पृष्ठभूमि
चुनावी अनुमान सकिएर भावी सत्ताको लेखाजोखा सुरु भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित तीन नयाँ दल, राप्रपाजस्तो नयाँ नेतृत्व पाएको पुरानो दल र नेपाली कांग्रेस तथा एमालेजस्ता ठूला दलका नयाँ तथा युवा उम्मेदवार उल्लेख्य मात्रामा चयन गरेर मतदाताले परिवर्तनको चाहना प्रखर रूपमा व्यक्त गरेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ मात्र करिब ३५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिको संसद्मा ‘डेब्यु’ त्यसैको प्रमाण हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूविरुद्धको ‘नो नट अगेन’ अभियान प्राविधिक हिसाबले उति सफल देखिएन । यद्यपि भारी मतसहित तिनको विजय राजनीतिक विरासत, जब्बर गठबन्धन अनि शक्ति र सत्ताको रापतापको उपज हो । नयाँ र स्वतन्त्र दल तथा उम्मेदवारहरूले पनि गठबन्धन र तालमेल गरेका भए धेरै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू ठेगान लाग्ने रहेछन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले ‘रौतहट नझरेको भए मलाई नै चिप्ल्याइदिने’ त्यसै भनेका होइनन् । धन्न, अर्का पूर्वप्रम पुष्पकमल दाहाल स्वतन्त्रको ‘एपिसेन्टर’ चितवनबाट गोर्खा उक्लिएर जोगिए ।
सत्ता र प्रतिपक्षी कुनै पनि गठबन्धनलाई स्पष्ट जनादेश छैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले स्थानीय चुनावमा भन्दा झण्डै २५ प्रतिशत कम मत प्राप्त गरेका छन् । यसलाई ठूला दल र तिनको नेतृत्व तथा कार्यशैलीप्रति ‘ब्यालेट’ विद्रोहको रूपमा लिन सकिन्छ । तसर्थ, साविक तथा पूर्वप्रमहरू विजयी भए भन्दैमा जनादेश भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा तिनैलाई सत्तामा जानका निम्ति होइन । तैपनि पार्टी नेतृत्वको बचाउमा एमाले र कांग्रेसजनमा तर्क अनेक छन् । ओली समर्थकले पाँचदलीय गठबन्धनका बाबजुद कांग्रेस हाराहारीकै दल बनेकोमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको गुणगान गाउँदैछन् । अघिल्लोपटक प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसलाई सबभन्दा ठूलो दल बनाएकोमा प्रधानमन्त्री देउवाको जयजयकार गर्नेहरूको पनि कमी छैन ।
अवश्य नै एमालेले आमअनुमानभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको हो । तर, उक्त पार्टी २०७४ को निर्वाचनमा भन्दा प्रत्यक्षतर्फ झण्डै आधा खुम्चिएको छ । पार्टीका दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरू बढारिएका छन् । कांग्रेस पनि सबभन्दा ठूलो दल बनेकोमा विवाद होइन । तर, गठबन्धन नहुँदो हो त उसले २०७४ सालकै इतिहास दोहोर्याउने रहेछ । देउवा स्वयम् कति दबाबमा थिए भन्ने गुल्मीका सागर ढकालले डडेल्धुरा पुगेर बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सोहोरेको जनमतले पुष्टि गर्छ ।
संसद्मा दर्जन दलहरू, स्थायित्वमा चुनौती
संविधानले शासकीय स्थायित्वका लागि भनेर प्रधानमन्त्रीको कार्याकाल सुरुमा दुई वर्ष निश्चित गर्यो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पनि राष्ट्रिय दल बन्न समानुपातिकमा कम्तीमा ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । तैपनि संसद्मा एक दर्जन दलहरूको उपस्थिति संवैधानिक परिकल्पनाभन्दा परको कुरा हो ।
