विप्लवप्रति आक्रामक बन्दै सरकार, वार्ता नभएपछि एक्सननेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पछिल्ला गतिविधिप्रति सरकार झन् आक्रामक भएको छ ।२० साउन, २०७६ Share
यातायातमा अझै श्री ५ कै पालाको नीतिदेशमा गणतन्त्र आएकै एक दशक बढी भयो । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएर पनि लागू भइसकेको छ । सबै नीति नियम समयानुकूल फेरिएका छन् । तर, सिंगो यातायात क्षेत्रकोे राष्ट्रिय नीति भने श्री ५ कै पालाको छ२० साउन, २०७६ Share
सेन्सरको आर्थिक मारमा निर्माताहरुकेन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (फिल्म सेन्सर बोर्ड) मा रहेका पदाधिकारीलाई अब फिल्म सेन्सर गर्दा अतिरिक्त भत्ता दिन पक्षमा आफूहरु नरहेको निर्माता संघले जनाएको छ ।१९ साउन, २०७६ Share
सहकारी संस्थामाथि महानगरको कडाइकाठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी संस्थामाथि कडाइ थालेको छ । सहकारी संस्था व्यवस्थापनको नीति अख्तियार गर्दै महानगरले सहकारीमाथि कडाइ गर्न लागेको हो ।१९ साउन, २०७६ Share
संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक दलहरूको बन्धनमा अल्झँदैसत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा दलबीच भागबन्डा नमिल्दा अन्योल बढेको छ । दुई आयोगको म्याद सकिएको झन्डै ६ महिना पुग्दासम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन ।१९ साउन, २०७६ Share
वाणिज्यदूतका लागि सक्षमलाई पाखा लगाइयोसरकारले विभिन्न देशमा रिक्त महावाणिज्यदूत र मिनिस्टर इकोनोमिकमा पदपूर्ति गर्ने क्रममा विना मापदण्ड हचुवाका आधारमा आफू निकटका सहसचिवलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।१८ साउन, २०७६ Share
सरकारको अन्योलपूर्ण नीति, धमाधम फर्किदै आईएनजीओसरकारको अन्योलपूर्ण नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सस्था (आईएनजीओ)हरू धमाधम फिर्ता हुन थालेका छन् । समाजकल्याण परिषद् स्रोतका अनुसार एक वर्षको अवधिमा ४५ आईएनजीओ फर्किएका छन् ।१८ साउन, २०७६ Share
१४ मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्ने सरकारी निर्णयसरकारले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त ५० स्थानका लागि आगामी १४ मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।१७ साउन, २०७६ Share
सात सचिवले सेवाबाट अवकाश पाउँदैविभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत सात जना सचिव छिटै अवकाश हुने भएका छन्१५ साउन, २०७६ Share
गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने १४८ उद्योगमाथि मुद्दाखाद्य र कृषि वस्तुको गुणस्तर र स्वच्छता अनुगमन गर्ने खाद्य प्राविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अखाद्य, दूषित, न्यून गुणस्तरलगायत अनुज्ञापत्र नलिई सञ्चालित १४८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ१५ साउन, २०७६ Share