लोकसभा निर्वाचनको मतपरिणामसँगै भारतको संसद त्रिकुंश भएको छ भने सत्ता समीकरणमा क्षेत्रीय पार्टीहरू हावी हुने देखिएका छन् । विगतको तुलनामा भाजपाले प्राप्त गरेको समग्र मतमा खासै गिरावट नआए पनि सिट संख्यामा भने भाजपालाई राम्रै धक्का लागेको छ । अपेक्षा गरिएको भन्दा फरक सिट संख्याका साथ क्षेत्रीय पार्टीहरूको उदयले मोदी नेतृत्वमै भाजपा सरकार बन्ने गठजोडमा ग्रहण लाग्न सक्ने विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ ।
एनडीएमा ग्रहण !
केही गरी मोदीकै नेतृत्वमा एनडीए गठबन्धनको सरकार बने पनि त्यसको स्थायित्वमा भने प्रश्न गर्न थालिएको छ । प्रान्तीय पार्टीहरूको सिट संख्याले भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनभित्रै बार्गेनिङ पावर बढाएको छ । उसो त एनडीए गठबन्धन भित्रै रहेका दलहरू कंग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनसँग पनि बार्गेनिङमा आउने हल्ला नचलेको होइन । सम्पूर्ण मतपरिणाम सार्वजनिक नभइसक्दै कंग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धनले विहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारलाई उपप्रधानमन्त्रीको अफर गरिसकेका खबरहरू बाहिरिएका छन् । जसले गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अविच्छिन्न तेस्रो अर्थात् १५ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने महत्त्वाकांक्षामा ब्रेक लाग्न सक्ने आकल हुन थालेका छन् । यस विषयमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्ने नै छु ।
लोकसभा निर्वाचनमा भाजपा एक्लैले चार सय सिट जित्ने स्वयम् मोदीकै दाबी थियो । निर्वाचन अवधिमा भाजपा होस् वा मोदीले प्रत्येक चुनावी सभाहरूमा विरलै मात्र एनडीए गठबन्धनको कुरा गरे । भाजपाका कतिपय नेताहरूले आफूले गठबन्धन अर्थात् एनडीए बनाउनु बाध्यता नभई उदारताको रूपमा लिनुपर्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताउँदै सहयात्री दलहरूलाई केही हदसम्म चिढ्याउने काम पनि भए । तर, मतपरिणामले बीजेपी र मोदीको क्रेज घट्दै गएको, गठबन्धन बनाउनु भाजपा र मोदीको उदारता नभई आवश्यकता नै रहेको भन्ने भाष्यलाई एकपटक फेरि स्थापित मात्रै गरेको छैन कि भाजपा र मोदीको पछिल्लो हैसियत पनि सम्झाएको छ । यसले भाजपाका शीर्ष नेतृत्वमा सवार अहमतालाई खण्डितसमेत गरेको छ ।
जबकि उत्तर प्रदेशमा बीजेपीको मातृ संस्था आरएसएसका सच्चा अनुयायी भनिने वर्तमान मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले दोस्रो कार्यकाल पूर्ण बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । र पनि उत्तर प्रदेशमा भाजपाले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकेन । स्वयम् भाजपा नेताहरू उत्तर प्रदेशको मतपरिणामले चकित परेको बताइरहेका छन् ।
उक्त तर्कको पुष्टि मंगलबार मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछिको धन्यवाद सभामा मोदी र भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूको भाषण केही सुमधुर सुनिनुलाई पनि लिइएको छ । मोदी स्वयम्ले एनडीए गठबन्धन स्पष्ट बहुमतका साथ नयाँ सरकार बनाउन गइरहेको भन्दै ऐतिहासिक मतका लागि मतदातालाई भारी मनका साथ धन्यवाद त भने तर उनको 'अब कि बार चार सौ पार' भन्ने दम्भ सुनिएन ।
गठबन्धन संस्कार
गठबन्धन सरकार टिकाउने संस्कार वर्तमान भाजपाको कुनै पनि नेतृत्वमा नरहेका कारण गठबन्धनको सरकार बनिहाले पनि पूरा कार्यकाल नजाने प्रक्षेपण सुरु भएको छ । भारतमा गठबन्धनको सरकार बन्नु नौलो घटना भने होइन । सन् १९९८ देखि २००४ सम्म पूर्वप्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयी नेतृत्वको गठबन्धन एनडीए सरकार र सन् २००४ देखि दुई कार्यकाल अर्थात् सन् २०१४ सम्म कंग्रेसका मनमोहन सिंह नेतृत्वको यूपीए गठबन्धनको सरकार पूरा कार्यकाल सफलतापूर्वक चलाएका थिए ।