नेपाललाई आफ्नो स्वार्थको गोटी मात्र बनाउन कोसिस गर्ने हो भने हामी कुनै बेला एउटा शक्तितर्फ ढल्कौँला, तर अर्कोपटक अर्कोतर्फ लहसिन पुग्नेछौँ । त्यतिबेला न आफ्नो हित हेर्न सक्छौँ, अरुको ।
विभिन्न विचार, दर्शन र एजेण्डा बोकेका दलहरूको भिड संसद्, सरकार तथा शासकीय स्थायित्वका निम्ति आफैँमा चुनौतीपूर्ण हुनेछ । हामी दुईतिहाइको जनादेश दिँदासमेत संसद् भंग हुनबाट अभिशप्त छौँ । तीन दशकअघि नै मिलीजुली सरकारको अभ्यास गरे पनि अहिलेसम्म गठबन्धन संस्कारको सर्वथा अनिकाल देखिन्छ । ‘हँङ पार्लियामेन्ट’ हुनेबित्तिकै लेनदेन र संसदीय गणितका खेल दोहोरिने निश्चित छ, जसमा देउवाहरूजस्ता ‘गणितका विज्ञ’हरू सदैव हावी हुनेछन् ।
संसद्मा राजतन्त्रवादी राप्रपा, कुनै समय मधेसमा छुट्टै राज्यको माग गर्ने चन्द्रकान्त राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र टीकापुर हत्याकाण्डको योजनाकारका रूपमा जेलसजाय काटिरहेका रेशम चौधरीको नागरिक उन्मिक्ति पार्टीको समेत सशक्त उपस्थिति हुँदैछ । कतिपयका घोषणापत्र र कार्यक्रम संविधानसँगै मेल खाँदैनन् । अहिलेसम्म राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम र गन्तव्यका बारेमा जनमानसमा अन्योल नै रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो संसदीय शक्तिका रूपमा उदाएको छ, जसप्रति आमअपेक्षा सगरमाथाजस्तै अग्लो छ ।
मतदाताले परिवर्तनको चाहना व्यक्त गरे पनि त्यो कांग्रेस वा एमालेमध्ये कुनै एउटा नभई नयाँ सरकार गठन गर्न सम्भव छैन । अब के ती दलहरूले भावी सरकारको नेतृत्वमा युवानेतालाई अघि बढाउँछन् ? कि उनै शीर्ष तथा पटक–पटक परीक्षितहरू माथापच्ची गर्नेछन् ? अहिलेका यक्ष प्रश्न यिनै हुन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाबी प्रस्तुत गरे पनि उनलाई पार्टीको संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन सहज छैन । अझ, लोकप्रिय छविका युवानेतालाई अघि बढाउँदा आफूहरू ‘रिडन्डेन्ट’ हुने भयले पार्टी, गुट, गठबन्धन र प्रतिपक्षी घटकहरूबाट समेत घेराबन्दी हुन सक्छ । यद्यपि जस्तो बहुरंगी संसद् निर्माण हुँदैछ, त्यसले जसको सरकार भए पनि त्यो निकै कमजोर धरातलमा उभिनेछ । केही नयाँ वा युवा अनुहार आउँदैमा सत्ता सञ्चालन र जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न कठिन हुनेछ ।
भावी सरकार कुन पार्टी, गठबन्धन वा नेताको नेतृत्वमा गठन हुन्छ, स्पष्ट छैन । कांग्रेस र एमाले मिल्दा बलियो सरकारको कल्पना गर्न सकिन्छ, तर त्यो सम्भावना न्यून छ । दलहरूबीचमा संसदीय जोडघटाउ र नेतृत्वका लागि दौडधुप सुरु भइसकेको छ, जसबाट भावी राजनीतिक परिदृश्य आकलन गर्न सकिन्छ । एक त भावी सरकार कमजोर जगमा उभिनेछ, जसको चाबी एक होइन, अनेक हुनेछन् । रास्वपा, राप्रपादेखि जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकाध थान स्वतन्त्र सांसदसमेत सत्ताको खेलमा निर्णायक बन्नेछन् ।
