४ मंसिर २०७९ को आमचुनावमा पार्टीले ब्यहोरेको धक्का र फागुनपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारबाट बाहिरिँदाको निराशालाई चिर्न एमाले निरन्तर अभियानमा जुटेको छ । ‘मिसन ग्रासरुट’ सकिएलगत्तै अर्को अभियान लिएर नेताहरू जिल्ला–जिल्ला पुगेका छन् । नयाँ पार्टीमा देखिएको आकर्षण र त्यसबाट सिर्जित चुनौतीले नेतृत्वमा एकखाले छटपटी प्रस्टै देखिन्छ । तर, यो अभियानले एमालेपङ्क्तिमा उल्लेख्य उत्साह भर्न सकेन, न त अपेक्षाकृत ऊर्जा नै पैदा गर्यो ।
किन ?
अध्यक्ष केपी ओली र उनका खास विश्वासपात्रबाहेकका नेताहरू ‘नेतृत्वको कार्यशैली’लाई दोष दिन्छन्, तर मसिनो स्वरमा । स्वाभाविक रूपमा आजको दिनमा एमालेका सम्पूर्ण जस/अपजसका एक्ला भागीदार हुन् ओली । किनभने, पार्टीमा उनको एकल निर्देशन चल्छ । लामो गुटबन्दीले थाकेको एमालेलाई गुटविहीन (देखिने) एककोषीय संगठनमा ढालेका छन् ओलीले । औपचारिकताका लागि त बैठक बस्छन्, तर उनले चाहेभन्दा दायाँबायाँ निर्णय हुने कल्पनासमेत गर्न छाडिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले गतसाता (२७ र २८ असार, २०८०) च्यासलमा उपाध्यक्षहरूसँग लामो परामर्श बैठक गरे । उपाध्यक्षहरूले खुलेरै गुनासो सुनाए । गुनासोभित्र असन्तुष्टि प्रस्टै झल्किएको थियो । उपाध्यक्षहरूले अध्यक्षसँग पार्टी सञ्चालनमा आफ्नो भूमिका खाेजे । ओलीले धैर्यतापूर्वक सुने । र, नियमित छलफलको ढोका खोल्दै बैठक टुंगियो ।
एमाले विधानले उपाध्यक्षलाई अध्यक्षलाई सघाउनेबाहेक अर्को कुनै परिभाषित जिम्मेवारी दिएको छैन । उपाध्यक्षसँग सुझावसल्लाह लिएर पार्टी चलाउने ओलीको आदत छैन । ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलबाहेक अरु उपाध्यक्षले भेट पाउनसमेत सचिवालय बैठक कुर्नुपर्छ । पार्टीका थुप्रै रणनीतिक निर्णय उपाध्यक्षले थाहै नपाउने स्थिति छ । त्यो स्थितिको अन्त्य गर्न नियमित परामर्श बैठकको खाँचो उपाध्यक्षहरूले औँल्याएका छन् ।
उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्वमा रहेको ग्याप घटाउन कोसिस भइरहेको बताउँछिन् । ‘कम्युनिस्ट पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व हुन्छ, अध्यक्ष एक्लै मात्र सबै थोक होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘अध्यक्षलाई रायसल्लाह दिएर उपाध्यक्षले निर्णयमा सघाउने हो । तर, ग्याप भयो । सचिवालय बैठकमा मात्र भेट हुन थाल्यो । त्यसैले अध्यक्ष कमरेडसँग लामो छलफल गरेर नयाँ ढंगले चल्ने सल्लाह भएको छ ।’
अर्का उपाध्यक्ष नेम्वाङ अनौपचारिक नै भए पनि अध्यक्षसँग नियमित बस्दा पार्टी सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने आफूहरूले सल्लाह दिएको बताउँछन् । ‘अहिले विभागहरूको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी उपाध्यक्षले पाएका छौँ । तर, विभागबारे प्रभावकारी बनाउन पनि अध्यक्षसँग सल्लाह गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अनौपचारिक नै भए पनि नियमित बसौँ । अध्यक्षलाई सल्लाह दिऊँ । त्यसो गर्दा सिङ्गो पार्टीमा एकताको सन्देश पनि जान्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।’
चुनावपछि एमालेले निरन्तर अभियान चलाइरहे पनि किन अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन सकेन भन्नेबारे पनि अध्यक्षसँग खुलेरै छलफल भएको उपाध्यक्ष नेम्वाङ बताउँछन् । त्यसमा अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली मात्र कारण हो ?
