अबको विकास मोडल आर्थिक वृद्धिमा आधारित उत्पादनमुखी होइन, सेवामुखी संरचनात्मक रुपान्तरण

(२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएसँगै देशमा आर्थिक समृद्धिको नारा निकै चर्को बनेको छ । हुनलाई विकासको मूल फुटाउने नारा पञ्चायतकालमा पनि भएको थियो । राजनीतिक नेतृत्व र योजनाकारको अदूरदर्शिता र स्वार्थका कारण नेपालीको विकासको सपना भने पूरा हुन सकेन, मुलुक आर्थिक रूपमा झन् कमजोर बन्यो । पहुँच, स्रोत, सम्पत्ति निश्चित व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा राज्य संयन्त्र विचौलियाको हातमा पुगेको छ । पछिल्ला दिनमा रुस–युक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन, डेमोक्र्याटिक डिक्लाइन, रेमिट्यान्स कर्सलगायतका कारण विश्व ‘डेभलपमेन्ट इन रिभर्स’ मा छ, जसका कारण विश्व आर्थिक मन्दीउन्मुख रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन । अहिले नेपालमा पनि आर्थिक संकट देखिएको छ, जसले गर्दा नेपालीको समृद्धिको सपना प्रभावित हुने निश्चित छ । यी कुरालाई मध्यनजर राखेर शिलापत्रले विकास बहस शृंखला सुरु गरेको छ । यो बहसमा तपाईं पनि जोडिन सक्नुहुनेछ ।)

विकास के हो ?

विकासबारे विश्वव्यापी रूपमा विकासशील मुलुकको कुनै त्यस्तो परिभाषा छैन, न त त्यस्तो कुनै व्यवस्था छ, जसले आर्थिक विकासलाई समावेश गरेको होस् । प्रमुख आर्थिक सिद्धान्तहरूले विकासशील मुलुकलाई प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड र आर्थिक विकासलाई प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिलाई समावेश गरेर वर्गीकृत गरेको हुन्छ ।

त्यसैगरी, मूलधारको दृष्टिकोणहरूकै दाँजोमा आर्थिक विकासको जटिलतालाई निहीत रूपमा असमान पक्रियाको रूपमा हेर्न सकिन्छ । यस्तो असमानता आफैँमा विभिन्न पक्षहरूमा देखापरेको हुन्छ जसले धन र गरिबी, प्राविधिक नवीनता, पारिस्थिति प्रणाली र दिगोपना, वित्तीयकरण, बसाइसराइ, लैङ्गिक तथा भूगोल आदिमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यी विविध पक्षहरूबीचको अन्तर्क्रियाले सिर्जना गरेको सञ्चित कारणहरूको गतिशीलताले असमानताको दायरा बढाउन सक्दछ ।

हामीले विकासको कुरा गर्दा हाम्रो धारणा के हो भन्ने प्रश्न आफैँले गर्नुपर्छ । विकाससँग निकट रहेको अर्को अवधारणा हो– समृद्धि । समृद्धिको विविध अवधारणाको कुरा भइरहँदा यो धेरै चर्चाको विषय पनि बनेको छ । कुन तहको समृद्धि हामीले हासिल गर्ने भन्ने प्रश्नमा पश्चिमी मोडललाई प्राय: मापदण्ड बनाउँछौँ । विकासको उद्देश्य समृद्धि हुन्छ, तर समृद्धि यदि नृवंशवादी (ethnocentric) अवधरणामा आधारित भएर प्रस्तुत भएमा विकास पनि आफैँमा नृवंशवादी अवधारणा बन्न जान्छ ।

