इतिहासमै पहिलो पटक संविधानसभाबाट २ असोज, २०७२ मा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधानमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसँगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भयो ।
सार्वभौम संविधानसभाबाट वनेको नेपालको पहिलो संविधान जारी भएको चार वर्ष पुरा भएको छ । जनताको ६५ वर्ष भन्दा लामो प्रतीक्षा र पटक पटकको संघर्षपछि जारी भएको संविधान देश र जनताको हितमा कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा थियो । तर, जनचाहना अनुरूपको प्रतिफल दिन भने संविधान सफल भएको छैन ।
यसमा राजनीतिक दल र तीनको इच्छाशक्ति बाधक बनिरहेको छ । संविधान जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मौलिक हक अन्तर्गतका कानुन बल्ल फास्ट ट्रयाक मार्फत पारित हुनुले जनताको परिवर्तनका आकांक्षा जहाँको त्यहीँ सीमित भएको देखिएको छ ।
संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप संघीयताको कार्यान्वयन, अधिकार बाँडफाँड, कानुन निर्माण र जनताका नैसर्गिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन ।
संविधान जारी भएको चार वर्ष पुरा भएको अवसरमा सुदूरपश्चिम सरकारले पनि भव्यताका साथ विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै दिवस मनाएको छ । तर संविधान निर्माणकै क्रमबाट आन्दोलनमा रहेका थरुहट र मधेसी दलहरूले कालो दिनका रूपमा संविधान मनाइरहेका छन् ।
थारु र मधेसीदलहरुले संविधान स्वीकार गरेका छैनन् । आफूहरूको हक अधिकारको ग्यारेन्टी संविधानले नगरेको भन्दै उनीहरू संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा कैलाली अध्यक्ष माधव चौधरीले अपुरो अधुरो संविधान स्वीकार्य नहुने बताए ।
उनले भने, ‘दुई पटक संविधानसभाको चुनाव भइसकेपछि ज रक्ताम्य संविधान जारी गरियो यो प्रक्रिया नै गलत छ । यसमा थारु मधेसीका मुद्दा ओझेलमा पारियो ।’
उनी थप्छन्, ‘आफ्ना हक अधिकार सुनिश्चित गराउन माग गर्दै मधेसमा रगतको खोला बग्दा पनि हाम्रा मागहरू सम्बोधन भएन । लगभग आधा जनसंख्या ओगटेको जनताका मागहरूलाई बाइपास गरेर जुन संविधान कार्यान्वयनकामा छ त्यो अपुरो अधुरो छ ।’
संविधानको धारा ४२, धारा १८, धारा ३४ को अनुसूची ४ को संरचना सीमानाको प्रावधानमा आफुहरुको असन्तुष्टि रहेका उनी बताउँछन् । उनले आफुहरु सुदूरपश्चिम प्रदेशको सिमाङ्कन समेत कुनै पनि हालतमा मान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको र थरुहट प्रदशको पक्षमा रहेको बताए ।
सबै जनताको अपनत्व हुने गरी सबै जनताले मान्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने थरुहटको अडान रहेका उनी सुनाउँछन् ।
सरकारले सकारात्मक सोच राखेर सबै जनताका अधिकार समेटिनेगरी संविधान संशोधन गर्न तर्फ लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । संसोधनको दिशामा समेत सरकार नगएका कारण आफुहरु संविधान दिवसलाई कालो दिनका रूपमा मनाउन बाध्य भएको उनको दावी छ ।
थारु कल्याणकारीणी सभा केन्द्रीय सदस्य इन्दु थारुले संविधान निमार्णकोे ४ वर्ष सम्म जनताका माग सम्वोधन नहुनु दुर्भाग्य भएको बताइन् । ‘जसरी संविधान बन्यो त्यो प्रक्रिया नै गलत थियो । किनकि संविधान निर्माणको क्रममा थरुहट र मधेसमा आन्दोलन चलिरहेको थियो ।’
उनी थप्छिन्, ‘थारु, मधेसी, दलित लगायतका जनजाति समुदायका नागरिकहरूले आफ्नो हक अधिकारको संविधानमा ग्यारेन्टी हुनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए । राज्यले त्यसमा दमल गर्दै मधेसमा गोली चलायो, थरुहटको आन्दोलनमा पनि दमन ग¥यो । यसरी सरकारले जनतामाथि गोली चलाएर रगतले लेखेको संविधान हो ।’
दीपावली र कालो दिवसको घनचक्कर
विगत चार वर्ष यता संविधान दिवसलाई एक पक्षले दीपावली र अर्को पक्षले कालो दिनका रूपमा मनाइरहेका छन् । मुलुकमा सद्भाव बिगार्ने काम राज्यले नै गरेको उनीहरुको तर्क छ । संविधानको धारा ६४ मा राज्यपुनरसंरचना गलत गरी गरिएको र सात प्रदेश बनाउने सहमतिमै थारु, दलित जनजाति, मधेसीहरूको असहमति रहेको कारण कालो दिवस मनाउनु परेको थरु अगुवाहरु बनाउँछन् ।
जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बिषयलाई खुम्च्याइनु र आरक्षणमा जवर्जजस्ती गरिनुमा थरुहट असन्तुष्ट बनेको थारु कल्याणकारीणी सभा केन्द्रीय सदस्य इन्दु थारु दावी गर्छिन् ।
‘संविधान संशोधनको मागकै आन्दोलनमा टिकापुर घटना घटेको हो,’ उनले थपिन्, ‘आन्दोलन रोकिएको छैन । संविधान संशोधन नभए सम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी रहन्छ ।’
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौँ संविधानका रूपमा नेपालको संविधान २०७२ आउनुअघि ६ पटक संविधान जारी भइसकेको छ । यस अघि नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको थियो ।
शासक वर्गको स्वार्थ समेटिएको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौँ संविधानका रूपमा २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुनुअघि ६ पटक संविधान जारी भइसकेको छ ।
यस अघि नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भएको थियो । तर, शासक वर्गको स्वार्थ समेटिएको ती संविधानमा जनताका अधिकार सधैँ ओझेलमा परिरहे ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले जनताका अधिकारहरू सुनिश्चित गराउने सवालमा केही सकारात्मक व्यवस्थाहरू गरेको भए पनि त्यो आफैँमा पूर्ण भने थिएन ।
राजतन्त्रको समाप्ति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था सुरुवातको बिचमा अन्तरिम समयमा बनेको यही अन्तरिम संविधानको जगमा नेपालको संविधान जारी भएको हो ।
संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, दिनप्रतिदिन बलात्कार, हत्या, अपहरण जस्ता अपराधीक क्रियाकलाप र महँगी, भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी नरोकिएकै कारणले जनताले भने परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ३, २०७६ २२:०१
-1747122756.jpeg)
