प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा वार-पारमा बार, अब राजनीतिक दलहरुलाई निर्णय लिन दबाब दिने 'महाभियोग ब्रम्हास्त्र हो । यसको प्रयोगका लागि लामै परमार्श जरुरी हुन्छ । प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किएपछि सत्ता गठबन्धनको बैठकले साझा धारणा तय गर्नेछ ।'१७ कात्तिक, २०७८6 min read Share
पार्टीका घरझगडा सल्टाउन सक्रिय बनेकी राष्ट्रपति प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा टुलुटुलुअभिभावकको हैसियतमा उहाँले सरकारसँग छलफल गरेर सुझाव दिनुपर्ने हो तर राष्ट्रपतिले चासो देखाउनुभएको छैन ।१६ कात्तिक, २०७८5 min read Share
सर्वाेच्चकाे संकटबारे संसदमा छलफलै भएन, जनता न्यायबाट बञ्चित हुँदा प्रतिपक्षी दलको बेवास्ता'संसदले न्यायालयलाई उसको स्वतन्त्रताको ख्याल गर्दै ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ,' ढुंगानाले भने, 'यसलाई सदनले आफ्नो विषयवस्तु नबनाउनु दु:खद हो । अब बस्ने संसद बैठकले यसलाई आफ्नो विषय बनाउनैपर्छ ।'११ कात्तिक, २०७८6 min read Share
प्रधानन्यायाधीशको किचलोमा सत्ता गठबन्धनको अलमलले एमाले फाइदामा, यसकारण बन्न सक्छ चुनावी फण्डा९ कात्तिक, २०७८7 min read Share
अन्योलमा कांग्रेस महाधिवेशन: देउवामा छैन गम्भीरता, पौडेल समूहको पनि बेवास्ता'शीर्ष नेताहरूले समस्या समाधानका लागि अग्रसरता देखाए समयमै महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । महाधिवेशनलाई पर धकेल्ने कुरा अब मान्य हुन सक्दैन । पार्टी र त्यसको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खेलविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्ने बेला आइसकेको छ,' कोइरालाले भने ।८ कात्तिक, २०७८6 min read Share
यसकारण राजनीतिक दलहरू प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाभियोगबारे माैन छन्बहालवाला र अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहे पनि राजनीतिक दलहरूले भने राणामाथि महाभियोगको विषयमा छलफलसमेत गर्न सकेका छैनन् ।७ कात्तिक, २०७८7 min read Share
टीकाको दिन गोरेबहादुर खपाङ्गीलाई झलझली सम्झिन्छन् नेम्वाङराजाको हातबाट टीका ग्रहण गरी फर्किएका खपाङ्गी नेम्वाङको कुरा सुनेर मुस्कुराए । 'अघिल्लो साल मलाई हप्काएको र दरबारमा टीकापछि मेरो निधारमा टीका देखेर मुस्कुराएका खपाङ्गीको मलाई सधैँ सम्झना आउँछ,' नेम्वाङ भन्छन् ।२९ असोज, २०७८4 min read Share
देउवा क्याबिनेट: महिलाको २५ प्रतिशत सहभागिता, ११ नयाँ अनुहारमन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता २५ प्रतिशत रहेको छ भने जनजातिहरूको प्रतिशत ३२ रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व १६ प्रतिशत छ ।२२ असोज, २०७८5 min read Share
तीन महिनापछि बल्ल मन्त्री नियुक्तिको तयारी, शपथ कानुनकाे छैन टुंगाेसत्तारुढ गठबन्धनले तीन महिनापछि बल्लतल्ल मन्त्रीको नामावली टुंग्याएर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरे पनि मन्त्रीहरूले शपथ लिने कानुनकाे भने टुंगाे लागेकाे छैन ।२१ असोज, २०७८7 min read Share