पश्चिमी विकासको अवधारणले विकासशील मुलुकलाई पश्चिमी मुलुक (विकसित मुलुक तथा प्रथम विश्व) मा भएका अवसरहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यसको अर्थ पश्चिमा मुलुकहरूका केही विशेषता जुन वाञ्छनीय छन् र यसले मानिसहरूको जीवनलाई राम्रो बनाउँछ । यो सराहनीय छ र यसमा कुनै नृवंशवाद छैन । यद्यपि, वास्तविक धरातलमा उभिएर हेर्दा विकसित देशहरू (Gobal north) मा सुरु भएका कतिपय विकासका सिद्धान्तहरूले, विकासशील मुलुकको (Gobal South) परम्परा र संस्कृतिलाई समृद्धिको बाधकको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता बाधकहरूमा परिवर्तन गर्न सकेमा जनताले प्रगतिशील पश्चिमा मानसिकता लिएर परिस्कृत हुनेछन् र देश राम्रो बन्न सक्ने सम्भावनाको संकेत यी सिद्धान्तहरूले गरेको पाइन्छ । यो नितान्त नृवंशवादी अवधारणा हो ।

राम्रो जीवनयात्रा र विशिष्ट संस्कृतिको सम्मानको रूपमा विकासलाई अँगाल्ने हो भने यो उत्कृष्ट लक्ष्य हुन्छ । पश्चिमा संगठन र स्थानीय संस्कृतिबीचको सहकार्यको मात्राले नै नृवंशवाद हो या होइन प्रस्ट पार्छ । यस अर्थमा विकासको उद्देश्य पश्चिमीकरण होइन, तर मुलुकको समृद्धिका निम्ति साझा प्रगति हो । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ (भूराजनीतिक घटनाक्रम)लाई सन्तुलनमा राखेर के गर्दा सुधार हुन्छ भन्ने मापदण्ड तोक्ने त्यो देशका जनता हुनुपर्छ । किनकि हरेक देशको विकास यात्रा आफ्नै संस्कृतिको माटोमा हुने भएकाले आफ्नै सांस्कृतिक परम्पराभन्दा बाहिर जरा गाड्न निकै गाह्रो वा असम्भव पनि हुन्छ ।

आर्थिक वृद्धि र विकास

विकास एवं आर्थिक विकासको कुनै पनि मूल्यांकनले सामान्य आय र त्यसको वितरणलाई भन्दा राम्रो जीवनस्तर मापनको फराकिलो दायरालाई समावेश गर्नु आवश्यक हुन्छ । आयलाई नै आर्थिक विकासको रूपमा पहिचान गर्नु संकुचित धारणा हो । जनतासमक्ष शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकताहरूको पहुँच पुर्यासएर जीवनस्तर उकास्नु पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

आर्थिक वृद्धि (वास्तविक जीडीपीको प्रतिशतमा परिवर्तन)लाई आर्थिक विकासको सूचक मान्दा विभिन्न समस्याहरू सिर्जना हुन्छन् । उदाहरणका लागि यसको प्रतिफल समान रूपमा अथवा समानुपातिक दृष्टिकोणबाट वितरणमुखी हुन सक्दैन । जस्तो कि, विस्तृत रूपमा परिभाषित समूहहरू जस्तै; लिङ्गबीचको विविधता, जातीय विविधता र क्षेत्रीय समूहबीचको विविधतालाई यसले सम्बोधन नगर्न पनि सक्छ । लैङ्गिक असमानताका मापनहरूले आर्थिक वृद्धि र आर्थिक असमानतामा गरेको योगदानलाई मध्यनजर गर्दै तिनीहरूको आफ्नै दायरामा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, जातीय तथा क्षेत्रीय समूहबीचको असमानताहरूले सामाजिक तनाव, लगानीको वातावरणमा असर र अन्ततः आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव पार्छ । तसर्थ, आर्थिक आयामबाट महत्त्वपूर्ण गैर–आर्थिक आयामहरूलाई अलग राख्नु न्यायसम्मत हुँदैन ।

आर्थिक वृद्धिको लाभको निष्पक्ष वितरणका लागि राज्यले वित्तीय नीतिको उचित पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । एकातर्फ, नीतिगत हिसाबमा सबै आम्दानी र नाफा र पुँजीगत लाभमा उचित कर लगाउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ गरिब, खाँचोमा परेका र सीमान्तकृत जनसंख्यालाई सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

