'बालबालिका भविष्यका कर्णधार मात्र होइनन्, वर्तमानका साझेदार पनि हुन् । त्यसैले हामी जहाँ गए पनि सुरक्षित महसुस हुन पाउनुपर्छ । हामी सुरक्षित हुनु भनेको देश सुरक्षित हुनु हो ।'
लुम्बिनी प्रदेशको कार्यक्रममा बालबालिकाहरूलाई ‘तपाईं के चाहनुहुन्छ ?’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा दिपेन्द्र रजाली भाइको उत्तर थियो यो । उसले एक सासमा यसरी उत्तर दियो कि लाग्थ्योे– यति लोभलाग्दो प्रश्न उसलाई कसैले सोधेकै थिएन ।
सन् १९८९ नोभेम्बर २० बालबालिकाहरूका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धिको घोषणा भएको उक्त दिन जसलाई विश्वका धेरै राष्ट्रले स्वागत पनि गरेका थिए ।
नेपाल सरकारले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो । महासन्धि अनुमोदनपश्चात् प्रत्येक देशले हरेक ५ वर्षमा बालबालिकाको अवस्थाबारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । सरकारसँगसँगै नागरिक समाज र स्वयम् बालबालिकाहरूले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार समितिलाई प्रतिवेदन पठाउने गर्छ, जसलाई वैकल्पिक प्रतिवेदन भनिन्छ । वैकल्पिक प्रतिवेदनमा बालबालिकाको सहभागिताको उत्कृष्ट अभ्यासको विषयमा मैले चर्चा गर्न खोजेको छु ।
अहिले यस प्रतिवेदन प्रक्रियाको नेपाल छैटौँ र सातौँ चरणमा छ । सन् २०२२ मा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको बालअधिकार समितिमा प्रतिवेदन पठाइसकेको छ । यस चरणमा पनि कन्सोर्टियम नेपालको सहजीकरणमा बालबालिका स्वयम् प्रतिवेदन पठाउने तयारी गरिराखेका छन् । यस प्रक्रियामा कन्सोर्टियम नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पाँच प्रदेशका बालबालिकासँग साक्षात्कार गर्ने अवसर प्राप्त भयो । मधेश प्रदेशको, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रम आयोजना गरी ४३ जिल्लाका बालबालिकाहरूसँग प्रत्यक्ष भेट्ने अवसर जोकोहीले पाउँदैन, यस मानेमा म भाग्यमानी सावित भएको छु ।
कर्णाली प्रदेशको भ्रमण अविस्मरणीय रह्यो । पहिलोपटक फ्लाइट छिसिक्क पनि नहल्ली हामी नेपालगन्जहुँदै सुर्खेत पुग्यौँ । साउनको महिना, सुर्खेतको आकाशले पानी पर्दै हामीलाई स्वागत गरेझैँ भान हुन्थ्यो ।
बिहानको कार्यक्रम सुरु गर्दै थियौँ, प्रदेशको तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो । ६ जिल्लाका बालबालिकासँग साक्षात्कार गर्दै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिवेदन पठाउने कुराले सबैमा एक किसिमको उत्साह देखिन्थ्यो । किरण सरले बालबालिकाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै बालअधिकार हाजिरीजवाफ खेलाउनुभयो । हुन त सबै ठाउँको कार्यक्रमका लागि एकरूपता दिन एकै किसिमका तालिका बनाएका थियौँ । यस प्रक्रियाको योजनाकै क्रममा यस विषयमा व्यापक छलफल गरी अन्तिम रूप दिइएको थियो । अब बालबालिकाहरूले आफ्ना समस्याहरू समूहकार्य र प्रस्तुतिमार्फत व्यक्त गर्न थाल्नुभयो । बालविवाह, लागुऔषधको प्रयोग, बालश्रम, विद्यालय टाढा भएर विद्यालय छुट्ने समस्या आदिलाई प्रमुख सवालका रूपमा उठान गरेका थिए ।
मधेश प्रदेशको भ्रमणको अनुभव बेग्लै रह्यो । हामी गाडी लिएर सिन्धुलीको बाटोहुँदै कार्यक्रमस्थल जनकपुर पुग्दै थियौँ । ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीको जिल्ला भनेर परिचित सिन्धुलीमा हामी खाना खानका लागि अडियौँ । खाना पाक्न समय लाग्ने भयो, अनि गर्मी भुलाउन जुनारको स्वादसँगै मोहन र किरण सरको सालैज्यू सालैज्यू बोलको गीतमा नाच हेर्दै रमाउन थाल्यौँ । हामी भदौ महिनामा जनकपुर पुग्दैगर्दा कृष्ण अष्टमीको रौनक सकिएको थिएन । साँझ परेपछि मात्र शहरमा अलिकति चहलपहल छाउने रहेछ ।
