्यमन्त्री सकारात्मक छन् । ‘कसैलाई हटाउने कुरा अहिलेसम्म छैन । राप्रपा पनि सरकारमा जाने कुरा छ । मन्त्रालय ९ वटा बनाउने पहिलेदेखिकै कुरा हो,’ एक कांग्रेस सांसदले शिलापत्रसँग भने ।
खासमा धेरैलाई देवकोटाले किन संविधानको धारा १६८ (५) मा नगई १६८ (३)कै सरकारलाई विश्वासको मत दिए भन्ने धेरैको चासो थियो । त्यतिबेला एमालेले विपक्षीलाई बहुमत नपुगोस् र प्रदेशसभा विघटन चाहेको थियो । पुनः चुनाव हुँदा स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकिने सोचमा एमाले थियो । उपधारा ५ मा पुग्दा सभामुखलाई राजीनामा गराएर ंएमाले–माओवादीले अप्ठेरो पार्ने बुझेपछि मुख्यमन्त्रीले उपधारा ३ मै बहमुत पुर्याएका थिए ।
संघ र अन्य प्रदेशमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिइरहँदा गण्डकीमा एमाले प्रतिपक्षी भएकाले त्यो प्रक्रियामा लाग्नुपर्दैन । यहाँ एमालेले सरकारलाई समर्थन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुनुपर्छ । संघमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मात्र गण्डकीमा एमाले सरकारमा जानेछ । ‘माथि सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रदेशको कुरा आउँछ,’ एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले भने, ‘मन्त्रालय कति लिने, के गर्ने भन्ने कांग्रेससँग बस्छौँ । अहिलेसम्म केही भएको छैन ।’
दुवै दलका नेता गठबन्धन हेरफेरलगत्तै काठमाडौं पुगेका छन् । कांग्रेस–एमाले सहमतिअनुसार ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्र गण्डकीमा एमाले सम्मिलित सरकारको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
कांग्रेस–एमाले मिलेसँगै गण्डकीमा मन्त्रालय संख्या बढ्ने पक्कापक्की छ । गण्डकीमा हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन् । तीनवटा दल मिल्नुपर्ने परिस्थिति रहेकाले मन्त्रालय संख्या बढेर ९ बन्न सक्छ । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय एउटै रहेकोमा त्यो मन्त्रालय टुक्रिने सम्भावना छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय टुक्रिन सक्छ वा मुख्यमन्त्रीले आफूसँग भएको कानुनको अधिकारलाई छुट्टै मन्त्रालयको अस्तित्व दिन सक्छन् । मन्त्रालय ९ वटा बनेको अवस्थामा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच, एमालेले तीन, राप्रपाले एक मन्त्रालय लिन सक्छन् । फणीन्द्र र मनाङे पनि सरकारमा रहेको अवस्थामा कांग्रेस र एमालेले एक/एक मन्त्रालय छोड्नुपर्ने परिस्थिति बन्छ ।
नयाँ गठबन्धन बनिरहँदा एमालेलाई गण्डकीमा सांसद फणीन्द्र देवकोटा र बजेटको नैतिक दबाब रहन्छ । फणीन्द्रले फ्लोर क्रस गर्दा एमाले दल नेता खगराज अधिकारीले संसदमा नाराबाजी गरेका थिए । त्यसपछि एमालेका अरू सांसद उठे अनि माओवादीले बल्ल विरोध जनायो । अदालतले माओवादीको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ जसले फणीन्द्रको अस्तित्व छुट्टै भएको सन्देश दिन्छ । आफैँले विरोध गरेको व्यक्ति भएकै क्याबिनेटमा सहभागी हुने/नहुने भन्ने गम्भीर नैतिक संकट एमालेलाई छ । एमालेलाई आलोचना गर्न कुनै कमी नछोडेको बजेटलाई कसरी स्वीकार्ने भन्ने अर्को प्रश्न छ ।
गण्डकीमा राप्रपालाई दुईवटा मन्त्रालय दिने सहमति मुख्यमन्त्रीले गरेका थिए । त्यसैअनुसार अहिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफैँसँग राखेका छन् । बजेट पारित भएपछि राप्रपाका दुवै सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी थियो । तर, बजेट पारित हुँदाको दिन १७ असार आसपासबाट गठबन्धन फेरिने हल्लापछि राप्रपाका सांसदलाई मन्त्री बनाउने प्रक्रिया रोकियो । राजनीति फरक ढंगले अघि बढेकाले अब राप्रपाले दुई मन्त्रालय पाउने सम्भावना निकै कम छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २१, २०८१ १८:३९
-1720790287-1744805765.jpg)
-1745828373.jpg)
