जनताको करमा नेताको रजाइँ, १२ वर्षमा चार अर्ब बाँडियोसशस्त्र द्वन्द्वका पक्षधर तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि बनेका सरकारले जनताले तिरेका करमा रजाइँ गरेको देखिन्छ । सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाउने सरकार आफैंले अर्बौं रुपैयाँ बाँडेर राज्यकोषको दोहन मात्रै गरेका छैनन्, दण्डहीनतालाई मलजलसमेत गरेका छन् ।६ चैत, २०७५ Share