तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले १५ फागुन मध्याह्न पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् बैठकमा भाग लिन जेनेभा जान लागेको बताएकी थिइन् । सरकारबाट बाहिरिन लागेको एमालेबाट मन्त्री भएकी पौड्यालले गर्ने साइड लाइन भेटवार्ताले भविष्यमा अप्ठेरो पर्न सक्ने ठानेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले उनको भ्रमण नै रोकिदिए ।
मन्त्री पौड्याल साँझ ६ बजे जेनेभाका लागि उड्ने तय भएको थियो । विमानस्थलतर्फ जाने तयारी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले फोन गरेर अपमानजनक ढंगले रोकेको उनले बताएकी छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पौड्याललाई रोकेर पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला ‘बन्दी’लाई जेनेभा पठाए । परराष्ट्रमन्त्रीकै टोलीमा विज्ञ सदस्यका रूपमा जान लागेका उनै बन्दीलाई रातारात प्रधानमन्त्रीका शान्ति तथा मानवअधिकार सल्लाहकारको हैसियत दिइयो र सरकारी टोलीको नेता बनाइयो ।
मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत भई तय भएको भ्रमण अन्तिम समयमा रोकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपरिपक्वता देखाएको भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरूले विरोध जनाएका छन् । त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिगार्ने टिप्पणीसमेत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका ‘सल्लाहकार’ बन्दीले जेनेभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको समस्या समाधान गर्न आफैँ सक्षम रहेको बताएका छन् । सँगै, सरकारप्रति धेरैको आशंका रहेको स्वीकार्दै बन्दीले भनेका छन्, ‘अहिले धेरैमा देखिएको आशंका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी हुने हो कि भन्ने छ । तर, म यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि नेपाल सरकारले कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने छैन ।’
दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहको विधिवत् अन्त्य भएको १६ वर्ष भइसक्दा पनि पीडितले संक्रमणकालीन न्याय पाउन सकेका छैनन् । तिनै द्वन्द्वकालीन मुद्दाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई वनको बाघले खाओस् नखाओस्, मनको बाघले खाइरहेको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग उनी झस्किएको यो पहिलोपटक भने होइन ।
अस्ट्रेलिया भ्रमण रद्द
८ असार २०७३ मा प्रचण्ड नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चको भिक्टोरिया अधिवेशनमा जाँदै थिए । अस्ट्रेलियामा न्यु साउथ वेल्स प्रिमियर कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकाय र प्रहरीलाई प्रचण्डको भ्रमणबारे आवश्यक कदम चाल्न भन्दै लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि उनी झस्किए ।
गैरआवासीय केही द्वन्द्वपीडितले एमनेस्टी इन्टरनेसनललगायत मानवअधिकारवादी संस्था र अस्ट्रेलियाकै सरकारी निकायमा प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको मानवअधिकार उलंघनबारे प्रश्न उठाउँदै निवेदन दिएको चर्चा भयो । उनको अस्ट्रेलिया भ्रमण गर्न दिइएको प्रति समेत सरकारी निकायसँग प्रश्न गरेको भन्ने सूचना आएपछि प्रचण्ड रोकिए ।
कतिसम्म भने, प्रचण्डलाई मेलवर्नमा प्रवेश गर्न नदिन भिक्टोरियाका प्रिमियरलाई औपचारिक पत्र लेख्ने तयारी भएको हल्ला चलाइयो । जसका कारण विमानस्थल जानु केही घण्टाअघि उनले भ्रमण रद्द गरेका थिए । प्रचण्डलाई स्वागत गर्ने विषयमै गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारी विभाजित थिए । स्थिति कतिसम्म बिग्रिएको थियो भने, प्रचण्डको भ्रमण रद्द भएपछि केही पदाधिकारीले सामाजिक सञ्जालमै लेखेका थिए, ‘भ्रमण रद्द भएर राम्रो भयो । ठूलो दुर्घटना टर्यो ।’
नो इन्भेस्टिगेसन सर्कुलर गरेर अमेरिका भ्रमण
