नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले परिवर्तित समीकरण अनुसार एक साताभित्र प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार बन्ने मंगलबार एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै दाबी गरे । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दलहरू मिलेर सबै प्रदेशमा नयाँ समीकरण अन्तर्गतका सरकार बन्ने उनकाे दाबी छ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र कुन प्रदेश कसले लिने भनेर मोटामोटी सहमतिसमेत भएको सङ्केत दलका नेताहरूले दिएका छन् । जसमा कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमाले, लुम्बिनी र बागमतीमा माओवादी केन्द्र, मधेशमा जनमत र सुदूरपश्चिममा नाउपाबाट मुख्यमन्त्री बन्ने मोटामोटी खाका बनेको छ ।
अन्य प्रदेशहरूमा बहुमत देखाएर सोझो संवैधानिक हिसाबमा सरकार परिवर्तन गर्ने स्थिति देखिन्छ । तर, कोशीमा भने संसदीय गणित सरल देखिए पनि सोझो संवैधानिक हिसाबमा सरकार परिवर्तन हुने विषयमा भने माथापच्ची हुने देखिन्छ । संविधानको अन्तिम विकल्पको मुख्यमन्त्री आफू रहेको भन्दै कांग्रेस सांसद केदार कार्की सत्ता छोड्ने मुडमा देखिँदैनन् । आफ्नो सरकार ढाल्ने स्थिति आए मध्यावधि निर्वाचनमा प्रदेशलाई लैजाने चेतावनी मुख्यमन्त्री कार्कीले दिँदै आएका छन् ।
मन लाग्ने दलहरू सरकारमा बस्ने नभए कांग्रेसको मात्रै सरकार बन्ने कार्की बताउँदै आएका छन् । केही समयअघि विघटनको चेतावनी दिँदै कार्कीले भनेका थिए 'जुनबेला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने समय हुन्छ । त्यसबेला सरकार भन्दा संसद टिक्ने कि नटिक्ने भन्ने कुरा आउँछ ।'
सदन टिक्ने नटिक्ने भन्ने विषय सदन स्वयम्सँग हुने भन्दै एमालेले भने कार्कीलाई तारन्तार राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न दबाब बढाउँदै लागेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र मौन रहँदा एमाले भने मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामा दिन या सदनमा विश्वासको मत लिन चुनौती दिँदै आएको छ ।
सत्ता गठबन्धन भित्र कोशी प्रदेश एमालेको भागमा लगभग परेपछि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्रले सरकार परिवर्तनको विषयमा भने खासै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । कोशी प्रदेश माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो भने केन्द्रीय हिसाबमा शक्ति समीकरण मिलेपछि मात्र सुविचारित रूपमा सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आङ्बोले भन्दै आएका छन्, 'कानुनी र संवैधानिक विषय नटुङ्ग्याई हामी कोशीमा तत्कालै अस्थिरता निम्त्याउने पक्षमा छैनौँ ।'
एमालेको रणनीति
सत्ता गठबन्धन केन्द्रको छलफलको निचोडपछि लगत्तै सरकार परिवर्तनको तयारीमा एमाले देखिन्छ । अनौपचारिक रूपमा शक्ति समीकरणको टुङ्गो लागे पनि औपचारिक रूपमा खबर आउनेबित्तिकै सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा एमाले लागेकाे हाे । बहालवाला सरकारलाई एमालेकै शब्दमा दिएको समर्थन भने फिर्ता अझैसम्म लिएको छैन । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले १–२ दिनभित्रमै कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने शिलापत्रलाई बताए ।
'समर्थन फिर्ता' लिने विषयलाई कसरी संवैधानिक रूपमा जोड्ने भन्ने विषयमा भने एमालेले सार्वजनिक धारणा दिएको छैन । तर, एमालेभित्र सरकार परिवर्तनको प्रक्रियाको बहस निकै पेचिलो छ । सोझो संवैधानिक हिसाबबाट सरकार ढाल्न अप्ठ्यारो परेपछि एमाले घुमाउरो बाटो अपनाउने देखिन्छ । नेकपा एमाले निकट स्रोतका अनुसार हालको गठबन्धन दलका सांसदले एकैपटक कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने र नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने पहिलो विकल्प अघि सारेका छन् । त्यही रणनीति अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको कागजमा एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर गराइसकेको छ ।
संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार एमालेका सांसदहरूले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा गरेको समर्थन छुट्टाछुट्टै फिर्ता लिएलगत्तै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित उम्मेदवारले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने पहिलो रणनीतिमा देखिन्छ । बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन बाध्य बनाउने विषयमा एमालेमा छलफल छ । तर, यो रणनीतिको संवैधानिक पुष्टि गर्न एमालेभित्र ठूलो चुनौती भने देखिन्छ।
किनकि संविधानमा मुख्यमन्त्रीले कस्तो कस्तो अवस्थामा विश्वासको मत लिने भन्ने विषय स्पष्ट तोकिदिएको छ । दोस्रो विकल्पको रूपमा सदनभित्रैबाट निकास खोज्ने तयारीमा एमालेले छलफलसमेत चलाइरहेको छ । नेकपा एमालेले गृहकार्य गरिरहेको दोस्रो विकल्पको रूपमा मुख्यमन्त्रीको संसदीय परीक्षण हो । राजीनामा नदिने र संसद पनि आह्वान नगर्ने मनस्थितिमा देखिएका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई 'घिसारेर' सांसद फेस गराउने विषयमा समेत एमालेमा छलफल छ ।
संवैधानिक रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध प्रदेशसभा नियमावली अनुसार सदनको विश्वास नरहेको र राजीनामा दिने निर्देशनसहितको सङ्कल्प प्रस्तावको तयारीमा एमाले देखिन्छ ।
तर, प्रदेशसभा भित्रको यो बाटो पनि त्यति सहज भने देखिँदैन । एमालेले पेस गरेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भए पनि मुख्यमन्त्रीले अटेर गरे के हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ नभएकाले यो विकल्पलाई एमालेकै कतिपय सांसदहरूले बलियाे मानेका छैनन् । 'सङ्कल्प प्रस्ताव पनि उत्रो बलियाे त छैन', एमाले संसदीय दलमा प्रभावशाली ठानिएका एक सांसद भन्छन्, 'सङ्कल्प प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले मान्दिनँ भने वा मुख्यमन्त्री तत्काल अदालत गए के स्थिति हुन्छ भन्ने विषय पनि हेक्का चाहिँ राख्नुपर्छ ।'
त्यसो भए सरकार कसरी परिवर्तन हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा एमालेका ती सांसदले आफूहरूसँग स्पष्ट चित्र नभएको स्वीकार गरे । 'यति कुरा बुझ्नुस् कि प्रदेशसभा विघटन हुँदैन र अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्न सक्दैन', उनले भने 'अरु विषय कसरी अघि बढ्छ अब माथिको निर्णय आएपछि हेर्दै गराैँला ।' ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ । कोशीमा बनेको नयाँ गठबन्धनमा एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाको एक सांसद छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १३, २०८० २१:१०
-1746583373.jpg)