चुनावपछि एमालेले निरन्तर अभियान चलाइरहे पनि किन अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन सकेन भन्नेबारे पनि अध्यक्षसँग खुलेरै छलफल भएको उपाध्यक्ष नेम्वाङ बताउँछन् । त्यसमा अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली मात्र कारण हो ? नेम्वाङ भन्छन्, ‘त्यो होइन । पार्टीमा कमीकमजोरी छन् । चाहेजसरी कमिटीहरू परिचालन गर्न सकिएको छैन । तर, अरु पार्टीको तुलनामा सबैभन्दा व्यवस्थित ढंगले एमाले नै चलेको छ ।’
सामूहिक नेतृत्वबारे पनि अध्यक्षसँग खुलेर छलफल भएको नेम्वाङ संकेत गर्छन् । ‘सामूहिक नेतृत्व भनेकै विधि प्रक्रियामा पार्टी चल्नु हो । केन्द्रदेखि वडासम्म नियमित बैठक बस्ने र विधि प्रक्रियाबाट निर्णय गर्ने परिपाटी व्यवस्थित हुनासाथ अहिलेका धेरै कमीकमजोरी हल भइहाल्छन्,’ उनी भन्छन् ।
पञ्चायतदेखि बहुदल र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासम्म गुटबन्दीको दीर्घरोगले एमालेलाई सधैँ गाँज्यो । पार्टीसत्तामा पुग्नेले संस्थापनइतर पक्षका नेतामाथि ‘राता आँखे जनवाद’ लाद्ने परम्परा बस्यो । मदन भण्डारी र सीपी मैनालीको अन्तरसंघर्ष होस् वा छैटौँ महाधिवेशनताका माधव नेपाल र वामदेव गौतमबीचको वैचारिक संघर्ष, जतिसुकै वैचारिक आवरण दिइए पनि मूलतः त्यो नेताहरूको व्यक्तित्वको टकरावको उत्कर्ष थियो । त्यो टक्करले २०५४ मा एमालेलाई विभाजनसमेत गर्यो । आठौँ महाधिवेशन (२०६५) पछि झलनाथ खनाल र केपी ओली अनि, नवौँमा नेपाल र ओलीबीच चरम गुटबन्दीका अभ्यास भए । एकले अर्कोलाई निषेध गर्न र गलाउन कुनै हर्कत बाँकी राखेनन् ।
एमाले–माओवादी केन्द्र ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकतापछि बनेको नेकपामा गुटबन्दीको नयाँ शृंखला सुरु भयो, ओली र प्रचण्ड–माधवको । नेकपा विभाजनपछि एमाले पुरानै गुटबन्दीमा फर्कियो । ओली–नेपाल विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अन्ततः माधव नेपालले छुट्टै पार्टी गठन गरे । त्यसयताका दुुई वर्ष एमालेभित्रको गुटबन्दी सतहमा देखिएको छैन । उकुसमुकुसको खुबै चर्चा हुन्छ, तर पार्टी कमिटीमा फरक मत पनि खासै सुनिँदैन । एमालेमा अध्यक्ष ओली सर्वेसर्वा छन्, अनि पार्टी करिब–करिब एककोषीय बनेको छ ।
एमालेका पछिल्ला बैठकमा तल्ला कमिटीका गुटबन्दीप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएका छन् । ३१ वैशाखको स्थानीय तह र ४ मंसिर २०७९ को प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा गुटबन्दीकै कारण केही क्षेत्रमा जितिसकेको चुनाव हार्नुपरेको निष्कर्ष एमालेले उहिल्यै निकालेको थियो । केन्द्रमा नभएको गुटबन्दी प्रदेश र जिल्लामा कहाँबाट उब्जियो ? नेतृत्व र विचारका दृष्टिले ‘एककोषीय’ एमालेका तल्ला कमिटीमा गुटबन्दी त्यति सजिलो छ ? वास्तविकता त के हो भने केन्द्रमा अध्यक्ष ओलीको एउटै छातामा अटाएका पदाधिकारी र नेताहरू तल्लो कमिटीसम्म पुग्दा भने विभाजित छन् । एमालेमा ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमालनिकट एउटा समूह छ भने अर्को समूहमा विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरिरहेका छन् ।
७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान हटाएर अझै अर्को कार्यकालतर्फ लम्किरहेका ओलीलाई केहीले ‘विद्या भण्डारी’ कार्ड देखाउन भित्रभित्रै बहस छेडिरहेका छन् । तर, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमालेको एउटा शक्तिकेन्द्र भए पनि पद लिएरै राजनीतिमा आउने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ । त्यसमाथि, अध्यक्ष ओलीको इच्छाबेगर ‘विद्या कार्ड’ ले काम गर्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
