१४ लाखमा कुर्सी–टेबल फेरेर गण्डकी संसद चिरिच्याँट्ट, अधिवेशन अनिश्चित

A+ A A-

सरकारले माघ दोस्रो हप्तादेखि अधिवेशन बोलाउने सुनेपछि गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयले हतारहतार बैठक हलमा कार्पेट, कुर्सी र टेबल फेर्‍यो । तीन दिन लगाएर प्रदेशसभास्थित बैठक कक्ष चिरिच्याँट्ट पारिए पनि हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित छ ।

संसदमा दर्ता भएका दुई विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहँदा र बैठकलाई बिजनेस नहुँदा त्यतिबेला संसद अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्नेतर्फ सरकार लागेन । सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले तीन दिनअघि ‘गण्डकी प्रदेशमा बिउ बिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ । अब अधिवेशन बोलाएमा यसमाथि संसदमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहनेछ ।

संसदको हिउँदे अधिवेशनबारे सरकारले के सोच्दै छ ? ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता सरस्वती अर्याल तिवारीले आफूहरू छलफलमै रहेको र ३/४ दिनपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशनको विषयमा निर्णय गर्ने बताइन् । ‘अघिल्लो अधिवेशन केन्द्रको भन्दा ढिलो स्थगित गरेको हो । केन्द्रको पनि हिजोदेखि बल्ल सुरू भएको छ । अब हामी पनि बोलाउँछौं,’ उनले भनिन् । संसदको पछिल्लो अधिवेशन गत ११ असोजमा अन्त्य भएको थियो ।

अबको अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरेर नयाँ विधेयक संसदमा पठाउने–नपठाउने सरकारले केही निर्णय गरेको छैन । अन्य विधेयक ड्राफ्टकै प्रक्रियामा रहेको र सोचेर बनाउनुपर्ने भएकाले निर्णय भइनसकेको प्रवक्ता तिवारीले बताइन् । मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले १२ वटा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । यीमध्ये गाँजा र घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिने विधेयक अबको अधिवेशनमा संसदमा प्रस्तुत हुने सम्भावना छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे यो अधिवेशनबाट गाँजा र घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिने विधेयक प्रस्तुत र पारित गराउने योजनामा छन् । यी दुवै विधेयक मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत २१ मंसिरमा पोखरामा आयोजित एउटा मेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै यी दुवै विधेयकको मस्यौदा तयार भएको र अबको अधिवेशनबाट पारित गर्ने बताएका थिए । ‘सरोकारवाला निकायसँग अन्तिम छलफल गर्छौं । अब आउने संसद अधिवेशनमा टेबुल गर्छौं । आउने अधिवेशनमा इन्डोर्स हुन्छ,’ उनले भनेका थिए ।

गत भदौमा गण्डकी प्रदेशमा बिउ बिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो । आमसञ्चार विधेयक प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा छलफलकै क्रममा छ । अब अधिवेशन बोलाउने समयसम्म यो विधेयक पनि समितिबाट पारित भएर संसद बैठकमा पठाउन परिपक्व हुनेछ । नयाँ विधेयक दर्ता नभएको हकमा यी दुई विधेयक यो अधिवेशनले पारित गर्नेछ ।

१४ लाखका कुर्सी–टेबल

प्रदेशसभा सचिवालयले पुरानो कार्पेट, कुर्सी र टेबल हटाएर नयाँ राखेको छ । सचिवालयका स्टोर शाखा प्रमुख झनकराज अधिकारीका अनुसार खरिद गरिएको ठाउँबाट बिल प्राप्त भइसकेको छैन तर यो काममा अनुमानित १४ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

उनका अनुसार एउटा कुर्सीको मूल्य १३ हजार रूपैयाँ छ । प्रदेशसभा सचिवालयले ६३ वटा आरामदायी कुर्सी नयाँ ल्याएको छ । यसरी कुर्सीको खर्च ८ लाख १९ हजार रूपैयाँ पर्न आउँछ । नयाँ टेबल राख्दा साढे ४ लाख रूपैयाँ खर्च भएको अधिकारीले बताए । बाँकी कार्पेटमा खर्च भएको छ ।

सभामुख आसनतर्फ खर्च गर्न बजेट नभएपछि तत्काललाई थाँती राखिएको छ । ‘हामीसँग १५ लाख बजेट थियो । त्यसमा तलतिरको काम भयो,’ अधिकारीले भने, ‘तल झकिझकाउ हुने अनि माथि नहुने राम्रो हुँदैन । पोडियमतिर पनि नयाँ सामान राख्न सरकारसँग बजेट मागेका छौँ ।’

प्रदेशसभामा यसअघि दाताबाट प्राप्त कुर्सी टेबल प्रयोग भएका थिए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २४, २०८० १८:४२