फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वको कार्यपालिकाको निर्णय उल्टिएसँगै ६५ मिटरभित्र बनेका संरचना भत्काउनुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रका संरचना अबको ६ महिनाभित्र भत्काउन विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जिसी, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरा र राष्ट्रिय तथा संरक्षण विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीलगायतले रिट हालेका थिए ।
६५ मिटरभित्रका संरचना भत्काउन अदालतले गत असार ४ मै फैसला सुनाएको थियो । त्यसको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ, जसले ६५ मिटरको क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र घोषित गरेर काम गर्न भनेको छ । ‘फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेष्टुरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नू/गराउनू र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नू/गराउनू,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश पूर्ण पालना गरिएमा ५ सयभन्दा बढी संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । पोखरा महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा २०७७ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा ६५ मिटरभित्र स्थायी र अस्थायी ४ सय ९३ संरचना रहेको उल्लेख छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेयर मानबहादुर जिसीले २०७७ साल भदौ २९ गते उक्त विवरण बुझाएका थिए । त्यसपछि पनि केही संरचना थपिएकाले ५ सयभन्दा बढी भत्काउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार मापदण्डभित्रका संरचना र जग्गाको मुआब्जामा मालपोत मूल्यअनुसार १० अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा लाग्छ । चलनचल्तीमा मुआब्जाबापत ४० अर्बसम्म लाग्छ । त्यो प्रतिवेदनअनुसार ६५ मिटरभित्र १२ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिको छ ।
६५ मिटरभित्र पनि कस्ता जग्गालाई मुआब्जा दिनुपर्छ/पर्दैन अदालतले तोकिदिएको छ । २०३२ सालपछि व्यक्तिले आफ्नो नाममा ल्याएका जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ‘...हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वि.स. २०१८ सालदेखि वि.स. २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
६५ मिटर मापदण्डभित्र निजीमात्रै होइन सरकारी संरचना पनि पर्छन् । ड्यामसाइडस्थित प्रहरी तालिम केन्द्र, पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा भएको भवन, नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय, राजपरिवारले बनाएको रत्नमन्दिर र हिमागृह दरबार, केदारेश्वर मन्दिर, फिस्टेल लज, सेदीको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टसहित ताल वारि र पारिका होटल, रेष्टुरेन्टदेखि टहरासम्म पर्छन् ।
२०१८ सालमा बनेको फेवातालको ड्याम २०३१ सालमा भत्किएको थियो । त्यतिबेला व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका थिए । त्यसैले अदालतले २०३१ सालपछि व्यक्तिको नाममा आएका, तिरो तिरेका सबै जग्गालाई अवैध ठहर गर्दै मुआब्जा नदिन भनेको छ । महानगरपालिकाले मापदण्ड तोक्नुअघि नै अदालतले २०७५ साल वैशाखमा फेवातालको ६५ मिटरभित्र बनेका संरचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गण्डकी सरकारसँग समन्वय गरेर हटाउन भनेको थियो ।
तर, तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले आफ्नो कार्यकालभर केही गरेनन् । कार्यकाल सकिँन एक महिना बाँकी रहँदा उनले २०७८ साल चैत १६ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट फेवातालको मापदण्ड ३५ मिटरमा झारिदिए । त्यसैमा असन्तुष्ट चार जना कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि ६ महिनाभित्र ६५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाउन आदेश आएको हो । अब अदालतकाे आदेश कार्यान्वयन गर्न कति सम्भव हुनेछ त्याे भने समयले बताउला ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ११, २०८० ०७:२६
-1746583373.jpg)
