शिक्षामन्त्री सुमनाले थाहा पाऊन्- नि:शुल्क शिक्षा ऐनले यसरी बनाउँदै छ नागरिकलाई ‘बेसहारा’

शिक्षामन्त्री सुमनाले थाहा पाऊन्- नि:शुल्क शिक्षा ऐनले यसरी बनाउँदै छ नागरिकलाई ‘बेसहारा’

A+ A A-

प्रा.डा. दिनेशराज पन्तले औपचारिक शिक्षाको नाममा १ कक्षा पनि लिएका छैनन् । तर, उनी इतिहासविद् हुन् । ३ कात्तिक २००६ मा जन्मिएका पन्तले ४३ वटा पुस्तक लेखेका छन् । गुरुकुल शिक्षा लिएका पन्तले २०३१ देखि २०६९ सम्म वाल्मीकि क्याम्पसमा प्राध्यापन पनि गरे । अनि, उनकै मातहतमा २५ जना विद्यार्थीले पीएचडी गरिसके । प्रा.डा. पन्त प्रज्ञा–प्रतिष्ठानअन्तर्गत सामाजिकशास्त्र विभाग प्रमुखसमेत बने ।

अर्थात्, कक्षा कोठामा गएर सरकारले बाँड्ने शैक्षिक प्रमाणपत्रबिना पनि ज्ञान आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हुन्– पन्त, जसले नेपालको इतिहासमा अतुलनीय योगदान गरेका छन् ।

पन्तहरूकाे इतिहास पढेका र उनीबारे जानकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीको एउटा प्रयासले भने लाखौँ नेपाली बेसहारा मात्र होइन, ‘अनागरिक’ नै बन्ने खतरा देखिएको छ ।

तपाईंले कतै सुन्नुभएको छ, श्रम गर्न कति कक्षासम्म पढ्नुपर्छ ? तपाईंले भन्नुहोला ‘ह्वाइट कलर’ जागिरका लागि त शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ तर दैनिक श्रमका लागि नपढे पनि हुन्छ । त्यसो भए, तपाईं भ्रममा हुनुहुन्छ वा सूचनाविहीन हुनुहुन्छ ।

२०८५ पछि तपाईंलाई राज्यले संगठित रूपमा ‘बेसहारा’ बनाउँदै छ । कानुन नै बनाएर निरक्षरलाई दैनिक श्रमबाट पनि वञ्चित गराउँदै छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ सालमा ल्याएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले २०८५ पछि तपाईंलाई दैनिक श्रम गर्न पनि रोक्न सक्छ । यदि तपाईंले कम्तीमा ८ कक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको छैन भने दैनिक ज्यालादारीको श्रमजस्ता सामान्य श्रमसमेत गर्न पाउनुहुने छैन । अहिलेकै अवस्थामा उक्त ऐन कार्यान्वयनमा गयो भने कम्तीमा २७ लाख नागरिक २०८५ साल टेक्नेबित्तिकै बेसहारा हुनेछन् । त्यसपछि हरेक वर्ष लाखौँ नागरिक श्रम बजारमा निस्कन पाउने छैनन् ।

सरकारले ऐनमार्फत भनेको छ, 'आधारभूत शिक्षा हासिल नगरेकालाई रोजगारी नदिने ।'

सरकारले कानुन नै बनाएर नागरिकलाई श्रमबाट रोक्ने व्यवस्थाले एकातिर कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएको छ, त्योभन्दा ठूलो राज्यको नियतमा प्रश्न उठाएको छ । आधारभूत तह उत्तीर्ण नगरेका व्यक्तिलाई रोजगारी नदिने कानुन बनाएको सरकार न सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न सक्छ, न भर्ना भएका विद्यार्थीको ड्रपआउट रोक्न नै सक्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयकै तथ्यांकमा करिब २ लाख १३ हजार बालबालिका हरेक वर्ष विद्यालय भर्ना हुनबाट छुट्छन् । त्यही संख्या मात्रै हिसाब गर्दा पनि ऐन आएको २०७५ देखि कार्यान्वयन गर्ने भनिएको २०८५ सम्ममा २१ लाख ३० हजार नागरिकले आधारभूत शिक्षा त परको कुरा, विद्यालय नटेक्नेको संख्या नै त्यति पुग्नेछ । अनि, अहिलेकै अनुपातमा ड्रपआउटको संख्या हिसाब गर्ने हो भने थप ६ लाख विद्यार्थीले आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण गरेका हुँदैनन् । त्यसो भए करिब २७ लाखभन्दा ठूलो जनसंख्या सरकारको ऐनकै कारण श्रम गर्नबाट वञ्चित हुनेछ ।

