निर्वाचन आयोगले बिहीबार चुनाव सम्पन्न भएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेसँगै सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रिया सकिएको छ । चुनाव सकिएसँगै अब मुलुक नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछ ।
४ मंसिरको चुनावमा कुनै पनि दल वा कुनै पनि गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेकाले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । संविधानले भने चुनाव सकिएको ३५ दिनभित्र नयाँ सरकार बनिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले मुलुकले माघको पहिलो सातासम्ममा नयाँ सरकार पाउनेछ । यद्यपि दलहरूबीच सहमति जुटे त्यसअघि पनि सरकार बन्न सक्छ ।
चुनावी परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगिसकेकाले अब नयाँ सरकार गठनकाे पहल छिट्टै सुरु हुने शीतल निवास बताउँछ । राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले शिलापत्रसँग भने, 'चुनावी परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भइसकेकाे छ । अब राष्ट्रपतिले कुनै पनि बेला नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नुहुन्छ ।'
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिलेका सत्ता गठबन्धनले १३६ सिट जितेको छ भने विपक्षी गठबन्धनको १०२ सिट छ । यस्तै कुनै पनि गठबन्धनमा नरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, जनमत पार्टीको ६ सिट र नागरिक उन्मुक्तिको ४ सिट छ । नेमकिपाको १ सिट छ भने स्वतन्त्र ४ जना छन् ।
सत्ता गठबन्धनको नेपाली कांग्रेस ८९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । यो गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ३२, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट छ । कुनै नयाँ दल वा स्वतन्त्र सांसदले समर्थन नगर्दा यो गठबन्धनलाई सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने सिट पुग्दैन । सरकार बनाउन कम्तीमा १३८ सिट आवश्यक पर्छ ।
यस्तै, विपक्षी गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो र समग्रमा दोस्रो दल बनेको नेकपा एमालेको ७८ सिट छ । यस्तै, जनता समाजवादीको १२ सिट छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि १२ सिट छ । सरकार बनाउनका लागि यो गठबन्धनलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका केही दल नभई बहुमत पुग्दैन । त्यसैले अहिले यो गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना कम देखिएको छ । त्यसमाथि यो गठबन्धनमा रहेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हालै एमालेसँगको सहकार्य सकिएको बताइसकेका छन् । त्यसैले पनि यो गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सजिलो छैन ।
नेपालको संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठबन्धनसम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ मा गरेको छ । धारा ७६ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेको चुनावले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत नदिएकाले यो उपधाराअनुसार सरकार बन्ने छैन । ७६ को उपधारा २ मा गठबन्धन सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभाको संदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
अहिले दलहरूबीच यही उपधारा बमोजिम सरकार गठनको पहल हुँदैछ । चुनावपछि पहिलोपटक बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । यही सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाउने निर्णय भए पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्णय भने भइनसकेकाले आगामी प्रधानमन्त्री को र कुन पार्टीबाट भन्ने कुनै टुंगो छैन ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार बन्न नसके राष्ट्रपतिले उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त व्यक्तिले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उसले विश्वासको मत लिन नसके उपधारा ३ बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
यो उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत नपाए सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ । धारा ७६ को उपधारा ५ मा पनि सरकार गठनको व्यवस्था छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही उपधाराअनुसारका प्रधानमन्त्री हुन् । यो उपधाराले प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष मसँग बहुमत छ भनी आधार पेस गरेमा उसलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यो उपधाराअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यो उपधारा अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत नपाए भने देश फेरि चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । मौजुदा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ सम्मका प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि देशले नयाँ सरकार पाउन नसके फेरि चुनावको व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिलेको संसद्को गणितलाई हेर्दा फेरि चुनाव गर्नुपर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । अब नयाँ सरकार गठनमा कति दिन लाग्छ भन्ने मुख्य कारण कांग्रेस र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसले निर्धारण गर्ने देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेको कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने प्रचलन छ । त्यसैले सुरुमा कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता चयन हुनुपर्नेछ । सहमति नभए गोप्य मतदानबाट कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसदीय दलको नेता बन्ने बताइरहेका छन् । तर, गणितले भने देउवा सबैभन्दा बलियो छ । कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि सरकार गठनको प्रक्रियाले तीव्रता पाउनेछ ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले समानुपातिक सांसदले पनि निर्वाचित भएकाे प्रमाणपत्र पाएपछि संसदीय दलकाे नेता चयनका लागि प्रक्रिया सुरु हुने बताए । निर्वाचन आयाेगले ३ पुसमा प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेकाे छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २९, २०७९ २०:१५
-1747493548.JPG)
-1747122756.jpeg)
