‘कर्पोरेट मेयर’का वर्ष दिन : असफल प्रयासमै रुमल्लिए

A+ A A-

धनराज आचार्य कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएको वर्ष दिन पुगिसकेको छ । गत वर्ष ३१ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपालगायत दलको गठबन्धनबाट आचार्य मेयर बनेका थिए । मेयर निर्वाचित भएर ठ्याक्कै एक वर्षअघि जेठ १२ गते उनले पदभार सम्हालेका थिए ।

मेयर हुनुअघि पोखरामा धनराजको पहिचान व्यवसायी र लायन्सको गभर्नर हो । मेयर निर्वाचित भएपछि आचार्यले व्यवसाय परिवार र साझेदारको जिम्मा लगाएका छन् । उनलाई महानगरपालिकाकै कामले भ्याइनभ्याइ छ ।

पाठयपुस्तक प्रकाशन गृह, शैक्षिक सामग्री उद्योग, स्कुल–कलेज, रासायनिक मल उद्योग, हाइड्रो पावर, कृषि, पर्यटन, बैंकिङ, हस्पिटालिटीजस्ता दुई दर्जनभन्दा बढी व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा धनराजको आबद्धता छ । तीन दशकमा आफूलाई व्यवसायमा स्थापित गरेका आचार्यले सरकारी काम गर्दा भने रुमल्लिरहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

पोखराका करोडपति मेयर : चारवटा घर, २६ करोडको शेयर–लगानी

‘व्यवसायी धनराज’को मेयर यात्राको एक वर्ष कस्तो रह्यो ? पहिलो वर्ष भएकाले उनीबारे टिप्पणी गरिहाल्ने र आशा गरिहाल्ने समय त भइसकेको छैन । तर, एक वर्षको कामले उनी कुन बाटो हिँड्लान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म उनले गरेका काम हेर्दा सन्तोष मान्ने अवस्था छैन । आचार्यले काम नै नथालेका होइनन्, तर सुरूआत गरेका कामलाई बीचमै छोड्दा गरेका सकारात्मक प्रयास त्यसैको छायामा परेका छन् ।

राम्रा प्रयास के भए ?

मेयर आचार्यको कार्यकालपछि सकारात्मक प्रयास पनि भएका छन । उनी आएको तीन महिनापछि भदौमा महानगरमा सेवा लिन ‘एकद्वार प्रणाली’ सुरू भएको थियो ।

सेवाग्राही कोठा–कोठा चाहर्नुपर्ने बाध्यता अहिले हटेको छ । कार्यालय परिसरमा बनाइएका ११ काउण्टरमध्येबाट सेवा लिन सकिन्छ । त्यहाँ फाइल बुझाएपछि कर्मचारीले नै कुन–कुन शाखामा कसलाई फाइल पुर्‍याउनुपर्छ त्यो काम सकेर ल्याइदिन्छन् । ‘एकद्वार प्रणाली’सँगै भदौ १० गतेबाटै ‘हेलो मेयर’ हटलाइन सुरू भएको थियो ।

मेयर आचार्यको अर्को प्रशंसायोग्य काम हो, नियमविपरीत अघिल्लो नेतृत्वले स्वार्थ समूहलाई ठेक्कामा दिएको सम्झौताको खारेजी । अघिल्लो मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकाल सकिनु दुई दिनअघि आफू अध्यक्ष रहने पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा चोर बाटोबाट ज्वाइँलाई ठेक्कामा लगाएका थिए ।

