राष्ट्रपतिका ‘सिग्नेचर’ कार्यक्रम : सुत्केरीको हवाई उद्धारदेखि विद्यालयमा ल्याबसम्म

राष्ट्रपतिका ‘सिग्नेचर’ कार्यक्रम : सुत्केरीको हवाई उद्धारदेखि विद्यालयमा ल्याबसम्म

A+ A A-

(संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासका झण्डै १५ वर्षमा मुलुकले दुई राष्ट्रपति पाइसकेको छ । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आठ वर्ष शासन गरे भने दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सातवर्षे कार्यकाल आउँदो महिना पूरा हुँदैछ । गणतान्त्रिक प्रणालीका प्रारम्भिक अभ्यासका क्रममा यी दुवै राष्ट्रपतिका कामकारबाही आमनागरिकले चासोका साथ हेरे, खुलेर आलोचना र प्रशंसा गरेको पाइयाे । शिलापत्रले राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालको समीक्षा शृंखला सुरु गरेको छ । यो समीक्षा शृंखलामा तपाईं पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ । -सम्पादक )

०००

२४ फागुन २०७३ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सेरोफेरो पारेर तौलिहवामा उद्यमी महिलाहरूले उत्पादन गरेका सामग्री प्रदर्शनी मेला थियो । त्यही मेला उद्घाटन गर्न पुगेकी थिइन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । ३५ जिल्लाका उद्यमी महिलाहरूको त्यही मेलामा भण्डारीले घोषणा गरिन्– राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७३ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो महिला राष्ट्रपति भएको हैसियतमा महिलाको उत्थानका लागि महिलासँग जोडिएको ‘सिग्नेचर प्रोग्राम’ सुरु गर्न चाहन्थिन् । भण्डारीको त्यही चाहनासँग जोडिएको कार्यक्रम हो, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम । कार्यक्रममार्फत समाजमा विद्यमान विभेद, कुरीति र शोषणको अन्त्यका लागि सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्ने र उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई सेवा उद्धार कार्यक्रम, महिला जीविकोपार्जन र कुरीतिविरुद्ध अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् ।

शीतल निवासमा २ हजार ६ सय ९२ दिन बिताउने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीको अर्को सिग्नेचर कार्यक्रम हो, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पछिल्लोपटक विद्यालय शिक्षाका लागि भौतिक र शैक्षिक सामग्रीका लागि लगानी हुने सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो । देशका करिब ३५ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये यो कार्यक्रम ११ हजार विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसैगरी, अघिल्ला राष्ट्रपति रामवरण यादवको पहलमा सुरु भएको चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाले ८ वर्षमा १० अर्बभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम

हिमाली तथा पहाडी भेगका गर्भवती महिलाहरूको उद्धार, महिला उद्यमशीलतालगायतका योजनासहित २०७३ मा ल्याइएको हो । २०७३ मा कार्यविधि ल्याए पनि कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेट भने २०७५/७६ बाटै मात्रै छुट्याउन थालेको हो । मन्त्रालयका अनुसार महिला उत्थानका लागि गएको चार वर्षमा ४२ करोड ६७ लाख २३ हजार रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ, जसमा मन्त्रालयले १८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ भने बाँकी २४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

बजेटको ४० प्रतिशत रकम गर्भवती महिला उद्धारमा खर्च गर्ने योजना छ । दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई सेवा कार्यक्रम निकै प्रभावकारी कार्यक्रमको रूपमा चिनिएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले ३ सय ७६ जना जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५/७६ मा २६ जना, २०७६/७७ मा ८७ जना र २०७७/७८ मा १०३ जनालाई उद्धार गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा भने १ सय ६० जनालाई उद्धार गरेको तथ्यांक छ ।

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्रपति भण्डारीका सात वर्षका चर्चित सात विवाद