सरकारी नियतमा प्रश्न

सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनी व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि १ वैशाख २०८५ पछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति श्रमका सम्पूर्ण अवसरबाट वञ्चित हुनेछ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार आधारभूत शिक्षा नलिएका व्यक्ति कुनै पनि अवसर प्राप्त गर्न योग्य नमानिने व्यवस्था छ ।

जस्तो, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजीक्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न आधारभूत तह पास गनैपर्छ,’ ऐनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन पनि आधारभूत शिक्षा पास नगरेको व्यक्ति अयोग्य हुने भनिएको छ ।

डरलाग्दो तथ्यांकको अनदेखा

नेपालको संविधानले आधारभूत तहका लागि निःशुल्क शिक्षा भने पनि विद्यार्थी ड्रपआउट दर झन् बढ्दो छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछिको शिक्षाको आँकडा हेर्दा विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छोड्ने दर बढेको देखिएको छ । पछिल्लो १० वर्षयताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, विद्यार्थी ड्रपआउट संख्याले भयावह स्थिति देखाउँछ ।

२०७१ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका ५५ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १० सम्म पुग्दैनन् । कक्षा १ मा भर्ना भएका ११ लाख ३६ हजार ४३३ विद्यार्थी कक्षा १० मा पुग्न सकेका छैनन् । कक्षा ५ सम्म पुग्दा ४ लाख ५३ हजार ५ सय ९१ विद्यार्थीले विद्यालय छोडेका छन् । कक्षा १ बाट कक्षा ८ सम्म पुग्दा ५ लाख ३५ हजार ७ सय ३५ विद्यार्थी विद्यालय छोडेर बसेका छन् । अहिले आर्थिक वर्ष २०८१ लागेको छ । सरकारले २०८५ सम्ममा कक्षा ८ सम्म नपढ्नेलाई रोजगारी नदिने, कुनै व्यवसाय गर्न नपाउने भनेको छ ।

२०७१ सालकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, विद्यालय छोड्ने दर कक्षा १ बाट कक्षा २ मा जाँदा नै सबैभन्दा बढी देखिने गरेको छ । २०७१ बाट २०८० सम्म आइपुग्दा ६ लाख ३५ हजार ३ सय ३७ विद्यार्थी ड्रपआउट भएका छन् । २०७१ देखि २०८० सम्म आइपुग्दा १० वर्षको अवधिमा ड्रपआउट हुने विद्यार्थीको संख्या ६ लाख देखिन्छ । यही तथ्याङ्कको अनुपातमा २०८५ सालसम्म पुग्दा चार वर्षमा ड्रपआट हुनेको विद्यार्थीको संख्या ३ लाख र बर्सेनि विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या २ लाख हुने देखिन्छ ।

१० वर्षको अवधिमा २ लाखको दरले विद्यालय नपुग्ने बालबालिका २० लाख पुग्छन् । यसरी हेर्दा विद्यालयबाहिर रहने बालबालिकाको संख्या २९ लाखको हाराहारीमा पुग्छ । २९ लाख बालबालिकालाई सम्बोधन गरेर सरकारले ल्याएको नीतिमा उनीहरूले रोजगारीदेखि व्यवसाय गर्न नपाउनेसम्म उल्लेख गरिएको छ ।

के कारणले, किन विद्यालय पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने चासो लिएको भए लाखौँ बालबालिका विद्यालयको छहारीमुनि हुने थिए । तर, सरकारले त्यति झन्झट गर्न चाहेन । उसले सिधै भनिदियो कि तिमीहरू यो देशका लागि योग्य नै छैनौ । केही गर्नै पाउँदैनौँ ।

के गर्दै छ शिक्षा मन्त्रालय ?

सरकारले हरेक वर्ष तामझामका साथ भर्ना अभियान चलाउँदै आएको छ । हरेक वर्ष प्रयास गर्दा विद्यालयबाहिर देखिएका २ लाख बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पनि पुर्‍याउन नसकेको तथ्याङ्क शिक्षा मन्त्रालयले समेटेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘२०७८ को जनगणनाको तथ्यांकअनुसार अझै दुई लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्‍याउन शिक्षा मन्त्रालयले भर्ना अभियान चलाउँदै आएको छ ।’

नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएसँगै हरेक वर्ष झ्याली पिट्ने सरकारले विद्यालयबाहिर रहेका ती ४ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‍याउन नसक्नु एउटा पाटो छ । अर्कोतिर, विद्यालय भर्ना भइसकेका तर बीचमै विद्यालय छोडेका विद्यार्थीको तथ्याङ्क मात्र निकालेर बसेको छ शिक्षा मन्त्रालय । प्रवक्ता दाहालका भन्छन्, ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार ७ लाख ९५ हजार विद्यार्थीलाई विद्यालय प्रवेश गराउनुपर्नेछ । उनीहरूलाई विद्यालय प्रवेश गराउन र शतप्रतिशत भर्नादर कायम राख्न मन्त्रालयलाई चुनौती नै छ ।’