तत्कालीन मेयर जिसीले ३ जेठमा समिति सदस्यसचिव र सदस्यलाई थाहै नदिइ निजी कम्पनीलाई १० देखि २५ वर्षसम्मलाई ६३ रोपनी जमिन भाडामा दिएका थिए । ५८ रोपनी जग्गा मेयर जिसीले ज्वाइँ विष्णु भण्डारी (छोरीका जेठाजु) लाई ठेक्कामा दिएका थिए । बोलपत्रलगायत सबै प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण देखिएकाले असार ३१ गते मेयर आचार्य अध्यक्ष रहेको उपत्यका नगर विकास समितिको बैठकले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी फिर्ता गरिएकोमध्ये गल्फ कोर्सको जग्गामा महानगरपालिकाको कार्यालय बनाउने योजनामा मेयर आचार्य छन् ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउनुपर्ने भएपछि पोखरा–१४ बाच्छेबडुवास्थित ल्याण्डफिल साइट सार्नुपर्ने थियो । गत वर्ष पुस १७ गतेदेखि विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । त्यसपछि ल्याण्डफिल साइट पोखरा–३२ लामेआहालमा सारिएको छ । त्यो अस्थायी ल्याण्डफिल हो । पोखरा–३३ मा स्थायी ल्यान्डफिल बनाउने महानगरपालिकाको योजना छ । विमानस्थल चलाउन तगारो बनेको ल्याण्डफिल साइट स्थानीयको विरोधै–विरोधबीच सार्न मेयर आचार्य सफल भएका छन् ।

चुनावताका मेयर आचार्य फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्न सकिने योजना ल्याउने, फोहोर किनबेचको योजना ल्याउने सुनाउँथे । अब आउने वर्ष यो काममा लाग्छन्–लाग्दैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ । हठात् निर्णय गर्ने, पछि हट्ने गर्दा मेयर आचार्यले गरेका माथि उल्लेखित सकारात्मक प्रयास छायामा परेका छन् ।

चुनाव जित्दा आचार्यले ५८ हजार ८९३ मत ल्याएका थिए । नेकपा एमालेका कृष्णबहादुर थापाले ५२ हजार ८४८ मत पाएका थिए । चुनावका निकटतम् प्रतिस्पर्धी थापा आचार्यको कार्यकालको एक वर्षमा पछिसम्म हुने खालको काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘उहाँले गरेको एउटामात्रै, पोखरा र पोखरेली जो कर तिर्छन् उनीहरूका लागि के गर्नुभयो त्यो देखाउनुस् त,’ थापा भन्छन्, ‘एक वर्षमा ओछ्यान लगाएरै बस्नुभएको छ छैन । तर, नतिजा के आयो ? विमानस्थल चलाउने काम महानगरपालिकाले गरेको हो र ?’

थापाले भनेजस्तै पोखराले महसुस गर्ने र धनराजलाई चिनाउने गरी काम हुन सकेको छैन ।

घोषणा–पत्रमै थन्किएका कार्ययोजना

पहिला चुनावी घोषणापत्रमा गठबन्धनको एक वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए । पदबहालीदेखि एक वर्षभित्र गर्छु भनेर गठबन्धनले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका २५ वटा विषय थिए ।

गठबन्धनले मेयर जित्दा उपमेयर उम्मेदवार कोपिला रानाभाट एमालेकी मञ्जुदेवी गुरूङसँग पराजित भएकी थिइन् । चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मुख्य दायित्व आचार्यमाथि छ । तर, उनले चुनावमा गरेका एक वर्षभित्र गर्ने भनेका काम केही सुरूआत गरेका छन्, अधिकांश केही भएको छैन ।

महानगरमा सेवाग्राहीलाई अत्यावश्यक सेवा निशुल्क गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । केन्द्रीय सरकारले नै ३५ दिनसम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता निशुल्क गरेको छ । त्यसमा स्थानीय सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भएपछि मेयर आचार्यले घोषणापत्रमा उतारेको यो योजना सुरू नै हुन पाएन ।

पदभार सम्हालेको एक महिनाभित्र हेलो मेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा थियो । तीन महिनापछि भदौमा त्यो कार्यक्रम सुरू भएको थियो । ‘सुन्दर पोखरा, स्वस्थ पोखरेली’नारासहित घुम्ती अस्पताल सञ्चालन तीन महिनाभित्र गर्ने भनिए पनि त्यो सुरू हुन सकेको छैन ।

प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ज्येष्ठ नागरिक भत्ता घर–दैलोमा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । त्यो पनि सबै वडामा हुन सकेको छैन । महानगरको केन्द्रदेखि गाउँसम्म पुग्न साँझ बस सेवा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । त्यो काम हुन सकेको छैन नै, मुख्य सहरमै सम्साँझै सार्वजनिक बस नपाउने अवस्था छ ।