अर्को, जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि विगतका संयुक्त सरकारमा झैँ भागवण्डामा परेका मन्त्रालय सञ्चालनमा तालुकवाला मन्त्री कम, मन्त्रीको पार्टीका नेता हावी हुनेछन् । तेस्रो, सत्तासीन र प्रतिपक्षी दलहरू सत्ता टिकाउने र गिराउने खेलमा हुँदा न आमअपेक्षाअनुसार काम हुन्छ, न सरकारको रवैया र कार्यशैलीमा परिवर्तनको आभास हुनेछ । समग्रमा परिवर्तनप्रतिको जनअपेक्षा र डेलिभरीमा ठूलो खाडल बन्नेछ, जसले शासकीय र राजनीतिक अस्थिरता चर्काउन उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्छ ।
पेचिलो भूराजनीति र उतारचढावपूर्ण कूटनीति
विदेश नीति तथा परराष्ट्र सम्बन्धलाई घरेलु राजनीतिकै विस्तारका रूपमा हेरिन्छ । सवल र सशक्त कूटनीतिका निम्ति अहिलेको निर्वाचन परिणाम त्यति उत्साहजनक छैन । कमजोर र बहुपार्टीको गठबन्धन सरकार बन्ने हुँदा दिनानुदिन पेचिलो बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय भू–राजनीतिमा हामी फस्न सक्छौँ । साथै, शक्तिराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध, लेनदेन र सौदाबाजीमा खरो उत्रन पनि सकस पर्नेछ ।
एकातिर युक्रेनमाथि रुसी हमलालाई लिएर विश्वसमुदाय विभाजित छ । अर्कोतर्फ, अमेरिका र चीनबीच शीतयुद्ध सुरु भएको छ । दुई भिन्न राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गरेका भारत र चीनजस्ता प्रतिस्पर्धी शक्तिराष्ट्रको चेपमा हामी छौँ । भारत यहाँ परम्परागत प्रभुत्व जोगाउन प्रयत्नरत छ । चीन भने प्रभाव विस्तार गर्ने अभियानमा छ । उता, महाशक्ति अमेरिका चीनको पुनरोदयलाई रोक्न एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा रणनीतिक उपस्थिति र गठबन्धन सघन बनाउँदैछ । हामीकहाँ त्यसको बाछिटा पर्न थालिसकेको छ ।
अमेरिकाबाट एमसीसी परियोजनासहित द्विपक्षीय सहायता र भ्रमण पनि सघन बन्दैछ, जसप्रति बेइजिङ बेखुस देखिन्छ । उता अमेरिका भने, नेपालले ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’बाट हात झिक्नुमा चिनियाँ दबाबलाई दोष दिन्छ । नेपालका विषयमा शक्तिराष्ट्रहरू नै आमने–सामने हुनु राम्रो संकेत होइन । हामी यस्तो जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा छौँ कि न भारत, चीन वा अमेरिकामध्ये कुनै एउटासँग मात्र टाँसिन सक्छौँ, न कसैबाट टाढिन नै सक्छौँ । नेपालमा उल्लेखित तीनै शक्तिराष्ट्रको स्वार्थ अलग–अलग छ । र, यी तीनै शक्तिराष्ट्रको स्वार्थ र भूराजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नै हाम्रो भविष्य र नियति अडेको छ । हामीले सबैको विश्वास र साथसमर्थन जित्दै द्रुत आर्थिक–सामाजिक प्रगति हासिल गर्नु पनि छ, साथै तिनको अवाञ्छित प्रभाव र स्वार्थको टकरावलाई रोक्नु पनि छ ।
उल्लेखित कार्यसिद्धिका केही पूर्वसर्त छन् । पहिलो, राष्ट्रिय स्वार्थको पहिचानमा यहाँका सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीच मतैक्य जरुरी छ । दोस्रो, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा विदेश नीति तथा कूटनीति अघि बढाउनुपर्छ । तेस्रो, बाह्य सम्बन्ध र कूटनीतिका विषयमा राजनीतिक दर्शन र वादको बाछिटा पर्न दिनुहुँदैन । चौथो, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सबै बाह्य शक्तिसँग सहकार्य र मित्रभाव तथा रणनीतिक र सैन्य गठबन्धनबाट टाढिन सक्नुपर्दछ ।