नीति, कार्यक्रम र योजना

महामारी, खडेरी, बाढी, ठूला आँधी र जंगलको डढेलो, तेस्रो विश्वयुद्धको खतराले विश्व अहिले बहुआयामिक संकटको बीचमा छ । ग्रीक शब्द 'पोलिक्राइसिस' यस्तो अवस्थालाई व्याख्या गर्न प्रयोग गरिएको छ । हामीले युरोपेली आयोगका अध्यक्ष जिन क्लाउड जङ्करप्रति पोलिक्राइसिस शब्दका लागि ऋणी छौँ, जसले यो शब्दलाई सन् २०१६ मा फ्रान्सेली जटिलताका सिद्धान्तकार एडगर मोरिनबाट लिएका थिए । मोरिनले यसलाई १९९० को दशकमा पहिलोपटक प्रयोग गरेका थिए । मोरिनले तर्क गरेझैँ सन् १९७० को दशकको प्रारम्भिक पर्यावरणीय सतर्कताले विश्वव्यापी जोखिमको सचेतताबारे जनचेतना जगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

पोलिक्राइसिसको अवस्थामा आर्थिक तथा गैरआर्थिक पक्षहरू उल्झिएका छन् । यसका प्रभावहरू फरक छन्, तर यसको एकीकृत प्रभाव भने एकदमै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण छ । कहिलेकाहीँ वास्तविक अवस्थाभन्दा भिन्न रहेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

विदेश गएका युवायुवतीले आर्जन गरेको रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि रणनीति ल्याउनु आवश्यक छ । विदेशबाट फर्केका आप्रवासीहरूलाई पुनः एकीकरण गर्न र उनीहरूले विदेशमा सिकेका ज्ञान र सीपहरूलाई मानव पुँजीगत लाभको रूपमा उपयोग गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

विगतको आर्थिक मन्दीको समाधानका लागि अघि सारिएका नीतिलाई हेर्दा सन् २००८ को आर्थिक मन्दीलाई लयमा ल्याउन प्रयोग गरिएको लोकप्रिय समाधानमध्ये एक थियो बिनासर्त कम ब्याजदरमा सहज रकम प्रस्ताव गर्नु र आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि बिनासर्त सरकारी सहयोग प्रदान गर्नु । यसले अन्ततः विकिसत देशहरूलगायत नेपालजस्तै विकासशील मुलुकमा न्यून लगानी, न्यून उत्पादन र बढ्दो आर्थिक असमानता सिर्जना गर्‍यो ।