अतिथि सत्कार विकास तालिमको आवधिक योजना चलाउने, एक आमा समूह एक उत्पादन, अति विपन्नलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा, फोहोर खरिद प्रणाली सुरू गर्ने, महानगरभित्र रहेका विदेशी नागरिकलाई अनिवार्य वर्क पर्मिट लिन लगाएर करको दायरामा ल्याउने, ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्र स्थापना, निशुल्क विद्यालय शिक्षाको कार्यान्वयन, प्राथमिकता तोकेर परिचयपत्र वितरणजस्ता घोषणापत्रमा लेखिएका विषय कार्यान्वयनमै गएनन् ।

घोषणापत्रमा वर्ष दिनभित्र गर्ने भनेर लेखिएका हेलो मेयर सेवा, काम गर्न एकद्वार प्रणाली, १० लाख रूपैयाँसम्म स्टार्ट अप धितोजस्ता एकाधबाहेक अरू काम सुरू हुन सकेको छैन ।

एक वर्ष कस्तो रह्यो ? मेयर आचार्य सरकारी प्रक्रिया लामो हुँदा आफूले सोचेजस्तो हुन नसकेको बताउँछन् । ‘म कर्पोरेट क्षेत्रबाट आएको मान्छे आज आदेश दियो भने पर्सीसम्म काम सुरू हुने बुझाइ थियो । तर, हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा खरिद प्रक्रियासहित अन्य प्रक्रियाले गर्दा आजभोलि नै नहुने रहेछ,’ आचार्य दुःखेसो गर्छन्, ‘कार्यपालिकाले निर्णय गरे पनि लागु हुन निकै लामो समय लाग्दो रहेछ ।’

खरिद प्रक्रियालाई मात्रै दोष दिएर उम्कने अवस्था भने छैन । उनले आफैंले गर्छु भनेका, गर्न सुरू गरेका काम असफल भएका छन् । मेयर आचार्य चुनावताका पोखरामा मेट्रो रेल, ट्राम्प चलाउने, रिङराड बनाउने सुनाउँथे । तर, चुनाव जितेपछि यसबारे न चर्चा छ, न उनी बोल्छन्, न केही काम थालेका छन् । सामान्य काममै वर्ष दिन बिताएका मेयर आचार्यले यी महत्वकांक्षी काममा हात हाल्नेमा अब भने शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

पोखरामा मेट्रो रेल चल्छ, बजेट चार गुणा बढाएर छोड्छुः धनराज आचार्य (अन्तर्वार्ता)

बालेनको सिकोले असफल

महानगरपालिकाले मुख्यबजार महेन्द्रपुलस्थित पुस्तकालय र आर्ट ग्यालरी भएको भवन गत वर्ष भदौ २३ गते डोजर लगाएर भत्काएको थियो । त्यतिबेला काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)डोजर लिएर अवैध संरचना भत्काउने अभियानमा थिए । पुस्तकालय र आर्ट ग्यालरी भएको भवन चलाउँदै मेयर आचार्यले भनेका थिए, ‘अवैध संरचना पत्ता लगाएर कारबाही गर्छौं ।’ तर, त्यसको कुनै काम नै सुरूआत भएन ।

महानगरपालिकाले डोजर लगाएको महेन्द्रपुलमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध १९५ देशसहित साझेदार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको झण्डा राख्ने गरी निर्माणको काम भइरहेको छ । आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालयको उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेर भत्काएको ९ महिना भइसक्दा पनि महानगरपालिकाले दीर्घकालीन विकल्प दिएको छैन । पुस्तकालय र आर्ट ग्यालरी पोखरा–९ नयाँबजारस्थित क्षेत्री समाजको भवनमा राखिएको छ । त्यहाँ सामान लगेर राखिए पनि त्यसको प्रयोग शून्यप्रायः छ ।