तर, अहिलेको समयमा उनीहरूको जस्तो राजनीतिमा चाहिने सादगीपन र कूटनीतिक चातुर्यताका साथै व्यक्तिगत स्वभावमा सहिष्णुता अहिले राजनीतिक मञ्चमा रहेका राजनीतिज्ञहरूमा नरहेका कारण गठबन्धन सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न गर्ने प्रशस्तै ठाउँ रहेको राजनीतिक विश्लेषक एवं भारतीय राजनीतिलाई नजिकबाट हेरिरहेका डाक्टर चन्द्रदेव भट्ट बताउँछन् । भाजपाका जुनसुकै नेताको नेतृत्वमा सरकार बने पनि उनीहरूमा १० वर्ष सरकार चलाएको अहमता, एक्लौटी र एकांगी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिका कारण गठबन्धन संस्कृतिलाई डोर्याउन सकस हुने उनको तर्क छ ।
भाजपाभित्रको राजनीति
डाक्टर भट्टकै शब्द सापट लिने हो भने पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चर्चा, पोलिटिकल स्टार्डम र भाजपामा मोदी अमित शाह जुगलबन्दीलाई ब्रेक गर्न पनि भाजपाभित्रैबाट अनेक तिकडम हुने देखिन्छ । यदि यी गतिविधि भाजपा भित्रैबाट नभए भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनमै रहेका अरु दल र नेताहरूले विजेपी र मोदीको पोलिटिकल स्टार्डम खस्काउन र तुजुब झार्न भए पनि कुनै पनि समयमा राजनीतिक खेला देखाउन सक्ने विश्लेषण गर्नु अतियोक्ति नहोला ।
जसको संकेत निर्वाचनमा उत्तर प्रदेशले भाजपालाई मतपरिणाममार्फत दिएको झट्कालाई लिइएको छ । मोदीले निर्वाचन लडेको प्रदेशमा नै भाजपाले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्नु पनि भाजपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई लिनेहरूको कमी छैन । निर्वाचनको सम्मुखमा अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण गरी धुमधामका साथ उद्घाटन गर्दा पनि मोदी र भाजपाको रणनीति विफल भएको अर्थमा समेत लिइएको छ । अयोध्या मन्दिर रहेकै क्षेत्रमा समेत भाजपाका उम्मेदवार पराजित हुन पुगे ।
त्यति मात्रै होइन, उत्तर प्रदेशमा कंग्रेस आईको सबैभन्दा मजबुत सहयात्री दल अखिलेश यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले पनि बीजेपीलाई पछारेको छ । जबकि उत्तर प्रदेशमा बीजेपीको मातृ संस्था आरएसएसका सच्चा अनुयायी भनिने वर्तमान मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले दोस्रो कार्यकाल पूर्ण बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । र पनि उत्तर प्रदेशमा भाजपाले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकेन । स्वयम् भाजपा नेताहरू उत्तर प्रदेशको मतपरिणामले चकित परेको बताइरहेका छन् ।
भारतीय राजनीतिक विश्लेषक र मिडिया कमेन्टहरू पढ्ने हो भने भाजपामा मोदीपछिको प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट आदित्यनाथलाई प्रक्षेपण गर्ने गरिएको थियो । आदित्यनाथलाई रोक्नकै लागि अमित शाहलगायतका नेताहरूले नै उत्तर प्रदेशको भाजपा राजनीति धूमिल पारेको र त्यसको असर बहुमत पुर्याउनबाट चुकेको भनिँदै छ ।
आदित्यनाथलाई 'दिल्ली अभि तुम्हारे लिए दूर है' भन्दै ब्रेक लगाउने प्रयासस्वरूप लोकसभा निर्वाचनमा उत्तर प्रदेशबाटै उत्तर दिन खोजेको भनिँदै छ । परिणामले पनि त्यस्तै देखायो । र, यसले आदित्यनाथको दिल्लीतर्फको सत्तारथको यात्रामा असर त पर्ने नै छ । अर्कोतर्फ भाजपाका पूर्वअध्यक्ष राजनाथ सिंह, नितिन गड्करीलगायतका नेताहरूले भाजपाभित्रको मोदी-शाह समीकरणलाई गठबन्धनभित्रकै अरु प्रान्तीय पार्टीहरूलाई अगाडि सारेर गुजराँती सत्ता व्यापार रोक्न सक्ने अनुमान के अनुमान मात्रैमा सीमित होला र ? यसका लागि धेरै दिन पर्खनुपर्ने छैन । यदि तत्काल मोदी नै प्रधानमन्त्री भइनै हाले पनि अब अमित शाहलाई भने सहज देखिँदैन । शाहलाई भारतीय राजनीतिमा मोदीभन्दा पनि ठूला अहंकारी र स्वनिर्णयमा मात्रै विश्वास गर्ने नेताका रूपमा लिने गरिन्छ ।
मोदीपछि को ?