राज्यका तीनवटै अंग 'अस्वस्थ'तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८ निष्क्रिय हुँदा यस अपराधमा संलग्नहरू कडा कारबाहीबाट जाेगिने भएका छन् । यौन हिंसाविरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा बलात्कारमा मेलमिलाप गराउनेमाथि कारबाही नहुने स्थिति पैदा भएको छ ।१४ असोज, २०७८9 min read Share
खोई मन्त्री ? 'मालदार' मन्त्रालयको भागबण्डाले रोक्योदलहरुबीच स्रोत साधन बढी भएका मन्त्रालयमा भागबन्डा मिलेको छैन । संख्याको विषय टुंगो लागे पनि मन्त्रालयको विषय नटुंगिदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।१३ असोज, २०७८6 min read Share
२ हजार भत्ताका लागि हाजिरी दुरुपयोग गर्छन् सांसदएमाले सांसद नारायण मरासिनीले कलंकीबाट आउँदा जाममा फसेका कारण ढिला भएको बताए । संसद भवनमा सञ्चारकर्मीले उनलाई संसद सकिएपछि पनि आउनुपर्ने कारण हुन्छ र भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।११ असोज, २०७८5 min read Share
गठबन्धन टुटाउन षड्यन्त्र भइरहेको प्रचण्ड अभिव्यक्तिको के हो अन्तर्य ?राजनीतिक मामिलाका जानकारहरू भने गठबन्धनको कमजोरी बचाउनका लागि प्रचण्डले पाँचदलीय सहकार्यलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको अभिव्यक्ति दिने गरेको बताउँछन्८ असोज, २०७८6 min read Share
देउवाको अक्षमता : सरकार अझै अपूर्ण, संसदीय दलसमेत प्रमुख सचेतकविहीनगठन भएको दुई महिना नाघे पनि देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । आफ्नो संसदीय दललाई प्रमुख सचेतकविहीन बनाएका छन् । ओलीको टिप्पणीझैँ देउवाले शुभ संकेत दिन सकेका छैनन् ।६ असोज, २०७८7 min read Share
मधेसकेन्द्रित दल: संविधानकाे सधैँ विराेध तर संवैधानिक लाभमा निरन्तर सहभागीलोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरूले संविधानलाई पूर्ण रूपमा मान्दैनौँ नभनेकाले संवैधानिक प्रावधानअनुसारको प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको बताउँछन् । 'हामी मधेसी जनजाति, थारू तथा पिछडिएका समुदायको अधिकारका लागि लडेका हौँ । हामीले यो संविधानलाई सम्पूर्ण रूपमा इन्कार गरेको होइन,' कर्ण भन्छन् ।३ असोज, २०७८8 min read Share
सातौँ संविधान दिवस : संविधान संकटमा पर्दा रक्षामा नउभिएका संरक्षक र अभिभावकदुईपटक असंवैधानिक रूपमा सदन विघटनमा सघाउँदा संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादित बनिन् भने त्यस कदममा सार्वजनिक रूपमा विरोध नगर्दा संविधानसभाध्यक्ष नेम्वाङ पनि विवादित बने ।३ असोज, २०७८6 min read Share
संविधान घाेषणाकाे ६ वर्ष : स्वामित्व लिनुपर्ने दलहरूले 'गति छाड्दा' आधारभूत उपलब्धिमै खतरा'अहिले संविधानसभा छैन, संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा हुँदाको चिन्ता भनेकाे स्वामित्व लिनुपर्ने दलहरूले गति छाडे, जसका कारण संवैधानिक निकाय, संविधानले परिकल्पना गरेको संसदको स्थायित्व सबै कमजोर भइरहेका छन् ।'३ असोज, २०७८8 min read Share
देउवाका दुई महिना: कांग्रेसकै नेताले देखेनन् सरकारसँग सन्तुष्ट हुने आधारदुई महिनासम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले सदनलाई गति दिन सकेको छैन । सरकारकै कारण बजेट होलिडेको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।२९ भदौ, २०७८8 min read Share