मेयर आचार्यले पृथ्वीचोकस्थित अस्थाई ट्राफिक पोष्टलाई भत्काएर त्यहाँ ‘पोखरा घर’ बनाउने घोषणा गरेका थिए । त्यहीँ आर्ट ग्यालरी, पुस्तकालय र घण्टाघर बनाउने महानगरपालिकाको योजना छ । तर, त्यहाँ भवन बनेर कहिले काम सकिएर आर्ट ग्यालरी, पुस्तकालय र घण्टाघर बन्छ टुंगो छैन ।

पोखराको जल्दोबल्दो समस्यामध्येको एउटा हो, पार्किङ । गत माघ दोस्रो हप्तादेखि पोखराको मुख्य बजार न्यूरोड, चिप्लेढुंगा, नयाँबजार, पृथ्वीचोकमा सडकमा पार्किङ गर्न नपाइने भनिएको थियो । तर, विकल्प दिन नसकेपछि महानगरपालिका यो निर्णयबाट पछि हट्यो ।

मुख्य बजारमा बढी सवारी चाप हुने र राख्न खुल्ला ठाउँ नै नभएपछि पोखरामा अझै सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । कार्यालय धेरै भएको चिप्लेढुंगाको सडकको एकतर्फी भाग स्कुटर र मोटरसाइकलले भरिएको हुन्छ । त्यहाँ हुँदै आएको पार्किङ कहाँ गर्ने भन्ने विकल्प नदिई हटाउन खोज्नुले मेयर आचार्य यो काममा असफल भएको प्रष्टै हुन्छ । न्यूरोडमा सडकमै पार्किङ गर्ने अवस्था भने छैन । तर, पसल र कार्यालय अगाडि सवारी राख्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था छ ।

जम्बो सल्लाहकार समूह, त्यसैमा असन्तुष्टि

महानगरपालिकाको पुस ८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले ३१ जनालाई सल्लाहकार परिषद्मा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी, अवकास प्राप्त सरकारी कर्मचारी, पत्रकारसहित सबै क्षेत्रमा लामो अनुभव भएकाहरू छन् ।

महानगरले गर्ने काम र बनाउने योजनामा सल्लाह दिन सल्लाहकार परिषद्को परिकल्पना गरिएको हो । त्यसरी मनोनयन गरिएकाहरू नै मेयरसँग असन्तुष्ट छन् । गत वैशाखा अन्तिम हप्ता महानगर पुगेर एक जना सदस्य कर्मचारीसँग भन्दै थिए, ‘व्यवसायीबाट नचल्दो रहेछ । यहाँ त स्वार्थ नभएको मान्छे आउनुपर्छ । त्यो बालेन र हर्कलाई हेर्नुस् त ।’ छिमेकको एउटा परिवारलाई सहयोग आवश्यक परेको र महानगरसँग सहयोग माग्न आउँदा सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो थियो । ‘यहाँ हाम्रै काम हुँदैन । अरूको काम कसरी हुन्छ ?’ ती सदस्यले कर्मचारीसँग भने, ‘गठबन्धन भनेर कलममा भोट हालियो । वस्तीकै ७ सय मत पनि दिइयो ।’

गत पुसमा सल्लाहकार परिषद् गठन भएपछि दुईपटक बैठक बसेको थियो । आचार्य मेयर भएपछि के–के कामम भयो भन्ने त्यसमा ब्रिफिङ गरिएको थियो । मनोनित भएकाहरूले हामीले कसरी काम गर्ने ? बैठक कहाँ–कसरी गर्ने ? कार्यविधि कहिले बन्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । मेयर आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूहरूले कार्यविधि बनाइदिने जवाफ दिएका थिए । तर, दुई महिनासम्म त्यसबारे कुनै प्रगति छैन ।