कार्यविधिअनुसार हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याइएकी ज्यान जोखिममा परेकी महिलाको सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याइएकी गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई प्रदान गरिने पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोग रकम भने बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था छ । यद्यपि, पेन्सन बुझ्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिएका महिलाले भने उक्त रकम पाउँदैनन् । अनि, पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोग रकम प्राप्त गरेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने सोहीबमोजिमको खर्च दोहोरो पर्ने गरी प्राप्त हुने छैन ।

यो कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा बजेट खर्च गर्न भने सकिरहेको छैन, जसले गर्दा लक्षित महिलाहरूलाई सेवा प्राप्त गर्न सहज भइरहेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको ‘नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महिलाले पुर्‍याएकाे योगदानको अध्ययन प्रतिवेदन– २०७९’ मा बजेट खर्च नहुँदा अपेक्षित रूपमा महिला सशक्तीकरण नभएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बजेट खर्च हुन नसक्दा महिला सशक्तीकरणको सरकारी प्रयासको गति कमजोर रहेको प्रतीत हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा खर्च र बजेटको दूरी नघटाएसम्म महिला सशक्तीकरण अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्ने औँल्याएको हो ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम

जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको माध्यमबाट महिलाको जीवनस्तर उकास्ने, स्थानीय स्रोत साधन उपयोग र मूल्य शृंखलाद्वारा महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण गर्न राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । महिला सशक्तीकरणका लागि संगठित महिला संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

नेताका कुर्सी संघर्षले विवादमा तानिएकी राष्ट्रपति

१३ पुस २०७५ मा राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा महिला सहकारी संस्था र महिला संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र क्रमशः अगामी दिनमा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिने बताइएको छ ।

यो कार्यक्रमले कृषि केन्द्रित, पर्यटन र गैरकृषि गरी तीनवटा क्षेत्र समेटिएको छ । कार्यविधिअनुसार कृषि क्षेत्रअन्तर्गत महिलाहरूलाई सहकारी र सामूहिक खेती, प्राङ्गारिक खेती, आधुनिक खेती, पशुपालन, मत्स्यपालनजस्ता कृषिक्षेत्रमा आधारित उत्पादनमा आत्मनिर्भरहुँदै एकीकृत विकासको काम गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत महिलाहरूलाई पर्यटनको क्षेत्रमा होमस्टे, होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, टुरगाइड, पर्वतारोहण, भाषा तालिम, ट्राभल व्यवसाय, स्थानीय स्रोत, साधन र संस्कृतिमा आधारित पर्यटकलाई आकर्षित गर्नेलगायतका पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्नका लागि स्थानीय महिलाहरूलाई तालिम, बिउपुँजीलगायतमा सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।

गैरकृषि क्षेत्रअन्तर्गत वन पैदावार साथै स्थानीय परिवेशअनुसार कागज उद्योग, अल्लो, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनलगायत गैरकृषिक्षेत्रमा लक्षित उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने महिलालाई तालिम, रोजगार तथा स्वरोजगारका लागि सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि सरकारले दुई चरणमा गरी तीन वर्षमा २१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । पहिलो वर्ष कोरोना संक्रमणले गर्दा विद्यालय सुधारका काम हुन नसके पनि गएको दुई वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ९ हजार ८ सय ३९ वटा विद्यालयले भवन निर्माण र आईसीटी ल्याब निर्माणका लागि अनुदान पाइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि भने ३ हजार ४ सय ७५ वटा विद्यालय अनुदानका लागि छनाेट भइसकेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा ५ हजार १८ वटा विद्यालयलाई ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको छ । आव २०७८/७९ मा ४ हजार ८ सय २१ विद्यालयललाई ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले विनियोजन गरेको ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेटबाट ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने उद्देश्य केन्द्रले राखेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

आकस्मिक राष्ट्रपति, त्यसपछि एमालेमा झन् बढ्यो शक्ति

केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा नै ३ हजार ४ सय ७५ विद्यालयमा वितरण गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले दुईकोठे र चारकोठे भवन निर्माण, आईसीटी ल्याब निर्माण, प्राविधिक धारमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूको ल्याब सुदृढीकरण, नयाँ प्राविधिक धार स्थापना र पढ्दै कमाउँदैलगायतका शीर्षकमा विद्यालयलाई अनुदान दिँदै आएको छ ।