यी दुई समूहबीच अध्यक्ष ओलीको उत्तराधिकारी बन्ने प्रतिस्पर्धा प्रस्टै देखिन्छ । ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान हटाएर अझै अर्को कार्यकालतर्फ लम्किरहेका ओलीलाई केहीले ‘विद्या भण्डारी’ कार्ड देखाउन भित्रभित्रै बहस छेडिरहेका छन् । तर, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमालेको एउटा शक्तिकेन्द्र भए पनि पद लिएरै राजनीतिमा आउने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ । त्यसमाथि, अध्यक्ष ओलीको इच्छाबेगर ‘विद्या कार्ड’ ले काम गर्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
उपाध्यक्षहरू भूमिकाविहीन हुनुपरेको गुनासो धेरै आएपछि यसअघि एमालेले विभागहरूको संयोजनको जिम्मेवारी बाँडेको थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई नीति तथा योजनाको संयोजनको जिम्मेवारी दिइएको छ भने सुरेन्द्र पाण्डेलाई पूर्वाधार निर्माण र विकाससम्बन्धी विभागहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यस्तै, रामबहादुर थापा बादललाई कृषि तथा उद्यमशीलताअन्तर्गतका विभाग, अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित र युवराज ज्ञवालीलाई मानव स्रोत सम्बन्धित विभागहरूको संयोजनको जिम्मा दिइएको छ । सुवास नेम्वाङलाई सुशासन र सेवा प्रवाह अनि, विष्णु पौडेलले संगठन, प्रशासन र प्रशिक्षणको संयोजन गर्नेछन् । यसरी विभाग संयोजनको जिम्मेवारी दिइए पनि अध्यक्षसँग सचिवालय बैठकमा मात्र भेट हुने गरेकाले आफ्ना राय, सल्लाह दिन नपाएको भन्दै उपाध्यक्षहरू असन्तुष्ट थिए ।
ओलीसँग छलफलको वातावरण महासचिव शंकर पोखरेलले मिलाएका थिए । उपाध्यक्षको सक्रियताले नेतृत्वमा एकता देखिने, पार्टीपङ्क्ति माथिदेखि तलसम्मै परिचालन हुने र पार्टी गतिविधिमा त्यसको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुने पोखरेलको विश्लेषणपछि ओली ‘कन्भिन्स’ भएको एमाले स्रोत बताउँछ ।
उपाध्यक्ष शाक्य भूमिगतकालदेखि पार्टी निर्माणमा त्याग र योगदान गरेका धेरै नेता पार्टीमा भएकाले उनीहरूको अनुभव र सल्लाह अध्यक्षले लिनसक्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘पार्टीमा बिनापूर्वाग्रह जिम्मेवारीको न्यायोचित वितरण हुनुपर्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘संगठन भनेकै सामूहिक नेतृत्व हो । अध्यक्षले सबैका कुरा सुन्न थाल्नुभएको छ । त्यो पनि सकारात्मक कुरा हो ।’ पछिल्लो समय ‘१० भाइ’ र संस्थापन भन्ने व्यवहार कम भएकाले पनि पार्टी एकढिक्का बन्दै गएको उनी बताउँछिन् ।
चुनावको खराब नतिजा, नयाँ पार्टीको उदय, पुराना पार्टीप्रतिको अनाकर्षण र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टिका बीच पार्टी संगठनमा प्राण भर्ने र शक्ति संचय गर्ने रणनीति एमालेको देखिन्छ । तर, पुरानो सदस्यता नवीकरण र नयाँ विस्तारलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको ‘मिसन ग्रासरुट’ पछि पनि झण्डै ५० प्रतिशत सदस्यता नवीकरण भएन । नयाँ सदस्यताका लागि १ लाख १९ हजार हाराहारीको निवेदन आएबाहेक अभियानमा ठूलो उत्साह देखिएन ।
‘चुनावलगत्तै विभिन्न अभियान लिएर एमाले गाउँ र जनतातर्फ फर्कियो । त्यो सकारात्मक पक्ष हो,’ राजनीतिक विश्लेषक टीका ढकाल भन्छन्, ‘पक्कै पनि यो एमालेको शक्ति संचयको रणनीति हो । शीर्ष तहका नेताबीच नियमित परामर्श हुने र सामूहिक निर्णयको परिपार्टीले जस/अपजस सबैको भागमा पर्छ । त्यसले पार्टीमा ऊर्जा भर्नसक्छ ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १, २०८० १९:२५
-1746583373.jpg)