हामीले सिद्धान्ततः शीतयुद्धकालदेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको विदेश नीति र बाह्य सहकार्यको खाका यही हो । व्यवहारमा भने हामी यी चारै पक्षमा चुक्दै आएका छौँ । राष्ट्रिय स्वार्थको पहिचानका सन्दर्भमा एउटा प्रशंसनीय परिदृश्य नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका सवालमा संविधान संशोधन गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरू एकमत हुनु हो । तर, अन्य धेरै मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति त परको कुरा, एउटै पार्टीभित्र पनि फरक–फरक दृष्टिकोण पाइन्छ । उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन, एमसीसीप्रतिको दृष्टिकोणमा विवाद बल्झिँदा दुईतिहाइ बहुमतको ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकार मात्र गिरेन, सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै विघटन भयो ।
नेपालका विषयमा शक्तिराष्ट्रहरू नै आमने–सामने हुनु राम्रो संकेत होइन । हामी यस्तो जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा छौँ कि न भारत, चीन वा अमेरिकामध्ये कुनै एउटासँग मात्र टाँसिन सक्छौँ, न कसैबाट टाढिन नै सक्छौँ ।
राष्ट्रिय स्वार्थको सवालमा साझा दृष्टिकोण हुनेबित्तिकै सहमतिका आधारमा बाह्य सम्बन्ध अघि बढाउन कुनै समस्या पर्दैन । तर, हामी त्यसो गर्न कहाँ मान्छौँ र ? बरु, बेलामा मुद्दालाई नजरअन्दाज गर्छौं तर एउटा निचोडमा पुगिसकेपछि विवाद झिक्छौँ । यस्ता उल्झनका पछाडि राजनीतिक शक्तिहरूले बाह्य सम्बन्धलाई विशुद्ध राष्ट्रिय स्वार्थको चस्माले हेर्न नसक्नु मुख्य कारण हो । अर्थात्, विदेशी नीति सञ्चालनमा राजनीतिक दर्शन र वादको बाछिटाको उपज हो । हाम्रा प्रत्येक ठूला–साना राजनीतिक शक्तिहरू चीन, भारत वा अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई लिएर थोरबहुत आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट ग्रसित छन् । माओवादीहरूले एमसीसीको विरोध गर्नु त्यसैको परिणति हो । एमसीसीभन्दा अगाडि हस्ताक्षर भए पनि चीनसँगको बेल्ट एण्ड रोड परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । यसमा ढिलाइ हुनुमा चीनसँग लगानीको ढाँचा (फाइनान्सिङ मोडालिटी) मा सहमति हुन नसक्नु मात्र कारण होइन, वैचारिक झुकाव र बाह्य प्रभाव पनि केही हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छ । यस्ता वादको बाछिटा भारत, अमेरिका र अन्य देशहरूसँगका कैयौँ सहकार्यमा उल्झन बन्दै आएको छ ।
वाद र राजनीतिक आग्रह त्यागेर अघि बढ्ने हो भने छिमेकी तथा शक्तिराष्ट्रहरूसँग आर्थिक तथा सामाजिक सवालमा सम्बन्ध मजबुत बनाउन गाह्रो छैन । यसो गर्दा बाह्य शक्तिसँग सम्भावित रणनीतिक र सैन्य सहकार्यबाट भने पन्छिनैपर्छ । हामीले छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूको जायज स्वार्थ र सुरक्षाको हेक्का राख्नैपर्छ । सँगसँगै उनीहरूको स्वार्थको टकराव हुन नदिन उत्तिकै चनाखो पनि हुनुपर्छ । तर, हामीले छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूलाई के पनि बुझाउन जरुरी छ भने हामी आन्तरिक रूपमा सवल र राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा तिनको जायज सरोकार सम्बोधन गर्न समर्थ हुन्छौँ । नेपाललाई आफ्नो स्वार्थको गोटी मात्र बनाउन कोसिस गर्ने हो भने हामी कुनै बेला एउटा शक्तितर्फ ढल्कौँला, तर अर्कोपटक अर्कोतर्फ लहसिन पुग्नेछौँ । त्यतिबेला न आफ्नो हित हेर्न सक्छौँ, न अरुको ।