भोलिपल्ट कार्यक्रम सुरु गर्यौँ । बालबालिकाहरूसँग छलफल गर्दै गर्दा प्रतिवेदनमा राख्न उनीहरूका विभिन्न मागहरू प्रस्तुत भए । बालविवाह रोकथाममा सहजीकरण गरी बाल क्लबसमेतलाई परिचालन गरी बालविवाह अन्त्यको अभियान सञ्चालन गर्ने उनीहरूको प्रमुख माग थियो । बालमैत्री स्थानीय शासनको अवलम्बन, बालबालिकामा लगानी बढाउनेजस्ता मागहरू बालबालिकाले अघि सारेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशको कार्यक्रम पोखरामा राखिएको थियो । पोखरा गाडीमा जाने सल्लाह भयो, आँबुखैरेनीदेखि बाटो बनाउन लागेको रहेछ, हामी अपेक्षा गरिएको भन्दा केही ढिलो पोखरा पुग्यौँ र तयारी थाल्यौँ । संयोगवश हामीले कार्यक्रम आयोजना गर्ने दिन 16 days campaign against gender-based violence को सुरुवाती दिन रहेछ ।
हामीले फेवाताललाई साक्षी राखेर लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यौँ । यतिखेर मलाई प्रकाश मल्लको 'माछापुच्छ्रे फेवातालमा पौडी खेल्दो रै'छ, पोखरा त साँच्चिकैको पोखरा पो रै'छ' बोलको गीत सम्झनामा आइरहेको थियो । साँच्चै पोखरा त पोखरा नै रहेछ ।
हामीले तालिकाअनुसार कार्यक्रम सुरु गर्यौँ । बालअधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघको बालअधिकार समितिमा प्रतिवेदन प्रक्रियाजस्ता विषयमा अभिमुखीकरणपश्चात् बालबालिकाहरूका सवाल उठाउन लागियाे । नकारात्मक पक्ष मात्र नभई बालबालिकाहरू नेपालले गरेको राम्रो कामको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि विषय उठान गर्न आतुर देखिन्थे ।
हेपाइ, यौन शोषण, विद्यालयमा अव्यवस्थित शौचालय, महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने स्यानिटरी प्याड महँगो भएको, इन्टरनेट र प्रविधिका माध्यमबाट बालबालिकामाथि हुने हिंसा रोकथामका लागि सूचना सम्प्रेषण र सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेजस्ता सवालमा बालबालिकाहरूले समूह विभाजन गरेर प्रस्तुतिसमेत गरियाे । बालबालिकासँगको मीठो सामिप्यतालाई छाडेर भोलिपल्ट हामी काठमाडौं फर्कंदा कुरिनटारस्थित लामा होटलमा खाएको खानाको स्वाद जिब्रोले अझै बिर्सिएको छैन ।
हामीले तालिकाअनुसार कार्यक्रम सुरु गर्यौँ । कार्यक्रममा बालअधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघको बालअधिकार समितिमा प्रतिवेदन प्रक्रियाजस्ता विषयमा अभिमुखीकरणपश्चात् बालबालिकाहरूका सवाल उठाउन लाग्नुभयो । नकारात्मक पक्ष मात्र नभई बालबालिकाहरू नेपालले गरेको राम्रो कामको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि विषयउठान गर्न आतुर देखिन्थे ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हामी गर्मीको राजधानी, कपिलवस्तुको यात्रा गर्दै थियौँ । फ्लाइटमा मलाई एयर होस्टेजले वार्न गरेको सुन्न नपरोस्जस्तो लाग्छ । प्लेन हल्लिँदा मलाई डर लाग्छ । त्यो दिन प्लेनले आफ्नो लय लिएपछि नै मज्जाले हल्लाउन थाल्यो । हामी सन्तोष सर, प्रदिप सर, किरण सर र म यात्रा गर्दै थियौँ । मैले डर नलागेको जस्तो अभिनय गरेँ । आकाशको के कुरा, जमिनमा हामीले कैयौँपटक थाहा नभएको अभिनय गरिरहनुपर्छ । थाहा नभएको त के कुरा, कतिचोटि हामी आफैँ नभएको अभिनय गरिरहनुपर्छ । आफू नभएको अभिनय गर्दा डर अलि कम हुने रहेछ । अब प्लेन ल्यान्ड गर्ने बेला भयो । हामी गाडी लिएर कार्यक्रमस्थल कपिलवस्तुतिर लाग्यौँ ।
भोलिपल्ट समयमै कार्यक्रम सुरु भयो, अब बालबालिकाले आफ्ना सवाल उठान गर्ने बेला भयो । समूह विभाजनमार्फत बालबालिकाहरूले बालविवाह, दाइजो प्रथा, बालश्रम, बालमैत्री संरचना नहुनु, बालबालिकालाई घरपरिवारमा, समुदायमा, विद्यालयमा दिइने शारीरिक तथा मानसिक सजायजस्ता विषयहरू समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रम रमाइलो गरी सम्पन्न भयो । प्रदेश संयोजक अर्जुन सरको न्यानो आतिथ्यतालाई स्वीकार्दै बेलुकीपख हामी खाना खानका लागि अर्घाखाँची र कपिलवस्तुको दोसाँधमा पुग्यौँ । पुरानो खाना घर, काठमाडौंं भुलाउने खाना अनि रोमाञ्चक चिसो मौसम, आहा ! भोलिपल्ट बिहानै हामी घर फर्कियौँ ।