मोदीपछिको प्रधानमन्त्री को भन्ने विषयले पनि एनडीए गठबन्धनभित्र अहिले नभए पनि केही समयपछि हल्लाखल्ला मचाउने नै छ । त्यसको संकेत यही निर्वाचन प्रचारप्रसारको दौरानमा पनि उठेको थियो । त्यो के भने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले भाजपाको विधानमा कार्यकारी सक्रिय राजनीतिबाट ७५ वर्ष उमेर पुगेका नेताहरूले अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचनको सम्मुखमा अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण गरी धुमधामका साथ उद्घाटन गर्दा पनि मोदी र भाजपाको रणनीति विफल भएको अर्थमा समेत लिइएको छ । अयोध्या मन्दिर रहेकै क्षेत्रमा समेत भाजपाका उम्मेदवार पराजित हुन पुगे ।
तर, अमित शाहले त्यसको काउन्टरमा भाजपाको विधानमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था नरहेको भन्दै खण्डन गरेका थिए । अर्कोतर्फ केही समयअगाडिका मिडिया रिपोर्टहरूमा गुजरात राज्यकी मुख्यमन्त्री आन्नदबैन पटेलले ७५ वर्ष पूरा भएकै कारण सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिएर राज्यपाल भएको भनिन्छ । सन् २०१६ मा मोदी मन्त्रिपरिषद्बाट नज्मा हेप्तुल्लाहले पनि उमेरहदकै कारण मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको मिडिया रिपोर्टहरू प्रसारण भएका थिए । त्यस्तै, लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, यशवन्त सिंहालाई पनि उमेरकै कारण भाजपाले किनारा लगाएको आरोप छ ।
यिनै तर्क र तथ्यहरूलाई देखाउँदै विपक्षी गठबन्धनले १७ सेप्टेम्बर २०२४ मा मोदी ७५ वर्ष पुग्ने र अवकाश लिने भनिँदै छ । तर, यसलाई भाजपाले जुम्लेबाजी भन्दै खण्डन गर्ने गरेको छ । निवार्चनको समयमा यस्तो भन्नु भाजपाका नेताहरूलाई बाध्यता पनि हुन सक्छ । किनभने भाजपाले मोदीको पोलिटिकल स्टार्डममै निर्वाचन लड्दै आएको कहीँकतैबाट लुकेको छैन । सन् १९५० सेप्टेम्बर १७ मा जन्मिएका मोदी आउने सेप्टेम्बरमा ७५ वर्ष पूरा हुँदै छन् । अब प्रश्न आउँछ– के विपक्षीले भनेजस्तै मोदी सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिन्छन् ? लिएनन् भने सबै तर्क दन्तबजानमै सीमित हुनेछन् । तर, विपक्षीले भनेजस्तै अवकाश लिए भने उनको उत्तराधिकारी को ? र, गठबन्धनमा रहेका अरु दल र नेताहरू के गर्छन् ? केही समय पर्खनैपर्ने छ ।
यति भनिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका सामु एउटा नैतिक प्रश्न भने उब्जिएकै छ । सन् २०१४ मा स्पष्ट बहुमत २८२ र सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा त भाजपा एक्लैले ३०३ सिट जितेको थियो । तर, १० वर्षसम्म सत्ता सञ्चालन गरेर दुनियाँमा डंका पिटेको दाबी गर्ने भाजपा र मोदीको क्रेज सन् २०२४ मा आउँदा बढ्नुको सट्टा घट्न पुगेको छ । यसअर्थ के मोदी आगामी पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेर स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू सन् १९४७ देखि सन् १९६४ सम्म १७ वर्ष प्रधानमन्त्री रहेको रेकर्डको नजिक पुग्लान ?
लेखक एपीवान टेलिभिजनका प्रस्तोता हुन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २३, २०८१ १६:४४
-1747206483.jpg)
-1747122756.jpeg)