नेपालको सन्दर्भमा रेमिट्यान्स, ऋण, आयात र घरजग्गासम्बन्धी कारोबारको संरचनात्मक दुष्चक्र छ । यो चक्र दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि जारी छ । नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइ हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्स प्रवाहलाई अपेक्षाअनुरूप लगानीतर्फ लगाउन सकिएको छैन । बरु, आयातित वस्तुमा धेरै निर्भर हुँदै आमनेपालीको उपभोग प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । आयातित वस्तुको उच्च माग र बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने ऋणप्रतिको सहज पहुँचको दोहोरो प्रभावका कारण कोभिड–१९ महामारीअगावै घरजग्गा बिक्रीको क्षेत्रमा पूर्वानुमान गरेभन्दा बढी नै मूल्यवृद्धि भएको र कारोबार पनि बढी भएको देखिएको थियो । यस अवधिमा अर्थतन्त्रको वार्षिक वृद्धि १०–१३ प्रतिशतको बीचमा रहँदा विस्तारित मौद्रिक नीतिका कारण कर्जाको वृद्धि २०–२२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो (in nominal terms) । केही वर्षभित्रमा नै हाम्रो निजीक्षेत्रको ऋणको अवस्था कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारको हुने जोखिमसमेत छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको आकार हाम्रो खुद ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको आकारको करिब बराबर पुग्ने क्रममा रहेको भए पनि कर्जाको पहुँच भने आशातित रूपमा बढ्न सकेको छैन । केही सय परिवारको मात्रै यसमा पहुँच छ । साना, मझौला र साना उद्यमहरू र स्टार्टअपहरूले ऋणको पहुँचमा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ । त्यसैले घरेलु कर्जाको पहुँचमा वितरणसम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि उचित नीति र सुशासनका उपायहरू अपनाउन आवश्यक देखिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीले आय असमानता बढाएको छ, रोजगारीका सम्भाव्यतालाई अनिश्चित तुल्याएको छ, न्यून आर्थिक वृद्धिको अवस्था सिर्जना गरेको छ र विश्वव्यापी रूपमै उद्योग क्षेत्रको तुलनामा वित्तीय क्षेत्रको तीव्र विस्तार (financialization) का कारण वास्तविक अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । यसकै प्रभाव स्वरूप घरजग्गा तथा अन्य आयजस्तै भाडा, ब्याज, लाभांश आदि आम्दानी गर्ने अनुत्पादक र निष्क्रिय क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको पाइन्छ । जसका कारण विकासशील र विकसित राष्ट्र दुवैको विश्वव्यापी सन्दर्भमा आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक प्रगतिको सम्भावनालाई हानि पुगिरहेको छ ।

अहिलेका विद्यमान नीतिहरूले वास्तविक अर्थतन्त्रका मुद्दामा वित्तीय समाधानलाई जोड दिँदै अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन खोज्दैछन् । तर, यसले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई भने खराब बनाउँछ । रुस–युक्रेन युद्ध र यसले सिर्जना गरेको ऊर्जा संकटले कठोर नीति अवलम्बन गर्न अत्यावश्यक बनाएको छ । जसका कारण लगानी, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, नवप्रवर्तन, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक कल्याणका क्षेत्रमा देखिएका वातावरणीय चुनौतीको सामना गर्न सकियोस् ।

कोभिडकालीन अवस्थामा अघि सारिएका संक्रमणसँग सम्बन्धित सुरक्षा उपायहरू (कोभिड इन्स्योरेन्स) तथा कोभिड पछाडि प्रदान गरिएको सहुलियतपूर्ण ऋणलाई जारी राखिरहनुभन्दा, अहिलेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो मौद्रिक र वित्तीय नीतिमार्फत लगानी केन्द्रित अर्थतन्त्रमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

लगानीका लागि नवप्रवर्तन उत्प्रेरक हुने तथ्य अधिकांश अर्थशास्त्रीहरूले औँल्याएका छन् । अझ विशेष गरी प्राविधिक क्षेत्रका नयाँ अवसरहरूको अवधारणाबाट (पेरेज, २०१६, माजुकाटो २०२१) । कुनै पनि मुलुकमा यी अवसरहरू स्पष्ट भएमा मात्र निजी लगानी भित्रिन्छ । तसर्थ, सबै नीतिगत क्षेत्रहरूमा ती अवसरहरू सिर्जना गरी सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई सुधारतर्फ उन्मुख गराउन सार्वजनिक (सरकारी क्षेत्रको) लगानीलाई निर्देशित गर्नुपर्छ । यसबाहेक, लगानीकर्ताको रूपमा राज्यको पहिलो खुड्किलो भनेको जोखिम लिनु हो । यसो गर्दा केही जितको सामना गर्नुपर्छ भने केही हार बेहोर्न पनि पर्छ । यस्ता जोखिमहरू पुरस्कृत गरिनुपर्छ, जसका कारण करदाताले जोखिमलाई सामाजिकीकरण मात्र गर्दैनन्, यसमा साझेदार पनि हुन्छन् ।