बागमती प्रदेशको कार्यक्रम राजधानीमै सम्पन्न गरियो । बागमती प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री माननीय कुमारी मोक्तान प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो । बालबालिकाहरूले स्थानीय तहहरूमा बालबालिका शाखा राख्नुपर्ने, बालबालिकामाथि हुने हिंसा, बलात्कारजस्ता यौन हिंसाका घटनाहरू निर्मूल पार्न रणनीतिक योजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्थानीय तह तथा प्रदेशको योजना निर्माण प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिताको सुनिश्चितता तथा बागमती प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूमा बालमैत्री स्थानीय शासनको कार्यान्वयन गर्नका लागि आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसरी कन्सोर्टियम नेपालको सहजीकरणमा सातै प्रदेश तथा अपाङ्गता भएका बालबालिका, वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिकाहरूसँग विषयगत कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ ।
साथै, काठमाडौंमा राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न गरी प्रतिवेदन लेखन समूहमार्फत सबै बालबालिकाका विचारहरूलाई समेट्दै प्रतिवेदनलाई अन्तिम प्रारूप पनि दिइसकिएको छ । अब संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार समितिमा प्रतिवेदन सम्प्रेषण गरिनेछ । यसरी नेपाली बालबालिकाहरूले आफ्ना सवाल आफैँले लेखेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाउँदैछन् । भाइबहिनीहरूको विचारलाई साथी बनाउने यात्रामा 'संसारमा जति मान्छे अँध्यारोमा मरेका छन्, त्योभन्दा बढीलाई अँध्यारोले मारेको छ । बालबालिका अँध्यारोमा बस्न रुचाउँदैनन्,' मलाई उनीहरूसँगको सामिप्यताले त्यस्तै महसुस गरायो ।
अब बालअधिकार समितिले प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल गर्नुअगाडि सामाजिक संस्था र बालबालिकाहरूका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दोरहेछ । यस्तो छलफलमा सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई भने सहभागी गराइँदो रहेनछ । यसपश्चात् बालअधिकार समितिले आफूलाई प्राप्त भएका सबै प्रतिवेदनहरूको अध्ययन, सामाजिक संघ संस्था र बालबालिकाहरूका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलका आधारमा देखिएका अस्पष्टता वा थप जानकारी चाहिएका विषयहरूमा सरकारसँग थप जानकारीका लागि पत्राचार गर्दोरहेछ । जसलाई (List of Issues) भनिन्छ । सरकारलाई बालअधिकार समितिबाट सरोकारका सवालहरू प्राप्त भएपश्चात् सरकारले पनि लिखित रूपमा नै जवाफ समितिमा पठाउनुपर्ने रहेछ ।
बालअधिकार समितिले सम्बन्धित देशको सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग आफूले प्राप्त गरेका प्रतिवेदनहरू र प्राप्त सूचना जानकारीका आधारमा प्रश्नोत्तर र छलफल पनि गर्दोरहेछ र यसपश्चात् सम्बन्धित देशको सरकारलाई बालअधिकारको अवस्थामा सुधारका लागि सुझावहरूको सूची उपलब्ध गराउँदो रहेछ । यसलाई समापन टिप्पणी भनिन्छ । यस्ता सुझावहरू प्राप्त भएपछि सोलाई स्वीकार गरी सोहीअनुसार काम गर्नु सम्बन्धित देशको दायित्व हुन्छ ।
बालअधिकार समितिबाट सम्बन्धित देशलाई बालअधिकारको अवस्थामा सुधारका लागि सुझावहरूको सूची प्राप्त भएपछि सरकारले ती सुझावहरूको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र सो कार्यमा हामी सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १, २०८० १६:१३
-1747122756.jpeg)