लामो समयदेखि बिरामी पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि प्रचण्डले ३ चैत २०७८ देखि नौदिने अमेरिका भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला पनि अमेरिकी सरकारले नो इन्भेस्टिगेसन सर्कुलर जारी गरेको चर्चा थियो ।
प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणत्यसो त, उनी दुई महिनाअघि नै अमेरिका जाने तयारीमा थिए । तर, असुरक्षा महसुस गर्दै उनले पत्नीको उपचार भ्रमण स्थगित गराए । त्यतिबेलै भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकाविरुद्ध विज्ञप्ति निकालेकाले पनि धेरैले उनलाई अमेरिका नजान सल्लाह दिएका थिए । ‘बेला न कुबेला भेनेजुएला’भन्दै नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा उनले निकालेको विज्ञप्तिको आलोचनासमेत गरिएको थियो ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको नेतृत्व गरेको आरोपमा अमेरिकामा पक्राउ पर्ने भयले बिरामी पत्नीको उपचार रोकिएको थाहा पाएपछि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले प्रचण्डलाई भेटेरै भ्रमणको सहजीकरण गरिदिएका थिए । भारत र सिङ्गापुरमा उपचार गर्दा पनि सुधार नभएपछि प्रचण्डपत्नीको अमेरिका लगेर उपचार गरिएको थियो । तर, स्वास्थ्यमा खासै सुधार आएन । अहिले पनि उनी बिस्ताराबाट उठ्न सकेकी छैनन् ।
गैरसांसद बन्दी मन्त्री नियुक्त
नाताले नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका सम्धी पर्छन्, गोविन्द बन्दी । एसका नेता सोमप्रसाद पाण्डे र बन्दी साढु दाजुभाइ हुन् । नेपालकी छोरीको विवाह पाण्डेका छोरासँग भएको छ । उनीहरूबीचको नाता त्यत्ति हो । एमाले पृष्ठभूमिका गैरसांसद बन्दीलाई अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकारले २४ चैत २०७८ मा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री नियुक्ति गर्दा धेरैले नेता नेपालको नातामोह भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
तर वास्तविकता भने अर्कै थियो । माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध’का क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका थुप्रै घटनामा पीडितले स्वदेशमा न्याय नपाएपछि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न बन्दीलगायतका मानवअधिकारवादीहरूको हात छ । बन्दीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायको विश्वास छ भन्ने ठान्छन्, प्रचण्ड । त्यसैले उनैमार्फत संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने रणनीतिमा उनी लागे । त्यसैको परिणाम थियो, बन्दीको सिंहदरबार प्रवेश ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका ‘असंवैधानिक’ संसद् विघटनविरुद्ध बन्दीले कांग्रेस, तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई कानुनी परामर्श दिएका थिए । त्यही कारणले मात्र मन्त्री हुने भए शम्भु थापालगायतका अरु वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नै थिए । बन्दीलाई मन्त्री बनाउनुमा प्रचण्डको द्वन्द्वकालीन मुद्दा आफूअनुकूल सल्टाउने स्वार्थबाहेक अर्को खास कारण देखिँदैन ।
त्यसो त, द्वन्द्वकालीन मुद्दा सल्टाउन प्रचण्ड उनै बन्दीलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे । नेकपाकालमा बन्दी र कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्माबीच निकट सम्बन्ध बन्न पुग्यो । शर्माले बन्दीलाई प्रचण्डसँग भेटाएर आयोगमा अध्यक्षका लागि सिफारिससमेत गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याएकाले बन्दीमार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दा सल्टाउन सहज हुने भन्दै शर्माले प्रचण्डलाई ‘कन्भिन्स’ गराएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले समेत ‘प्रचण्ड तयार भए ठीकै छ’ भनेका थिए । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बन्दीलाई स्वीकारेनन् । उनी बरु माओवादीनिकट कानुन व्यवसायी रमनकुमार श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन तयार थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले बार एसोसिएसनको अध्यक्ष बन्नसमेत नदिएको झोकमा श्रेष्ठले त्यो प्रस्ताव स्वीकारेनन् । अन्ततः कांग्रेस सभापति देउवाको सिफारिसमा गणेशदत्त भट्ट आयोग अध्यक्ष नियुक्त भए ।