नेपाल सरकारले तत्काल लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमध्ये कृषि पूर्वाधार (अदुवा, अलैँची, औषधिमूलक जडीबुटीजस्ता उच्च मूल्यका कृषि वस्तुहरूका लागि प्रशोधन गर्ने प्लान्टहरू, यी उच्च मूल्यका बालीहरूका लागि पूर्ण आपूर्ति शृङ्खलाहरूको निर्माण, सूचना र सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) र बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ) र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधार, आन्तरिक र नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा विश्वव्यापी मूल्य शृंखलाको सञ्जाललाई सुनिश्चित गर्नु आदि पर्छन् ।

रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई महामारीले चुनौती दिइरहेको अवस्थामा पूर्वाधार, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नु नेपालको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । साथै, नेपालमा रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसरहरूले स्वदेश फर्केका आप्रवासी कामदारहरूलाई घरेलु अर्थतन्त्रमा पुनःसमायोजन गर्न यसको निकै महत्त्व रहन्छ ।

मुद्रास्फीति

विश्वव्यापी अर्थतन्त्रले अहिले सामना गरिरहेको एउटा प्रमुख चुनौती उच्च मुद्रास्फीति र न्यून आर्थिक वृद्धि हो । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट मुद्रास्फीतिलाई दुई तरिकाले सोच्ने गरिन्छ । या त मिल्टन फ्रिडडम्यानसँग सहमत हुनुपर्छ, जसले मुद्रास्फीतिलाई सधैँ र सबैतिर हुने मौद्रिक घटना (धेरै पैसा छाप्नुको परिणाम) भनेका छन् । अथवा नयाँ धारको केन्सियन सोच राख्नुपर्छ, जसले उच्च मूल्य माग र क्षमताबीचको आपसी उतारचढावका कारण सिर्जना हुन्छ भन्नेमा विश्वास राख्छ । यद्यपि, उच्च मुद्रास्फीति र न्यून आर्थिक वृद्धि (स्ट्यागफ्लेसन) जस्तो परिदृश्य हामीले कोभिड–१९ महामारीपश्चात् सामना गरिरहेका छौँ ।

यसले हामीलाई मुद्रास्फीतिका बारेमा सोच्ने सम्भावित तेस्रो तरिकातर्फ औँल्याएको छ– मुद्रास्फीतिको प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू– उद्योगहरू, जसले मूल्य विविधतामा ठूलो प्रभाव पार्न सक्नेछन् ।

उपभोक्ताले तिर्ने उत्पादित वस्तुको मूल्यमा उत्पादन लागत, फर्मको नाफा र सरकारले तिर्ने अप्रत्यक्ष करहरू समावेश गरिएका हुन्छन् । त्यसैले, कुनै एकमा वृद्धि हुँदा मूल्यवृद्धि हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा कडा मौद्रिक नीति (ब्याजदर बढाउनु) प्रत्युत्पादक हुन सक्छ, किनकि यसले उत्पादकहरूका लागि नाफा मार्जिन घटाउनेछ र फलस्वरूप उनीहरूले मूल्यवृद्धि गर्नेछन् ।

त्यस्तै, रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा भएको अवरोधले खाद्यान्नको मूल्य सन् २०२२ मा एकदमै उच्च हुन पुग्यो । उच्च खाद्य मूल्य र बलियो डलरभाउले सिर्जना गरेको दोब्बर भार नेपाललगायतका विकासशील मुलुकका जनताले खेप्नुपरेको छ । नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभूताका विषयमा पनि सचेत हुन आवश्यक छ र त्यसैले उत्पादकत्व वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनतर्फ आफ्नो कृषि नीतिलाई निर्देशित गर्न आवश्यक छ ।

आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रिय बचत र लगानीको अन्तर र सम्भाव्य लगानीका स्रोतहरू

