स्थानीय तहको बजेट स्रोत : राजस्वको योगदान २१ प्रतिशत मात्रै७५३ स्थानीय तहको जम्मा आयमा राजस्वको योगदान १९.८२ प्रतिशत देखिए पनि बागमती प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहको जम्मा आयमा राजस्वको योगदान २६.८४ प्रतिशत छ । प्रदेशगत स्थानीय तहका आधारमा धेरै हुनेमा बागमती प्रदेश तेस्रो नम्बरमा पर्छ । प्रदेश १ भित्र १३७, प्रदेश २ भित्र १३६, बागमती प्रदेशभित्र ११९, गण्डकी प्रदेशभित्र ८५, प्रदेश ५ भित्र १०९, कर्णालीमा ७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ स्थानीय तह छन्२४ असार, २०७७ Share
४२ स्थानीय तहको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै (सूचीसहित)३ तहका सरकारमध्ये लक्ष्यको तुलनामा सबैभन्दा न्यून खर्च प्रदेश सरकारले गर्ने गरेका छन् भने केन्द्र सरकारको जस्तै औसत स्थानीय तहको खर्च लक्ष्यको ८० प्रतिशतकाे हाराहारीमा देखिएको छ२३ असार, २०७७ Share
प्राथमिकतामै परेन विकास खर्चगत आवको असार महिनामा भएको रकम मात्रै खर्च गर्नका लागि पनि दिनको साढे ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ१९ असार, २०७७ Share
हरेक व्यक्तिको थाप्लोमा ४२ हजार ऋणसरकारले तिर्नुपर्ने ऋणमध्ये ५१.७० प्रतिशत वैदेशिक र ४९.३० प्रतिशत आन्तरिक छ । चालू आवमा उठाएको ऋण र फिर्ता गरेको ऋण घटाउँदा सरकारले हालसम्म बाह्य ऋण ६ अर्ब ६९ अर्ब १४ करोडभन्दा बढी पुर्याएको छ भने आन्तरिक ऋण ६ खर्ब ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ१७ असार, २०७७ Share
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : झार उखेल्नुस् ७ सय लैजानुस् !प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, काठमाडौं महानगरपालिका रोजगार संयोजक भरत वलीले बाेटबिरुवा संरक्षण कार्यअन्तर्गत यो काम लगाइएको बताएका छन्१७ असार, २०७७ Share
३ महिनामा ५० प्रतिशत व्यापार घट्यो, कहिले कति व्यापार ?चालू आवको फागुन महिनासम्म आउँदा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ४ प्रतिशतको गिरावट देखिएकोमा सरकारले ११ चैतदेखि लकडाउन लागू गरेसँगै व्यापारमा उल्लेख्य कमी आएको छ१६ असार, २०७७ Share
६८ कर्मचारीले बचाएको बिदा र औषधोपचारको पैसा दिँदा सकियो ६ करोड२२ साउन २०७६ देखि २० फागुन २०७६ सम्मको ७ महिनामा अवकाश पाएका ६८ कर्मचारीलाई यसबापत सरकारले झण्डै ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ१६ असार, २०७७ Share
अनुमोदनको 'डेडलाइन' कट्दै गर्दा पनि अन्योल कायमै, अब के हुन्छ एमसीसी ?अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) कार्यान्वयनका लागि संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने मिति घर्के पनि अन्योल भने कायमै देखिएको छ१५ असार, २०७७ Share
सरकारको आम्दानी १ खर्ब ७२ अर्ब घट्यो, खर्च ७० अर्ब कमचालू आर्थि वर्षमा सरकारले १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाएकोमा गत वर्ष ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको मात्रै आन्तरिक ऋण उठाइएको थियो । सरकारले आन्तरिक ऋण मात्रै गत वर्षको भन्दा करिब १ खर्ब रुपैयाँ बढी उठाएको छ१५ असार, २०७७ Share
६ महानगरको ३८ अर्ब ८० करोडको बजेट, व्यावसायिक गतिविधि बढाउन कर छुट प्राथमिकतामाआगामी आर्थिक वर्षका लागि देशका ठूला स्थानीय तह अर्थात् ६ महानगरपालिकाले ३८ अर्ब बढीको बजेट विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश ३ का ३ सहित प्रदेश १, २ र ४ का १/१ महानगरपालिकाले ३८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्१० असार, २०७७ Share
७५३ स्थानीय तहको बजेट : केन्द्र र प्रदेशले गरी करिब ४ खर्ब स्रोत दिँदा, आन्तरिक कति ?केन्द्र सरकारले ४ किसिमका अनुदान वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान दिनेगर्छ । त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट पनि स्थानीय तहलाई स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ१० असार, २०७७ Share