मेयर आचार्यको कार्यशैली देखेर उनैले बनाएको सल्लाहकार परिषद्भित्रै व्यापक असन्तुष्टि छ । सल्लाहकार परिषद्कै सदस्य आनन्दराज मुल्मी पोखरालाई राम्रो बनाउन आवश्यक सल्लाह दिन आफूहरू तयार भए पनि काम गर्ने बाटो नै नदेखाइएको बताउँछन् । मेयरले बोक्ने असफलताको भारीको साँची आफूहरू बन्न नसक्ने भन्दै सल्लाहकार परिषद् नै छोड्ने मनस्थितिमा मनोनित भएकाहरू छन् । ‘ठूलाठूला सल्लाह लिएर काम गरेको होला भन्ने लाग्न सक्ला । कुनै किसिमको सल्लाह, बहस, छलफल भएको छैन,’ मुल्मीले शिलापत्रसँग भने, ‘कुनै भूमिका हुँदैन भने हामी बस्न औचित्य छैन । यो आवश्यक छैन भनेर भनेको एक महिना भइसक्यो ।’

फेवातालले टाउको दुःखाइ, जापानमा गाली

मेयर धनराज आचार्य गत असोज १ गते लेकसाइडका व्यवसायीलाई अवैध संरचना नबनाउन चेतावनी दिँदै हिँडे । तर, उनले दिएको चेतावनीको कुनै तुक रहेन । संरचना बन्ने र सिमसार पुर्ने क्रम रोकिएको छैन । ६५ मिटर मापदण्डभित्र बनेका संरचना अदालतले पाँच वर्षअघि नै आदेश दिएर भत्काउन भने पनि केही प्रगति छैन ।

व्यवसायीले फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्दा मेयर आचार्य मुकदर्शक बनेका छन् । ताल, तलैया र सिमसार संरक्षण संघीय सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा पर्छ । त्यसो भन्दैमा पोखराको पहिचान फेवाताल संरक्षणबाट महानगरपालिका भाग्न भने मिल्दैन । सिमसार पुर्न र प्लटिङ गर्न प्रयोग भइरहेका डोजर, एक्साभेट, टिप्पर नियन्त्रणमा लिने र छोड्नेबाहेक महानगरपालिकाले जोगाउन कुनै कसरत गरेको छैन ।

तीन महिना अघिदेखि व्यवसायी युवराज खतिवडाले फेवातालको खपौंदी क्षेत्रको सिमसारमा माटो थुपारेर प्लटिङको काम अघि बढाएका छन् । तर, महानगरले जरिवाना गर्ने, छोड्नेबाहेक केही गर्न सकेको छैन ।

फेवातालकै विषयले मेयर आचार्यलाई जापान भ्रमणको क्रममा एक जना पोखरेलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै झपारेका थिए । कास्की पोखरा समाज जापानले वैशाख १० गते नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । मेयर भएको वर्ष दिनसम्म पनि केही काम नगरेको र फेवाताल मिचिँदा पनि केही नगरेको भन्दै पोखरा लेकसाइडका सरेश लामिछाने खह्रो प्रस्तुत भएका थिए ।

कर्मचारी भर्ना मोह

उपमहानगरपालिका हुँदा २०५४ सालदेखि नै पोखराका मेयरले ‘मन खाएका’लाई नियुक्ति दिने क्रम सुरू भएको थियो । त्यतिबेला नेकपा एमाले नेता कृष्णबहादुर थापा पोखराको मेयर थिए । थापादेखि यताका मेयरले गर्दै आएको गैरकानुनी कर्मचारी भर्नालाई धनराजले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

महानगरपालिकामा ४७ जना स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कर्मचारी भर्ना गर्ने विषय प्रक्रियामै छ । वैशाख ११ गते सूचना निकालेर डाक्टर, नर्स, रेडियोग्राफर, अनमी, अहेव, कम्प्युटर अधिकृतलगायत ४७ जना माग गरिएको छ । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र गण्डकी सरकारले बनाएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ ले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगर प्रहरी, माली, सरसफाइकर्मी प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारमा भर्ना सकिने भनेको छ । प्रदेश सरकारको ऐनले त त्यसलाई पनि बन्देज गरेको छ । आचार्य मेयर भएर आएपछि महानगरपालिकाले गत वर्ष असारमा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो । संघ र प्रदेशको कानुनले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नदिएपछि महानगर आफैंले कानुन बनाएको थियो ।

