योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम सञ्चालनमा आएकाे आइतबार चार वर्ष पुगेकाे छ । सरकारले ११ मंसिर २०७५ याे कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएकाे थियो । यो चार वर्षको अवधिमा कोषकाे सेवाबारे सेवाग्राहीले बुझ्न थालेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निकै तामझाम र भव्यताका साथ सुरु गरेको काेषले आइतबार चार वर्ष पार गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ मंसिर ११ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गर्दा विकसित मुलुकहरूमा जस्तै जीवनको उत्तरार्द्धमा सबैले श्रमिकले पेन्सन पाउनेसमेत घोषणा गरेका थिए । तर, कोष सञ्चालनमा आएपछि उनकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले वेवास्त गर्न थालेको आरोपसमेत लागेको थियो ।
कोषमा अहिलेसम्म १७ हजार ५ सय ७ जना रोजगारदाता र ३ लाख ७५ हजार ७ सय ४ जना श्रमिकले योगदान गरेको कोषले जनाएकाे छ ।
कोषका अनुसार अहिलेसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिक तथा कर्मचारीको २५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस्तै, २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँबराबरको सामाजिक सुरक्षा रकम लाभग्राहीले भुक्तानी पाएका छन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा विस्तारै सर्वसाधारण र निजीक्षेत्रका रोजगारदाताहरूले बुझ्न थालेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए कोषले सुरुमा लिएको लक्ष्य र कामअनुसार अगाडि बढिरहेको भन्दै आगामी दिनमा अझ धेरै योजना र योगदानमैत्री काम गरिने उनले बताए ।
५ वर्षमा दर्जनभन्दा धेरै आकर्षण योजना
सरकारले ११ मंसिर २०७५ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यसयता दर्जनभन्दा धेरै श्रमिक र रोजगारदातामैत्री योजना ल्याएको कोषले जनाएको छ ।
कोषले पहिलो चरणमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनीलाई सूचीकृत गर्दै योगदानकर्ताका हकमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चार किसिमका सुविधा दिएको थियो । कोषले आकर्षण बढाउन योगदानकर्ताको चाहनाअनुसार केही नयाँ योजना बर्सेनि थप्दै आएको छ ।
दोस्रो चरणका योजना
कोषले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ करोड रुपैयाँसम्म घरजग्गा कर्जा, ३५ लाखसम्म शैक्षिक कर्जा, २५ लाख रुपैयाँसम्मको सामाजिक कर्जा, बेरोजगार सुरक्षा योजना र धितोको मूल्याङ्कन गरी अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने नयाँ सुविधा थपेको थियो । कोषले ल्याएको यो योजना भने कार्यान्वयन भएको छैन ।
कोषले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, स्वरोजगार वा शेयर बजारका लगानीकर्ता कोषमा सहभागी हुन पाउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभए श्रमिकले (मृत्यु, दुर्घटना र बिरामी भए) कोषको ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सुविधा रोजगारदाता कम्पनीले भुक्तानी सिधै दिनुपर्ने र बचत योजनाको रकम दुई–दुई वर्षमा निकाल्न पाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण योजना ल्याएको थियो । यो योजना पनि कोषमै थन्किएको छ ।
तेस्रो चरणमा थपिएका योजना
कोषले असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीका श्रमिक र कृषि क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत सूचीकृत हुन विशेष योजना ल्याएको थियो । तर, यी योजनामाथि छलफल भइरहेको भन्दै कोषले टार्ने गरेको छ ।
गत वर्ष कोषले सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ता लक्षित ‘योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका २०७९’ स्वीकृत गरी अर्काे योजना थपेको छ । यो निर्देशिकामा योगदानकर्ताले सापटी पाउने सुविधा दिएको छ । यो निर्देशिका दुई वर्षयता श्रम मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको थियो ।
रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी उक्त रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
रोजगारदाता र श्रमिकको कुल ३१ प्रतिशत योगदानमध्ये वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई ‘ब्रेकडाउन’ गरी २० प्रतिशतबाट पेन्सन र बाँकी ८.३३ प्रतिशतबाट अवकाश सुविधा दिने गरी कार्यविधि परिर्माजनसमेत गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
योगदानकर्ताले ६० वर्ष पुगेपछि २० प्रतिशतबाट पेन्सन सुविधासमेत लिन सक्नेछन् । यो सुविधा विगतमा थिएन । कोषको यो सुविधा ६० वर्ष उमेर नपुगेका योगदानकर्ताले रोजगारीमा संलग्न नभएको अवस्थामा ८.३३ प्रतिशतबाट उपदान/अवकाश सुविधा प्राप्त गर्न पाउँछन् । ‘सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि–२०७७’ ले श्रमिकले आफूले सामाजिक सुरक्षाबापत योगदान गरेको रकमबाट सापटी पाउने बाटो खोलेको छ ।
चुनौतीको सामाना गर्नुपर्यो : पन्थी
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सबै श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिको आबद्धता बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी बताउँछन् ।
औपचारिक तथा अनौपचारिक रोजगारी एवम् स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगार रहेका सबै व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क यकिन गर्ने कार्यसमेत त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी व्यापक प्रचारप्रसार गरी सबै लक्षित वर्गलाई आकर्षित गर्नु पनि चुनौती उत्तिकै भएको उनले बताए ।
‘श्रमिकलाई आधारभूत पारिश्रमिक पनि नदिने संघसंस्थाहरूको संख्या धेरै नै छ । त्यस्ता संस्थाहरूलाई त कोषमा ल्याउन आवश्यक छ । अर्को कोषमा आबद्ध नहुने जसले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई अत्यधिक धेरै पारिश्रमिक दिएर राखेका छन् ।’ उनले भने, ‘पक्कै पनि आमसर्वसाधारणले जुन रूपमा बुझ्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । तैपनि हामीले विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट प्रतिक्रिया लिने क्रम जारी राखेका छौं । कार्यविधिमा समेटिनुपर्ने विषय यकिन हुँदै गएका छन् । यसअघि आउने गरेका गुनासाका तुलनामा अहिलेका गुनासो कम हुँदै गएका छन् ।’
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर ११, २०७९ १४:४५
-1743579183-1743604118.jpg)