भर्ना अभियानमा झ्याली पिट्दै लागिपरेको सरकारले ड्रपआउट विद्यार्थीलाई कसरी विद्यालय ल्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्तनसम्म गर्न गरेको छैन । जबकि ऐनमै आधारभूत शिक्षा नलिएकालाई ‘अ’नागरिकसम्म बनाउने ऐन कानुनमा व्यवस्था गरेको कुरा माथि नै उल्लेख भइसकेको छ ।

कक्षा १ मा भर्ना भएका ६ लाख हाराहारीका विद्यार्थी कहाँ पुग्छन् ? सरकारसँग तथ्याङ्क छ तर, विद्यालय फर्काउने हिम्मत छैन । २०७१ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका ६ लाख ३५ हजार विद्यार्थी कक्षा १० मा पुगेका छैनन् । ती विद्यार्थी कक्षा ८ सम्म आइपुग्दा ६ लाख थिए । २०७१ सालमा कक्षा १ मा ११ लाख ३६ हजार भर्ना भएका थिए । तर, क्रमशः घट्दै गएर कक्षा ८ मा आइपुग्दा उक्त संख्या ६ लाखमा झरेको छ ।

८ वर्षको अवधिमा ५ लाख विद्यार्थी बीचमै विद्यालय छोड्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । संविधानले अनिवार्य किटान गरेको कक्षा ८ सम्मको पढाइ पूरा नगरी बीचैमा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ४७.१४ मात्र प्रतिशत छन् ।

शिक्षाविद्कै आपत्ति

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइमा लाखौँ नेपालीलाई ‘अ’नागरिक बनाउन राज्य नै सक्रिय छ । सरसर्ती हेर्दा मात्रै पनि विद्यालयबाहिर रहने ४ प्रतिशत अर्थात् २ लाख १३ हजार बालबालिकासँगै बीचमै विद्यालय छाडेर बसेका बालबालिकाहरू ‘अ’ नागरिक बन्ने अवस्था छ । शिलापत्रसँग कोइराला भन्छन्, ‘यी अधिकार एवं सुविधाबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित नहुने सुनिश्चितताका लागि पनि बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न र कक्षा ८ सम्म टिकाउनैपर्ने अवस्था छ । तर, त्यसका लागि राज्यले मिहिनेत गर्नुको सट्टा भर्ना अभियान भन्दै नौटङ्की गर्दै झ्याली पिट्दै बसेको छ ।’

अनौपचारिक तहबाट औपचारिक शिक्षा दिनका लागि तत्पर नभएर २१औँ शताब्दीको दुनियाँमा आइपुग्दासमेत उही तरिका अपनाउँदा सरकारको निर्णय लागू नहुने उनी बताउँछन् ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा २०७५ लागु गर्न पालिकाहरूले आफ्नो योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर पालिकाहरूमा यो सचेतना छैन । उक्त ऐन लागू भएर आएको अवस्थामा अन्य नागरिक होइन, पालिकालाई सजाय हुन्छ । शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘जुन बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्, उनीहरूले आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित गराइयो भनेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको खण्डमा पालिकाहरूलाई नै कारबाही हुन्छ । सरकार फट्याइँ गर्न यति चलाख छ कि यो ५ वर्षमा साक्षरता प्रतिशत पुर्‍याउन सकेन भने ५ वर्षका लागि पुनः थपियो भन्छ, ऐनलाई संशोधन गर्छ । तर, विद्यालयबाहिर बस्नुपरेका जुन बालबालिका छन्, उनीहरूलाई कसरी शिक्षा दिने भन्ने योजनासम्म बनाउन सक्दैन ।’

कोइराला स्थानीय सरकारको एकल जिम्मेवारी भए पनि विद्यार्थी समेट्नुपर्छ भन्ने चिन्तनमा नबोलेको आक्रोश पोख्छन् । उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको त्यो अलमललाई चिर्न पालिका क्रियाशील हुनुपर्छ । सबै बालबालिकालाई शिक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्छ । होइन भने संघदेखि स्थानीय सरकार सबैलाई अदालतले फैसला गर्नुपर्ने बाटोमा ती तमाम बालबालिका लाग्नेछन् ।’

अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिई विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैका आधारमा दशकौँदेखि प्रत्येक सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्न र लेख्न छाडेका छैनन् । तर, विद्यालयले भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन तथा अतिरिक्त क्रियाकलापलगायतका शीर्षकमा आधारभूत तहमै शुल्क लिइरहेका छन् ।