भारतसँग सीमा, डुबान, व्यापारघाटा, ऊर्जा निर्यातजस्ता कैयौँ मुद्दा थाती छन् । चीनसँग पनि सीमा मुद्दा उठेको छ । साथै, व्यापारघाटा, लगानी र पूर्वाधार परियोजनाजस्ता विषय छन् । एमसीसी अनुमोदन गरेसँगै नेपालमा अमेरिकी प्रभावप्रति पनि संशय बढेको छ । भावी राजनीतिक परिदृश्यमा यी शक्तिराष्ट्रहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण हुने देखिन्छ । एक त सरकार सञ्चालन, कानुन निर्माण र संविधान संशोधनलगायतका आन्तरिक विषयहरूमै सहमति जुट्न कठिन हुन्छ, बाह्य सम्बन्धका पनि त्यसको प्रतिछाया देखिनेछ । उदाहरणका लागि चीनसँगको परियोजना अघि बढाउन सरकार वा सदनको एउटा घटक तयार हुन सक्छ तर अर्को पक्षले विवाद झिक्न सक्छ, स्वेच्छा वा कसैको प्रभावमा ।
माथि उल्लेखित मुद्दा सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति जरुरी हुछ । तर, जुन खालको बहुरंगी संसद् र सम्भावित सरकारको परिदृश्य देखिँदैछ, त्यसले गम्भीर र संवेदनशील कूटनीतिक मुद्दामा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न चुनौतीपूर्ण हुनेछ । कमजोर सरकार हुँदा बाह्य शक्तिसँग गर्ने व्यवहार र सौदाबाजी कमजोर बन्न पुग्छ ।
सत्ताको चाबी विभिन्न मुद्दा र उद्देश्यसाथ उदाएका स–साना दलहरूमा हुँदा ती शक्तिराष्ट्रहको प्रभावको औजार बन्न सक्ने भय पनि उत्तिकै छ । उसै त चुनावी परिणाम नआउँदै कूटनीतिक दौडधुप बढेको छ । कमजोर जगमा उभिएको सरकार र संसद्माथि बाह्य चलखेल र दबाब अझ बढ्नेछ । अन्त्यमा, सरकार जसको बने पनि र जस्तो बने पनि हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरू के कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने यहाँ बाह्य शक्तिहरूको उपस्थिति उनीहरूकै स्वार्थसिद्धिका लागि हो । हामीले त्यसलाई बुझेर र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेरमात्र पाइला चाल्नुपर्छ ।
अबको संसद् अबको राजनीति शिलापत्र डिस्कोर्स शृङ्खलाका अन्य लेखहरूः
१. खगेन्द्र संग्रौला लेख्छन्- तरुण कुममाथि विकल्पवालाको वृद्ध टाउको
२. डा. मीना पौडेल लेख्छिन्- संसद्मा गणतन्त्रवादी र राजावादी आमनेसामने हुने संकेत
३. कृष्ण प्रसाद पौडेल लेख्छन्- अबको संसद् : दशतिर मुख फर्केको 'रावणको टाउको'जस्तो
४. बालकृष्ण माबुहाङ लेख्छन्- नागरिकको अनागरिक अवस्था, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय र विचारधाराको डिस्कोर्स
५. तुलानारायण साह लेख्छन्-अबको संसद्मा उथलपुथल र उछलकुद हुनेवाला छ
६. कपिलमणि दाहाल लेख्छन्- अबको संसदीय संरचना र दलीय कार्यभार
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १५, २०७९ १६:०७
-1747122756.jpeg)