अमेरिकामा प्रचण्ड ।संयन्त्रबाट समाधान खोजी
प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टाउकोमाथि झुण्ड्याइएको तरबार ठानिरहेका छन् । बेलैमा आफूअनुकूल समाधान नखोजे जुनसुकै बेला खस्न सक्ने भय उनमा छ । त्यसैले आयोगको विकल्पमा समेत उनले समाधानको खोजी गरेका थिए । चार वर्षअघि नै राजनीतिक संयन्त्रमार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दा सल्टाउने प्रचण्डको रणनीति थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रपतिका तत्कालीन मानवअधिकार सल्लाहकार सुशील प्याकुरेल र पत्रकार कनकमणि दीक्षितसहितको टोलीले त्यसमा गृहकार्यसमेत गरेको खुलेको थियो ।
४–५ मंसिर २०७५ मै संक्रमणकालीन न्यायको पीडितकेन्द्रित समाधान भन्दै द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सम्मेलनसमेत गरिएको थियो । सो सम्मेलनले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी दुवै आयोग औचित्यहीन भएको भन्दै ५ मंसिरमा द्वन्द्वपीडित बडापत्र जारी गर्यो । ‘संयन्त्रमार्फत सुल्झाउन खोजिएकै हो,’ द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूको साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘बडापत्र आफूअनुकूल नभएपछि त्यो प्रयासबाट पछि हटेको बुझियो ।’
राजनीतिक नेतृत्वको नियत सही नहुँदासम्म सत्तामा हुँदा केही नगर्ने र बाहिरिएपछि मुद्दा बनाउने प्रवृत्ति रहिरहने बताउँछन् अधिकारी । ‘प्रचण्डले केही गर्लान् भन्ने कुनै आशा छैन । ओली, देउवा र प्रचण्ड कसैको पनि नियत ठीक छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले हिँडिरहेका छन् ।’
विगतमा द्वन्द्वपीडितको पक्षमा वकालत गरेर मुद्दाहरूलाई न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेका गोविन्द बन्दीसमेत अहिले पीडककै कित्तामा ढल्किएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । ‘त्यतिका वर्ष न्याय र मानवअधिकारको पक्षमा साथ दिनुभयो,’ अधिकारीको गुनासो छ, ‘आफैँ मन्त्री हुँदाचाहिँ हत्यालाई पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन मान्न तयार हुनुभएन । हत्या त हत्या नै हो नि, त्यसमा अमानवीय, क्रूरलाई मात्र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भनेर विधेयक ल्याउनुभयो ।’
सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई विस्तृत अनुसन्धान गरेर प्रक्रियामा नटुंग्याएसम्म द्वन्द्वरत पक्षको नेतृत्वमा डर मनोविज्ञान रही नै रहने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीमा अहिले देखिएको भय त्यसैको परिणाम हो,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘उहाँहरूलाई पीडितलाई राहत दिएर द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याऊँ भन्ने छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसककाले अब त्यो सम्भव छैन । यसरी भयमा बाँच्नुभन्दा सत्य निरुपण आयोगलाई विश्वास गरेर अनुसन्धानमा सघाउनु राम्रो हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल भने शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने, बेपत्ताको खोजी र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार हिँडेको बताउँछन् । ‘शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा यो मैले गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो समाधान नगरेसम्म, खाटा नबसेसम्म जुनसुकै बेला बल्झिन सक्छ । सबै उल्टिन सक्छ भन्ने चिन्ता हो ।’
पदाधिकारीविहीन रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वपीडितका ६३ हजार ३ सय उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ३ सय १५ यौन हिंसासँग सम्बन्धित छन् । अहिलेसम्म आयोगले ५ सय ३८ उजुरीको अनुसन्धान टुंग्याएर सिफारिससमेत गरिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १८, २०७९ २०:५९
-1747116869.jpg)
-1746583373.jpg)