सरकारको राजस्व र अन्य आन्तरिक स्रोतहरू अति आवश्यकीय सरकारी लगानीका निम्ति पर्याप्त नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा हामी विकास साझेदारहरूको विकास सहायता र विदेशी आन्तरिक लगानीमा आशा गर्न सक्छौँ । पहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी वैदेशिक ऋण र अनुदानका सर्तहरू छलफल गर्न सक्ने दक्ष अर्थशास्त्री र कानुनविद्हरू हुनु आवश्यक छ । यानेकि, हामीले आर्थिक कूटनीतिलाई संस्थागत गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

पछिल्लोलाई प्रवर्द्धन गर्नका निम्ति हामीले विदेशीहरू नेपालमा लगानी गर्न नचाहेको कारणहरू पहिचान गर्न आवश्यक छ र राजनीतिक र आर्थिक वातावरण सुधार गर्नका लागि सशक्त पहल गर्न जरुरी छ । नीतिगत दरार, संस्थागत र संरचनागत अवरोधहरू, प्रक्रियागत–प्रशासनिक समस्याहरू, अन्तरसरकारी निकायहरूबीचको समन्वयको अभाव, निहित स्वार्थ भएका पक्षहरूको अनावश्यक दबाब आदि धेरै जनाले औँल्याएका समस्याहरू हुन् ।

अधिकांश मुलुकले, विदेशी लगानी बढाउन पूर्वस्वीकृति नलिनुपर्नेदेखि लिएर केही देशले विदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशी लगानीकर्ताजस्तै व्यवहार गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यस अर्थमा नेपालले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीबाट हुने नाफा फिर्ता गर्ने प्रावधानका साथै बाहिरिने रणनीति (कम्पनी बन्द गरेपछि आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लिन) को सन्दर्भमा थप लचिलो हुन आवश्यक छ । त्यसैगरी, देशको अध्यागमन नीति विदेशी लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)का लागि पनि स्वागतयोग्य र लचिलो हुनुपर्छ । यसले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन भूमिका खेल्न सक्छ । नेपालका लागि क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गर्ने आधिकारिक प्रक्रिया सुरु गर्नु पनि पहिलो कदम हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन

दुई दशकअघि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३७.४ प्रतिशत रहेको भए पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यो अनुपात २३.९ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ (आर्थिक सर्वेक्षण, २०७८/०७९) । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको अंश निरन्तर घट्दै गएको देखिएको छ भने अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । दुई दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४५.१ प्रतिशत रहेको सेवा क्षेत्रको योगदान चालु आर्थिक वर्षमा ६१.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ (आर्थिक सर्वेक्षण, २०७८/०७९) । यस अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान स्थिर छ । दुई दशकअघि १७.५ प्रतिशत रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अघिल्लो वर्ष १४.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो ।

यस सन्दर्भमा विकास सिद्धान्तले लामो समयदेखि उत्पादनलाई आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड ठान्दै आएको भए पनि नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशले नयाँ विकास सिद्धान्त र नयाँ विकास रणनीतिलाई अँगाल्नुपर्ने हुन सक्छ ।

नेपालको विकासका लागि अब उत्पादन सबैभन्दा प्रभावकारी बाटो नहुन सक्छ, त्यसैले ‘सेवामुखी’ विकासका लागि फरक संरचनात्मक रूपान्तरणलाई अँगाल्नुपर्छ । तसर्थ जब हामी योजनाकार र नीति निर्माताको रूपमा विकासको योजना बनाउँछौँ, हामीले विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलाहरू (जीभीसी) मात्र होइन, ‘सेवा मूल्य शृंखलाहरू’ (एसभीसी) बारे सोच्न आवश्यक छ । सेवा क्षेत्रले आतिथ्य, पर्यटन वा रिटेलजस्ता उद्योगहरूका साथसाथै बैंकिङ, यातायात, वितरण वा प्रशासनिक र समर्थन सेवाहरू, बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ) इत्यादिलाई समावेश गरेको हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रका प्रोफेसर रिचर्ड बाल्डविनका अनुसार सेवा उद्योगहरूले द्रुतगतिमा महामारीले सिर्जना गरेको नयाँ परिवेश र वास्तविकतालाई अँगाल्न सफल भएका छन् । यद्यपि महामारीले सेवा मूल्य शृङ्खलामा विचलन सिर्जना गरेको भए पनि यो विचलन विभिन्न कार्यहरू विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा विभिन्न स्थानहरूबाट अनलाइनमार्फत समन्वय गरेर गरिने भएकाले हो । बाल्डविन उल्लेख गर्छन्, 'महामारीले एकातर्फ रिमोट काम गर्ने तरिका र प्रविधिलाई ५/१० वर्षले अगाडि बढाएको छ भने अर्कोतर्फ सेवा ‘मूल्य शृंखला’ मा विचलन सिर्जना गरेको छ । यी दुई परिवर्तनहरूका कारण समष्टिगत व्यापार परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ ।’