प्रदेश संसद् चलाउन १ अर्ब ५४ करोड खर्च, कहाँकहाँ खर्च भएको छ प्रदेश बजेट७ वटा प्रदेश सरकारले १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रकम खर्च गर्दा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारमा विकासमा ४१ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना १६, सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत १५, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत ११ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन्९ असार, २०७७ Share
सरकारी खातामा एकै दिन १८ अर्ब रुपैयाँ बढ्यो, कहाँबाट कति रकम आयो ?चैतदेखि रोकिएको राजस्व दाखिलाका लागि यसअघि सरकारले ७ असारलाई अन्तिम म्यादको रूपमा ताकेता गरेको थियो । यद्यपि, सर्वोच्चको आदेशले धक्का महसुस गरेको अर्थ मन्त्रालयले अनौपचारिक आग्रहपछि उल्लेख्य राजस्व वृद्धि भएपछि राहत महसुस गरेको छ८ असार, २०७७ Share
असार लागेपछि सरकारको आय बढ्यो, एकै दिनमा ७ अर्ब बढीको राजस्व संकलनसरकारले चैतदेखि रोकिँदै आएको राजस्व असार ७ गतेभित्र र आयकर असार १५ गतेभित्र बुझाउनको लागि ताकेता गरेको थियो । तर, २८ जेठको सर्वोच्च अदालतको अन्तरमि आदेशले लकडाउन पूर्ण रूपले खुलेको १ महिनासम्म यस्तो सुविधा दिनको लागि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो६ असार, २०७७ Share
लिखित ताकेता अवरोधपछि कर तिर्न अर्थको मौखिक ताकेताअपवादबाहेक वैशाखपछि दैनिक १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व उठ्दै आएकोमा असार ७ नजिकिएसँगै राजस्व रकम बढेको छ५ असार, २०७७ Share
तत्काल पैसा नउठे वा नगद नभए के हुन सक्छ सरकारको विकल्प ?सरकारसँग नगद मौज्दात निकै कम भएको अवस्थामा पुँजीगत खर्च कसरी हुन्छ ? अर्थ मन्त्रालयको एक अधिकारी भन्छन्, 'अर्थमन्त्रालय भनेर पैसा छाप्ने कुरा भएन जति रकम उठ्छ त्यसै गरी नै भुक्तानी हुन्छ, पैसा नभए भुक्तानी हुँदैन ।'५ असार, २०७७ Share
३ महिनाको खर्च : प्रशासनिक खर्च ८५ प्रतिशत हुँदा विकासमा ११ प्रतिशत मात्रराजस्वमा चाप परेको र विकास निर्माणको रकममा अवरोध पर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा चैतपछि दायित्व सिर्जना हुने १४ किसिमका खर्चमा रोक लगाएको छ । त्यसका बाबजुद पनि खर्चअनुसारको आम्दानी नभएपछि भुक्तानीमा प्राथमिकीकरण गरिएको छ३ असार, २०७७ Share
ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ३६ अर्ब राजस्व उठायो, लकडाउन अवधिमा मात्रै ३४ अर्बठूला करदाता कार्यालयले २ खर्ब ३३ अर्बको लक्ष्य पाएकोमा मंगलबारसम्म लक्ष्यको ५९ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ । राजस्व लक्ष्यमध्ये सबैभन्दा धेरै लक्ष्य भन्सार विभागले पाएको थियो भन्सार विभागले ४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य पाएकोमा हालसम्म २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँको राजस्व भन्सार विभागले उठाएको छ२ असार, २०७७ Share
केन्द्र सरकारले १० प्रतिशत अनुदान काट्दा पनि प्रदेशको बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब पुग्यो, कहाँ कति ?बजेटको ३७ प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकारले दिने ४ प्रकारका अनुदानबाट बोहोरिएको छ । केन्द्र सरकारले ९९ अर्ब ८७ करोड अनुदान रहेको छ । त्यस्तै बजेटमा राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा २३ प्रतिशत रहेको छ । कुल बजेटको ८० प्रतिशत हिस्सा बचत बजेट, अनुदान र राजस्व बाँडाफाँटबाट अनुमान गरिएको छ भने २० प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक सहयता र आन्तरिक ऋण राखिएको छ ।१ असार, २०७७ Share