श्रमविज्ञ पनि विरोधमा

शिक्षा मन्त्रालयको उक्त ऐन गलत भएको श्रमविज्ञहरूको भनाइ छ । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ सरकारले ल्याएको नीति जायज नभएको बताउँछन् । विद्यालय शिक्षालाई शिक्षा मात्र नभई सीपसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले ल्याएको एउटा नीति नै कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । निःशुल्क शिक्षा भनेर संविधानमा लागू गरे पनि कुनै विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाएको छैन । एउटा सानो बालक वा बालिकाले आर्थिक अभावकै कारण बिहानबेलुकाको छाक टार्नका लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता छँदै छ । उनीहरूलाई खानका लागि पुग्ने भए पो हो विद्यालय जाने पढ्ने ? भोको पेटचाहिँ को पढ्न जान्छ ? सरकारको यसतर्फ चिन्तन खोइ ?,’ गुरुङको प्रश्न छ ।

गुरुङ सरकारले ल्याएको नीतिले एउटा सेवामा भेदभावपूर्ण तवरले गरिबीतिर धकेल्ने वातावरण बनाउन लागेको भन्दै गुनासो गर्छन् । उनले भने, ‘संविधानले शिक्षा त भनेको छ तर, कुनचाहिँ विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाएको छ ? सरकार भन्छ– नपढेकालाई रोजगारी छैन । यो सरकारको कस्तो नीति हो, आफूले रोजगारी नदिने, बिहानबेलुकी छाक टार्न बसेकाहरूलाई नीति नियम बनाएर राज्यले नै के गर्न खोजेको हो, शिक्षा नपाएका मान्छेचाहि भोकै मर्ने ?,’ गुरुङ प्रश्न गर्छन् ।

गुरुङले थपे, ‘३/४ कक्षा पढेर काममा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । काम गर्दै पढ्ने गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो । विद्यालय शिक्षामा नै सीप जोडेर पढाइसँगसँगै सीप सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सके मात्र सबै बालबालिका विद्यालय आउन सक्छन् । र, सरकारको नीति पनि नियतवश छैन भन्ने बुझिन्छ ।’

श्रमविज्ञ सरु जोशीको भनाइ पनि गुरुङको भन्दा भिन्न छैन । जोशी सरकारले संगठित रूपमा तमाम नागरिकको मौलिक हक खोस्ने प्रयास गरेको बताउँछिन् । जोशीको भनाइमा विद्यालयबाहिर भएका बालबालिकालाई सम्बोधन गर्दै ल्याएको नीति भए पनि सरकारले त्यसको दूरगामी असरको चिन्तन गर्न सकेको छैन ।

शिलापत्रसँग जोशीले भनिन्, ‘कतिपय बालबालिका अनौपचारिक क्षेत्रमा कम पढेर काम गर्न गएको अवस्था पनि छ । सरकारमा जानलाई त्यस्तो मापदण्ड बनाउनु सामान्य नै हो, सरकारमा जान पढ्नैपर्छ भनेर ल्याएको होला तर यसको दूरगामी असर उनीहरूको श्रम गर्ने अधिकारमा के कति पर्छ भन्ने सरकारले विचार पुर्‍याउन सकेन ।’

सरकारले राम्रो नियतले ल्याएको भए पनि श्रम गरेर जीवनयापन गर्ने नागरिकको अवस्थाबारे नसोचिएको जोशीको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘यो नीति ल्याउनुभन्दा सरकारले पूर्ण रूपमा गरिबी हटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको भए अर्थपूर्ण हुन्थ्यो ।’

सरकारले ल्याएको नीति पालिकाहरूले कार्यान्वयन गर्न सके मात्र उपयुक्त हुने जोशीले बताइन । उनले भनिन्, ‘सबै पालिकाले आफ्नोमातहतका विद्यालयहरूमा समन्वय गरेर सबै बालबालिकालाई विद्यालय आउने वातावरण बनाउन सके मात्र सरकारको नीति सुखद मान्न सकिन्छ । होइन भने, नियमचाहिँ लागू गर्ने तर स्कुलमा विद्यार्थी आए आऊ, नआए नआऊ भन्ने भएमा न नीति कार्यान्वयन हुन्छ, न त ड्रपआउट नै रोकिन्छ ।’

अभिभावक वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता, बालबालिकाले बिहानबेलुकी काम गरेर मात्र छाक टार्नुपर्ने अवस्था हुनुले पनि विद्यालय आउन सकिरहेका छैनन् । यो अवस्थामा गरिबी हटाउनुको सट्टा रोजगारीको लागि योग्य नहुने भनिदिनुले गरिबलाई झन् चपेटामा पार्न खोजेको देखिन्छ । जोशीले भनिन्, ‘मुख्य समस्या भनेको राजनीतिले हालीमुहाली भएको छ, जनताको बोली लागु भएको छैन । रोजगारी छैन । वैदेशिक रोजगारीको लागि जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले, पहिले सरकारले गरिबी हटाउन रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि सरकारको नीति पालन गर्न पालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्‍यो ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख १०, २०८१ १९:४१