नेपालको स्तरोन्नतिलाई एक अवसरको रूपमा लिनुपर्छ र स्तरोन्नतिलाई दिगो रूप दिँदै फेरि पूर्ववत् अवस्थामै फर्किने परिस्थिति सिर्जना हुन नदिनका लागि हाम्रा प्रयासहरू नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

यस्तो परिवर्तनले विकासोन्मुख देशका जनताका यी मूल्य शृङ्खलाहरूमा पहुँचका अवसरहरू बढाएको छ । विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका धेरै कामदारहरूले पनि सेवा उद्योगमा परिवर्तन भएको देखिरहेका छन् र अफसोर सेवाहरूमा काम खोजिरहेका छन् ।

तैपनि, सेवामुखी विकाससँग विभिन्न मौजुदा चुनौतीहरू छन्

– नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले सेवामुखी विकासबाट लाभान्वित हुन डिजिटल पूर्वाधारको रूपान्तरणमा लगानी गर्नुपर्छ । इन्टरनेट जडान प्रायः महँगो हुन्छ र डिजिटल पूर्वाधारहरू अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी)मा असमान रूपमा वितरित हुन्छन् ।
– स्थिर वाइफाइ जडान र बिजुली भएको जनसंख्या प्रायः शहरहरूमा अवस्थित हुन्छ, त्यसैले सेवा–निर्देशित विकासको प्राथमिकताले ग्रामीण र शहरी जनसंख्याबीचको विभाजनलाई अझ व्यापक बनाउन सक्छ ।
– यसबाहेक इन्टरनेट पहुँचको दर महिला र पुरुषबीच बराबर छैन । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनको एक प्रतिवेदनअनुसार अतिकम विकसित मुलुकहरूमा पुरुषको तुलनामा ५८ प्रतिशत महिलाले मात्रै प्राविधिक पूर्वाधारमा संलग्नता रहेको देखाएको छ ।

अल्पविकसित देशहरूमा डिजिटल पूर्वाधारहरू सुदृढ गर्न सेवाक्षेत्रको विघटित मूल्य शृङ्खलाहरू दक्ष र अर्ध–दक्ष दुवै कामदारहरू, महिला र पुरुष, ग्रामीण र शहरी जनसंख्या इत्यादिका लागि समान पहुँचका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, डिजिटलाइज्ड सेवाक्षेत्रबाट प्राप्त हुने लाभ भूगोल र लैङ्गिक आधारमा समतामूलक पहुँच पुर्‍याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।

