४ मङ्सिर २०७९ अर्थात् एक वर्षअगाडि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भइरहँदा हालको कोशी प्रदेशलाई 'प्रदेश नम्बर एक' भनेर चिनिन्थ्यो । निर्वाचनका उमेदवारहरू प्रदेश नम्बर एकको सांसद बन्न प्रतिस्पर्धामा थिए । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सांसदहरूले देखिने गरी परिवर्तन गरेको यही नाम मात्र हो । त्यो पनि विवादबाट मुक्त भने छैन ।
प्रदेशको नामकरणमा पहिलो कार्यकालको प्रदेशसभा सफल भएन । प्रदेशको राजधानी विराटनगर राख्ने विषयमा फाट्टफुट्ट आन्दोलन हुँदा नामकरणको विषयमा पहिचानवादीहरूको ठूलो सङ्घर्ष देखिएको थियो । भूगोलका आधारमा कि जातीय पहिचानलाई आधार मानेर प्रदेश नामकरण गर्ने भन्ने विषयमा सडकसँगै सदनका सदस्यहरूसमेत विभाजित भएपछि पहिलो पाँच वर्षे प्रदेशसभाले नामकरण गर्न सकेको थिएन ।
दोस्रो प्रदेशसभा चुनावपछि भने एमालेले नामकरणलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनायो । एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले नामकरणलाई आफ्नो पहिलो प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै 'कोशी' नाममा दुईतिहाइ पुर्याउन नेतृत्व लिएका थिए ।
कार्कीकै नेतृत्वमा दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभाले 'छापामार शैली'मा प्रदेशको नामकरण गर्यो । तत्कालीन सरकारमा रहेको एमाले, माओवादी, राप्रपा र प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसको समेत सहमतिले 'प्रदेश नम्बर एक' कोशीमा परिवर्तन भएको थियो ।
१७ फागुन २०७९ को प्रदेशसभा बैठकमा सदनको कुल ९३ सदस्यमध्ये कोशीको पक्षमा ८२ मत खस्दा विपक्षमा ४ मत मात्र खसेको थियो । नामकरणमा तत्कालीन सरकारमा रहेको जसपा र प्रतिपक्षको बेन्चमा रहेको नेकपा एसले भने कोशी नामकरणमा विमति राख्दै आएको छ अझै । 'कोशी' नामकरणको काउन्टरमा नेकपा एस र जसपाले 'किरात–खम्बुवान–सगरमाथा' प्रदेश प्रस्ताव गरेका थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले त प्रदेशको नाम 'हावा' राख्नुपर्ने भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए ।
सदनमा 'कोशी' नामकरणले भारी समर्थन पाए पनि त्यसपछि सडकमा भने ठूलो विरोध भयो । सदनको एकवर्षे कार्यकालको लामो समय नामकरणपछिको आन्दोलनले प्रभावित बनाएको थियो । अहिले पनि नामकरणको सोही विषयमा कोशीमा आन्दोलन चलिरहेकै छ ।

नामकरणपछि कोशीको आन्तरिक राजनीतिमा आएको खटपट र राष्ट्रिय रूपमा राजनीतिक गठबन्धनमा हेरफेर आएपछि कोशीमा सरकार ढल्ने र बन्ने विषयले कोशी अस्तव्यस्त बन्यो । कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको तुलनामा सरकार गठनको सवालमा दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमै अस्थिरताको रेकर्ड तोडियो ।
पहिलो कार्यकालको ५ वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा तीन जना मुख्यमन्त्री बनेकामा दोस्रो कार्यकालको एक वर्षभित्रै पाँचपटक सरकार परिवर्तन भयो । सकसपूर्ण संसदीय गणित र राजनीतिक गठबन्धनको फेरबदलको परिणामले एकै वर्षमा पाँचपटक सरकार परिवर्तन हुँदा तीन जना त मुख्यमन्त्री नै बनिसके ।
दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि माओवादी, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा एमाले नेता हिक्मत कार्की २४ पुस २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्की ५ महिना नपुग्दै माओवादी र जसपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्यो । र, १५ असार २०८० कार्की मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भए ।
कार्की मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि कोशीको राजनीति झन्झन् तरल बन्यो । कार्की हटेपछि कोशी सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम तीव्र गतिमा चल्यो । कार्कीपछि कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । तर, लामो समय भने कार्की टिकेनन् ।
