सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एम्बुलेन्स अभावले अधिंकाश बिरामी ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा एम्बुलेन्सको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
यहाँका सबै स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालमा एम्बुलेन्स छैन । भएका एम्बुलेन्स पनि प्रयोगबिहीन छन् । एम्बुलेन्स अभावकै कारण यहाँका अधिंकाश बिरामी र घाइते ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।
सरकारी एम्बुलेन्स नहुँदा प्राइभेट एम्बुलेन्समार्फत चर्को भाडा तिरेर स्थानीय सेवा लिइरहेका छन् । एम्बुलेन्स नहुँदा गाउँपालिकाबाट उपचारका लागि सदरमुकाम ल्याउँदा–ल्याउँदै बिरामीको बीच बाटोमै ज्यान जाने गरेको अछामको राम रोशन गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरस्वती रावलले गुनासो गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘बिरामी र सुत्केरी महिलालाई एम्बुलेन्स नहुँदा निकै समस्या छ,’ उनले थपिन्, ‘पहाडमा भिर पाखा थुप्रै छन् घटनाहरू पनि भइरहन्छन् तर घाइतेलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा बाटोमै ज्यान जान्छ ।’
सुगममा पनि उस्तै सास्ती
पहाडी क्षेत्रको मात्रै कुरो होइन प्रदेश राजधानी धनगढीमा पनि यस्तै समस्या छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएका दुई एम्बुलेन्स प्रयोगविहीन छन् ।
एकै एम्बुलेन्सको भरमा सेवा प्रदान गर्न निकै कठिनाइ भइरहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘यति ठूलो अस्पतालसँग एउटा मात्रै एम्बुलेन्स छ भन्दा लाज लाग्छ तर के गर्ने बाध्यता पनि त्यस्तै छ ।’
मन्त्रालयमै थन्किए एम्बुलेन्स
प्रदेशका ९ ओटै जिल्लामा एम्बुलेन्सको पहुँच पु¥याउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ६ करोडको लागतमा १६ वटा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स खरिद गरेको छ ।
तर ती एम्बुलेन्स ३ महिना देखि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा थन्किएका छन् । प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय तथा छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यका एम्बुलेन्स खरिद गरिए पनि आन्तरिक खिचातानीका कारण वितरणमा ढिलाइ भएको छ ।
प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय तथा छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यका साथ सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिद गरेका एम्बुलेन्स वितरणमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ ।
वितरणमा ढिलाइ हुँदा ती एम्बुलेन्स ढाई महिनादेखि धनगढीस्थित सिप्रदी ट्रेडिङमै थन्किएका छन् । दसैं अगाडि नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी साउनमा खरिद गरिएका एम्बुलेन्स साढे २ महिनादेखि थन्किएका छन् ।
‘चालक र स्वास्थ्य कर्मीलाई एम्बुलेन्सले सञ्चालन गर्नु पूर्व तालिम प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रवक्ता झंकर विष्टले भने, ‘तालिम प्रदानमै ढिलाइ हुँदा अहिलेसम्म हस्तान्तरण नभएको हो ।’
‘सुरुवातमा सात पहाडी जिल्लाका १६ ओटा निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने भन्दै एम्बुलेन्स खरिद गरिएको थियो । तर पछिल्ला समयमा आएर पूर्वाधार पुगेका अन्य क्षेत्रलाई पनि वितरण गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाको नाम हेरफेर गरिएको छ,’ उनले भने ।
तर स्वास्थ्य संस्था हेरफेर गर्दा प्रदेशका मन्त्री र सांसदको स्वार्थ समेत जोडिएको आरोप लागेको छ ।
सुरुमा छनोट भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको नाम राजनीतिक आडमा हेरफेर गर्न लाग्दा एम्बुलेन्स वितरणमा ढिलाइ भएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्टले भने पूर्वाधार पुगेका अन्य क्षेलाई समेत समावेश गर्दा समय लागेको बताए ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार सेती प्रादेशिक अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कमल बजार अछाम, जोजबुडा अस्पताल डडेल्धुरा, जिल्ला अस्पताल दार्चुला, बैतडी र बझाङ, टाटे स्वास्थ्य चौकी बाजुरा, रुद्रेश्वर स्वास्थ्य चौकी बैतडी, खार स्वास्थ्य चौकी दार्चुला, रायल स्वास्थ्य चौकी बझाङ, नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकी डडेल्धुरा, डोटीमा जिल्ला अस्पताल र चवराचौतार स्वास्थ्य चौकी, अछामको जिल्ला अस्पताल, बाब्ला स्वास्थ्य चौकी, बान्नीगढीमा एम्बुलेन्स वितरण हुने भएको छ ।
सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाका एम्बुलेन्समा साइरन र अक्सिजन सिलेन्डर बाहेकका सुविधा नभएको अवस्थामा नयाँ खरिद गरिएका १६ वटा एम्बुलेन्समा फुल एसी सहित मुटुको धड्कन नाप्ने मनिटर, अक्सिजन सिलिन्डर, सुरक्षाका अन्य थुप्रै उपकरण लगायतको सुविधा छ । खरिद गरिएको दुई महिनासम्म वितरण नगरिएका एम्बुलेन्सलाई केही दिनमै वितरण गर्ने दाबी मन्त्रालयको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १५, २०७६ १२:३६
-1746193766.jpg)
-1720790287-1744805765.jpg)
-1745828373.jpg)