मानव संसाधन विकासका चुनौती र राज्यको दायित्व

नेपालले अहिले सामना गरिरहेको एउटा चुनौती भनेको हामीले हाम्रो श्रमशक्तिलाई देशको विकासमा प्रयोग गर्न नसक्नु हो । एकातिर, रेमिट्यान्स प्रवाह राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइ छ र यो विदेशी सञ्चितिको प्रमुख स्रोत हो । अर्कोतर्फ, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक तथ्यांकअनुसार देशको सेवा खाताअन्तर्गतको यात्रा खर्च १९६.७ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । यसमा शिक्षा क्षेत्रको खर्च ६७.७० अर्बले नाघेको छ । शिक्षाका लागि पलायन भएका अधिकांश युवाहरू नेपाल फर्किने सम्भावना छैन । दक्ष बसाइसराइको एउटा कारण भनेको विद्यार्थीहरूले प्रमाणपत्रअनुरूपको दक्षता र सीपबिना नै शैक्षिक उपाधि हासिल गर्नु हो । किनकि यसले घरेलु रूपमा प्राप्त हुन सक्ने रोजगारीका अवसरहरूलाई प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्छ ।

तसर्थ राज्यले शैक्षिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्न, अनुसन्धानको प्रवर्द्धन गर्न, शिक्षण सिकाइ वातावरण सुधार गर्न र दक्ष शिक्षकहरूको संख्या बढाउन शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्न जरुरी छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा सबैको पहुँच हुन आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, विदेश गएका युवायुवतीले आर्जन गरेको रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि रणनीति ल्याउनु आवश्यक छ । विदेशबाट फर्केका आप्रवासीहरूलाई पुनः एकीकरण गर्न र उनीहरूले विदेशमा सिकेका ज्ञान र सीपहरूलाई मानव पुँजीगत लाभको रूपमा उपयोग गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूहबाट नेपाल स्तरोन्नति

अतिकम विकसित मुलुकको अवधारणा सन् १९७१ मा सुरू भएको थियो र विगत ५० वर्षसम्म नेपाल यही समूहमा रहेको थियो । कुनै पनि देश अतिकम विकसित मुलुकको रूपमा सधैँ रहिरहन नचाहनु स्वाभाविक हो, नेपालको प्रसङ्गमा हेर्दा आय, मानव संसाधन र आर्थिक तथा वातावरणीय तीन मापदण्डमध्ये पछिल्ला दुई मापदण्ड नेपालले पूरा गरेकाले सन् २०२१ को २२ देखि २६ सम्म चलेको राष्ट्रसङ्घको विकास नीतिसम्बन्धी समितिको निर्णयले नेपाललाई पाँच वर्षको तयारी अवधि दिई सन् २०२६ देखि स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालको स्तरोन्नतिलाई एक अवसरको रूपमा लिनुपर्छ र स्तरोन्नतिलाई दिगो रूप दिँदै फेरि पूर्ववत् अवस्थामै फर्किने परिस्थिति सिर्जना हुन नदिनका लागि हाम्रा प्रयासहरू नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतबाट स्तरोन्नति भएपछि अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले हाल प्राप्त सुविधाहरू जस्तै: व्यापार सुविधा, विकास सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सहभागिताका लागि सहयोग आदि कटौती हुन सक्ने कुरा देशभित्रकै विभिन्न अध्ययनहरूले सुझाएका छन् र केही अध्ययनले यसबाट निर्यात क्षेत्रतर्फ हुन सक्ने क्षतिबारे प्रक्षेपण गरेका छन् ।

यस सन्दर्भमा, यी अध्ययनबाट आएका वस्तुनिष्ठ सुझावहरूका आधारमा यसबाट हुने प्रभावहरू पहिचान गरी सोको समाधानका लागि सङ्क्रमणकालीन रणनीतिहरू तयार गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि सरकार तथा निजीक्षेत्र समान रूपले सक्रिय हुँदै उत्पादन र बजार विविधीकरणमा जोड दिनु जरुरी छ । आर्थिक कूटनीतिलाई संस्थागत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूको माध्यमबाट समाधानका उपायहरू पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

वरिष्ठ अनुसन्धाकर्ता डा. खनाल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति प्रमुख हुनुहुन्छ ।

(विकास बहसको भोलिको दोस्रो शृंखलामा विश्लेषक विष्णु सापकोटाका विचार प्रकाशित हुनेछ ।)

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २८, २०७९ १४:३७