तत्कालीन बहालवाला सभामुखको बाबुराम गौतमले समेत थापाले मुख्यमन्त्री बन्न गरेको दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि थापाको नियुक्तिको विवाद सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुग्यो । २१ असार २०८० मा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्चले ११ साउन २०८० पदच्यूत गर्यो । सभामुखसहित चार दलको समर्थनमा असार २१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस नेता थापा २२ दिनमा सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएका थिए ।
कांग्रेस नेता थापा पुनः मुख्यमन्त्रीको दौडमा आए । माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा जितेका सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर थापा दोस्रोपटक १६ साउन २०८० पुनः मुख्यमन्त्री बने । पहिलोपटक २२ दिनमा सरकारबाट हटाएको थापालाई दोस्रोपटक भने सर्वोच्चले ३८ दिनमा पदच्यूत गर्यो । दुवैपटक मुख्यमन्त्रीबाट हट्नुको प्रमुख कारण भने सभामुख पदको दुरुपयोग हो ।
पहिलोपटक मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुखलाई हस्ताक्षर गराएको भन्दै सर्वोच्चले हटाएकोमा दोस्रोपटक २१ भदौ २०८० मा भने सभामुखको भूमिकामा रहेको व्यक्तिलाई समेत मतदान गराएर विश्वासको मत लिएको भन्दै पदच्युत गरेको थियो । र, सदनको ठूलो दल एमालेका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो ।
राजनीतिक गणितका आधारमा कार्कीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत पाउन सक्ने सम्भावना थिएन । त्यसैले उनले राजीनामा दिए ।
पाँचवर्षे कार्यकालसहित निर्वाचित भएका प्रदेशसभाको सदस्यहरूले काम गर्न पाएको एक वर्ष पुगेको छैन । तर, निर्वाचन भएको मितिको गणनाअनुसार भने सांसदहरूको एक वर्ष समय गुज्रिएको छ । पाँच वर्षको लागि निर्वाचित कोशीका 'माननीय' पद भने एक वर्ष नपुग्दै झण्डै धरापमा भने पर्यो केही समयअगाडि ।

हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि धारा १६८ उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको आह्वान भयो । जुन संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम विकल्पको सरकार हो । त्यसअनुसार सरकार बन्न नसक्ने भए कोशी प्रदेशसभा विघटनको बाटोमा जान्थ्यो । तर, सत्तारुढ गठबन्धनमा फुट ल्याएर एमालेले कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका ८ सांसदको नेतृत्व गर्ने केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि भने कोशी प्रदेशसभा तत्काल विघटनबाट बचेको थियो ।
नामकरणपछिको सडक आन्दोलन र सरकार गठनको अस्तव्यस्तमा कोशी प्रदेशसभा पेन्डुलमजस्तै बन्यो । प्रदेशसभाको मुख्य दुई काम कर र कानुन दिने हो । तर, यी दुई काम गर्नै प्रदेशसभा निकम्मा देखिएको छ । अध्यादेशबाट बजेट चलिरहेको छ ।
बजेट नआउने मात्र होइन, सरकार बनाउने खिचातानीले कोशी प्रदेश केही समयअगाडि 'बजेट शून्यता'बाट समेत गुज्रियो । ३१ जेठ २०८० मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट १४ असारमा संसदमा टेबल भएको थियो । तर, अध्यादेश सदनमा पेस भएको ६० दिनभित्र पारित नभएकाले कोशी गत १० भदौदेखि बजेट शून्यतामा गएको थियो ।
बजेटमा खेलाँची गर्दै आएको कोशीले, प्रदेशसभाको निर्वाचनको एक वर्ष पूरा हुँदैगर्दै 'प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली' समेत बनाएको छैन । नयाँ प्रदेशसभा आएपछि नयाँ प्रदेशसभा नियमावली आउने संसदीय परम्परा हो । तर, अघिल्लो कार्यकालको प्रदेशसभाले बनाएकै नियमावलीलाई अन्तरिम रूपमा प्रदेशसभाले प्रयोग गरिरहेको छ ।
पहिलो कार्यकालमा पाँच दर्जनभन्दा बढी कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा भने जम्माजम्मी दुईवटा कानुन निर्माण गर्यो । पहिलो कार्यकालको प्रदेशसभा हुँदै बनेको सरकारले ल्याएको 'प्रदेश निजामती ऐन' अध्यादेशलाई यो प्रदेशसभाले प्रतिस्थापन गरेको थियो । जसलाई यो प्रदेशसभाले आफ्नो महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा लिएको छ ।
निजामती ऐनपश्चात् 'प्रदेश १ लाई परिवर्तन गर्दै कोशी नाम राख्नका लागि केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक' ऐनको रूपमा पारित भयो । शब्द परिवर्तन गर्ने हिसाबले मात्र ल्याइएकाले नाम प्रतिस्थापन गर्ने त्यो कानुनमा त्यत्रो ठूलो बहस भएन ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ५, २०८० २०:२०