४७ जना नियुक्त गर्न ६ जनाभन्दा बढीको आवेदन परेकोमा जेठ ६ गते १४ पदमा परीक्षा सञ्चालनको तयारी थियो । तर, जेठ ६ गते हुने भनिएको परीक्षा अर्को सूचना नआउँदासम्म भनेर स्थगित गरिएको थियो । विज्ञापन नै रद्द गरेर आवेदकलाई पैसा फिर्ता दिने गरी महानगरपालिकाभित्र छलफल भइरहेको छ । यसले पनि आचार्यले नेतृत्व गरिरहेको महानगरपालिकाले कति अपरिपक्व ढंगले काम गरिरहेको छ भन्ने प्रष्टै देखाउँछ ।

फ्लप खाएका पहिलो निर्णय

आचार्यले पदभार ग्रहण गर्दाको दिन जेठ १२ गते तीन वटा निर्णय गरेका थिए । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न संघ सरकारलाई लेखी पठाउने, न्यून आए भएका परिवारका बालबालिकालाई प्रोत्साहनबापत पोषण भत्ता दिने, सिम्बोल अफ पोखरा बनाउने निर्णय गरेका थिए ।

महानगरले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिदिन भनेर गरेको आग्रहलाई संघ सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन । संघ सरकारले घोषणा नगरे पनि आफूहरूले नै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने मेयर आचार्यको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारलाई लेखेर पठायौं । अब प्रदेश सरकार र हामी छलफल गरेर आफ्नो तर्फबाट हामी घोषणा गर्दिन्छौं । त्यो जेठ १५ गते हुनसक्छ,’ उनले भने ।

नगदै वितरण गर्न नमिल्ने र त्यस्तो भएमा बेरूजु आउने भएपछि पोषण भत्ता भनेर छुट्टै वितरण भएन । ‘पहिला पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक दुई सय रूपैयाँ भत्ता थपेर दिँदा बेरूजु आएको थियो । त्यसरी छुट्टै कार्यक्रम नभएको र पैसा दिन नमिल्ने भएपछि नगदै दिएको छैन,’ महानगरपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्माले भनिन् ।

अझ मेयर आचार्यले पदभार गर्दा घोषणा गरेको फेन्सी योजना थियो – पोखराको मौलिक पहिचान झल्कने ‘पोखरा स्मारक’को थ्रीडी सहितको डिजाइन बनाउने । यो निर्णय पनि असफल भएको छ । प्रस्ताव र डिजाइन आएको तर सिफारिस समितिले प्राप्त डिजाइनलाई चित्त नपाएरपछि त्यसमा अघि नबढेको मेयर आचार्य बताउँछन् । ‘एक जनाले सारंगी बनाउनुभएको थियो । पोखराको पहिचान त्यो हो । तर, त्यसमा ठूलो खर्च नगर्न भनेर सिफरिस समितिले भन्यो,’ मेयर आचार्यले सुनाए ।

पदभार गर्दा मेयर आचार्यको आत्मविश्वास थियो – पोखरा जाँदा के भनेर पोखरा चिन्ने ? अक्सफर्ड युनिभर्सिटीमा जाँदा त्यो युनिभर्सिटीमा आएछ भन्ने थाहा हुन्छ । अमेरिका जाँदा त्यसको आफ्नो सिम्बोल अफ अमेरिका छ । आइफिल टावर पेरिसमा छ । बन्ने सिम्बोलले पोखरालाई पनि चिनाउँछ ।

मेयर आचार्य कति अपरिपक्व निर्णय गर्छन् भन्ने पहिला तीन वटै निर्णयको असफलताले पनि देखाउँछ । पहिलो वर्ष आधार वर्ष भएकाले काम नदेखिएको मेयर आचार्य बताउँछन् । ‘काम आजको भोलि हुने कुरा भएन । पहिलो वर्ष भएकाले यो आधार वर्ष थियो,’ उनले थपे, ‘अघिल्लो मेयर साप बिरामी भएपछि कार्यालय अस्तव्यस्त रहेछ । सिस्टममा नभएको अवस्था थियो ।’

आगामी आर्थिक वर्षको महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र अबको एक वर्षले पोखरा कुन दिशामा जान्छ भन्ने देखाउने छ ।

सम्बन्धित समाचार