Skip Adv.
ट्रेण्डिङ
भारत पाकिस्तान
भारत-पाकिस्तान तनाव
भारत र पाकिस्तानमा को शक्तिशाली ?
रवीन्द्र मिश्रमाथि अन्याय ?
काश्मिर तनाव
समाचार
राजनीति
अर्थ
कर्पोरेट
उपभाेक्ता
बैंक/बीमा
पुँजी बजार
अर्थ नीति
उद्योग
पर्यटन
राेजगार
ऊर्जा
विचार
विचार
ब्लग
सम्पादकीय
वर्ष व्यक्ति
कला साहित्य
आम निर्वाचन-२०७९
स्थानीय निर्वाचन–२०७९
खेलकुद
खेलकुद
साग विशेष-२०७६
शिक्षा
नेपाल बिम्ब
अन्य
जीवनशैली
स्वास्थ्य
विज्ञान प्रविधि
विशेष
सुरक्षा/अपराध
विश्व
फोटो कथा
युथ रिपाेर्टर
यस्तो पनि
प्रवास
पत्रपत्रिकाबाट
अन्तर्वार्ता
समृद्धि
समाज
पाठक मत
फिचर
आशाका आधारशिला
English
इतिहास
दस्तावेज
विश्वकप फुटबल २०२२
युनिकोड
Shilapatra TV
Shilapatra TV
Shilapatra Podcast
Shilapatra Podcast
Dark Mode:
OFF
ट्रेण्डिङ
भारत पाकिस्तान
भारत-पाकिस्तान तनाव
भारत र पाकिस्तानमा को शक्तिशाली ?
रवीन्द्र मिश्रमाथि अन्याय ?
काश्मिर तनाव
Fri, May 09, 2025
२६ वैशाख, २०८२
समाचार
राजनीति
अर्थ
विचार
वर्ष व्यक्ति
कला साहित्य
थप
नेपाल बिम्ब
आम निर्वाचन-२०७९
स्थानीय निर्वाचन–२०७९
खेलकुद
शिक्षा
जीवनशैली
स्वास्थ्य
विज्ञान प्रविधि
विशेष
सुरक्षा/अपराध
युनिकोड
Shilapatra Podcast
Shilapatra TV
Shilapatra Podcast
Shilapatra TV
ओम शाही
समाचार
३.५३ प्रतिशतले घट्यो कर्णालीमा कृषि उत्पादन
तीन तहका सरकारले कर्णालीको कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताइए पनि प्रमुख कृषि बालीको उत्पादनमा सकारात्मक परिवर्तन आउन नसकेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा सरकारी लगानी बढेको भए पनि उत्पादन भने घट्दै गएको देखाएको छ ।
२० असार, २०८१
10 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
समाचार
ओरालो गतिमा कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर
कर्णाली प्रदेश मात्र नभई देशभरका सरकारी लगानीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर लयमा नरहेको पाइएको छ । यसको पुष्टि हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजाले गरेको छ ।
१९ असार, २०८१
12 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
समाचार
सरकारी गाडी छोडी लाखौँ खर्चेर भाडामा हुईकिन्छन् बराहतालका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी
१७ असार, २०८१
9 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
समाचार
निर्माणको चरणमा गयो ४०० केभीको कर्णाली करिडोर
कर्णाली प्रदेशका कर्णाली नदीबाट उत्पादित झण्डै दुई हजार बढी मेगावाट विजुली बोक्न सक्ने क्षमताको कर्णाली करिडोर प्रशारण आयोजनाको शिलान्यास भएको छ ।
१५ असार, २०८१
7 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
समाचार
स्थानीय तहले समयमै किन्दैनन् निःशुल्क औषधि, सरसापटले जोहो गर्छन् स्वास्थ्य संस्था
पूर्वी सुर्खेतका केही स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्थाका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क अत्यावश्यकीय औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री समयमै खरिद नगर्दा औषधि अभाव हुने गरेको पाइएको छ
१४ असार, २०८१
9 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
समाचार
विकास बजेट काटेर पार्टीका भवन निर्माण
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले विकास बजेट काटेर राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय निर्माणमा खर्चेको पाइएको छ । भेरीगंगा नगरपालिकाले विकासको बजेटबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पार्टीको भवन बनाएको छ ।
१२ असार, २०८१
12 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
समाचार
सुशासनको मार्गमा छैनन् सुर्खेतका नौवटै स्थानीय तह
कर्णालीका स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनको पालना नहुनुको प्रमुख कारण दक्ष कर्मचारी अभाव देन्छन् राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष निमबहादुर केसी ।
१० असार, २०८१
18 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
समाचार
सुर्खेतमा ट्रायल सेन्टर बनाउने जग्गा स्थानीयको कब्जामा, प्रशासन र नगरपालिका निरीह
यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई ट्रायल सेन्टरका लागि जग्गा उपलब्ध नभएको पनि होइन । वीरेन्द्रनगर–७, मा ट्रायल सेन्टर स्थापना गर्न प्रयाप्त जग्गा उपलब्ध छ । तर, जग्गा हडपेर बसेका केही स्थानीयका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
८ असार, २०८१
6 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
समाचार
भौतिक मन्त्रालय थितिमा नचल्दा पूर्वाधार विकासमा पछि पर्यो कर्णाली
कर्णालीमा पूर्वाधार विकास त्यसमा पनि यातायात पूर्वाधारको विकास नगरी कर्णालीको समृद्धि सम्भव छैन ।
७ असार, २०८१
10 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
समाचार
महत्त्वपूर्ण योजना अलपत्र पारेर बजेट रकमान्तरमै व्यस्त छ कर्णालीको सामाजिक मन्त्रालय
हाम्रो समाजमा ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान निकै प्रचलित छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्राथमिकता र जिम्मेवारी नियाल्ने हो भने यो उखान ठ्याक्कै चरितार्थ हुन्छ ।
६ असार, २०८१
11 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
समाचार
कर्णालीका ५० हजारभन्दा बढी नागरिक मनसुनबाट प्रभावित हुने आकलन, यस्तो छ सरकारको पूर्वतयारी
कर्णाली प्रदेशमा नौवटा विषयगत क्षेत्र सक्रिय रहेको र मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक गरी तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
५ असार, २०८१
9 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
समाचार
सरकारी रकमको दुरुपयोग: प्रमाणबिनै भुक्तानी, स्वरोजगार कोषको बजेट मासुभातमै स्वाहा
गाउँपालिकाले असम्बन्धित व्यक्तिलाई मासिक बैठक भक्ता भुक्तानी गरेको छ ।
४ असार, २०८१
17 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
समाचार
माओवादीविरुद्धको ‘दुल्लु विद्रोह’ ले लगाएको उठिबास, दुई दशकसम्म पनि स्थानीयले पाएनन् मुआब्जा
२७ कात्तिक २०६१ को दिन दैलेखको दुल्लु क्षेत्र र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीका लागि अविस्मरणीय बन्यो ।
३ असार, २०८१
9 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
समाचार
खर्च नहुने बजेटले कसरी बदलिन्छ कर्णाली ?
‘धेरैजसो पुरानै नीतिगत कुराहरू दोहोरिएका छन्,’ विष्ट भन्छन्, ‘नयाँ उत्साह जगाउने खालका कार्यक्रम छैनन् ।’
२ असार, २०८१
13 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
समाचार
कर्णालीको बजेटमा गरिबी निवारण, रोजगारी र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा (पूर्णपाठ)
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
१ असार, २०८१
14 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
समाचार
कर्णाली सरकारले आज बजेट ल्याउँदै, आकार घट्ने अनुमान
कर्णाली प्रदेश सरकारले आज आगामी वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाएर प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् ।
१ असार, २०८१
7 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
समाचार
२१औँ शताब्दीमा एक गाग्रो पानीका लागि कहिलेसम्म कुर्ने सरकार ?
पानी पनि अड्कलेर पिउनुपर्छ भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्ला । तर, यो वास्तविकता हो ।
३२ जेठ, २०८१
11 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
समाचार
दुई वर्षदेखि प्रयोगविहीन तीन प्रदेशको मौसम निगरानी गर्ने राडार
कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मौसमजन्य घटनाहरूको बाह्रै महिना पूर्वानुमानको विश्लेषण गरी पूर्वसूचना प्रवाह गर्न स्थापना गरिएको अत्याधुनिक प्रविधियूक्त ‘रेडियो डिटेक्सन एण्ड रेन्जिङ’ (राडार) दुई वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ ।
३० जेठ, २०८१
7 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
समाचार
विचौलिया पोस्ने कर्णालीको कृषि अनुदान, वास्तविक किसानलाई सधैँ उपेक्षा
कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतले दुई सय २२ व्यक्ति तथा नाफामूलक संस्थालाई तीन करोड २९ लाख ३२ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ । निर्देशनालयबाट वितरित अनुदानको अभिलेख राखेर पारदर्शी नबनाइएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ
२९ जेठ, २०८१
11 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
Prev
9
10
11
12
Next
सर्च गर्नुहोस्