२०७६ सालमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यविधि ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस कार्यक्रमले सुरुमा राष्ट्रपतिको सिफारिसमा विद्यालयलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा मात्रै अनुदान पाइने भन्दै विरोध भएपछि सो कार्यक्रमलाई शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको बैठकले विद्यालय छनाेट गर्ने व्यवस्था गरियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले महिला र शिक्षाका क्षेत्रमा जसरी सिग्नेचर कार्यक्रममार्फत काम गर्न खोजेकी छिन्, त्यसरी नै जलवायु परिर्वतबाट हुने जोखिमको सचेतनाका लागि काम गरेकी छिन् । त्यसै कारण, राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यकाल सकिएपछि पनि यी प्रयासले निरन्तरता पाउने बताइएको छ । अभियानकै रूपमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रयास गर्ने पनि बताइन्छ ।

चुरेमा निरन्तरता

पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेका थिए । त्यसलाई विद्यादेवी भण्डारीले निरन्तरता दिएकी छन् । २०६६ सालबाट राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षणको काम सुरु भएको थियो । तर, २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेपछि संरक्षणका कामहरू सुरु भएका हुन् । सोही वर्षबाट राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिलाई सरकारले बजेट छुट्याउन थाल्यो ।

गएको आठ वर्षमा यसरी सरकारले संरक्षणकै नाममा १० अर्बमाथिको बजेट छुट्याइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षणका नाममा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १ अर्ब २४ करोड बजेट छुट्याएको थियो भने आव २०७२/७३ मा १ अर्ब ९६ करोड रकम छुट्याएको थियो ।

आव २०७३/७४ मा सरकारले बजेट घटाउँदै १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । यसरी आव २०७४/७५ मा १ अर्ब ८२ करोड, आज २०७५/७६ मा १ अर्ब ६४ करोड, आव २०७/६७७ मा १ अर्ब ४१ करोड र आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ८२ करोड बजेट छुट्याएको थियो । गत वर्ष भने सरकारले यस्तो बजेट घटाएर १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमा पुर्‍याएको छ ।

चुरे क्षेत्रको संरक्षण नगर्ने हो भने नेपालको तराई क्षेत्र मरुभूमीकरण हुने बताइन्छ । चुरे क्षेत्रमा हुने दोहनले तराईमा बाढीपहिरोदेखि सुक्खाको समस्या बढेको छ । त्यसको नियन्त्रणका लागि राष्ट्रपतिको तहबाटै प्रयास भइरहेको छ । ८ वर्षमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यद्यपि, अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको आरोप पनि छ । समितिका प्रवक्ता राजु सापकोटा अपेक्षित बजेट नआउँदा भौतिक प्रगति कम भएको बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘२० वर्षमा २ खर्ब ४९ अर्ब ७२ करोडमध्ये पाँच वर्षमा ८० अर्ब ८५ करोड ६३ लाख लगानी गरिसक्ने भनिएको थियो तर गएको ८ वर्षमा १० अर्ब मात्रै बजेट आएको छ । बजेट नै थोरै आएपछि प्रगति पनि कम देखिएको हो,’ उनले भने । यसबारे महालेखाले समेत गुरुयोजनाबमोजिम बजेट विनियोजन तथा खर्च नहुँदा संरक्षण र विकासको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई बजेट बढाउन सुझाव दिएको छ ।

यो पनि...

शृंखला १ : नेताका कुर्सी संघर्षले विवादमा तानिएकी राष्ट्रपति
शृंखला २ : आकस्मिक राष्ट्रपति, त्यसपछि एमालेमा झन् बढ्यो शक्ति
श्रृंखला ३ : राष्ट्रपति भण्डारीका सात वर्षका चर्चित सात विवाद

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २६, २०७९ ०८:२०