इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्झौता: ढुकुटीको साढे चार अर्ब जोखिममाइम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेक्का दिँदा सरकारले आफू कमजोर पर्ने गरी सम्झौता गरेका कारण राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्ने जोखिम देखिएको हो । बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग गरिएको सम्झौतामा ‘सरकारका कारण बाधा भई तोकिएको समयावधिमा काम पूरा नभए ठेक्काको ९५ प्रतिशत रकम ठेकेदार कम्पनीले पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ ।५ वैशाख, २०७६ Share
विकट कर्णाली : जहाँ पिठ्यूँमा भारी नबोकी चल्दैन दैनिकीचौगान फायाँकी २४ वर्षीया सरिता शाही एक वर्षको छोरा घरमै छाडेर मैदा लिन चार घन्टा पैदलपछि नाम्खा–२ केर्मी पुगिन् । नाम्खा गाउँपालिकाको केर्मीबाट मैदाको भारी बोकेर घर पुग्न भने उनलाई पाँच घन्टा लाग्छ ।५ वैशाख, २०७६ Share
१४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले फिर्ता गरेनन् सरकारी गाडी : सेतो नम्बर प्लेटलाई रातो बनाएतत्कालीन सरकारले कानुन नै बनाएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई एउटा सवारीसाधन, मासिक ७५ लिटर इन्धन, चालक र अर्दलीको पारिश्रमिकबापत १५ हजार दिन २७ जेठ ०६८ मा अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, अध्यादेशले कानुनको रूप नपाउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सेवा लिन सुरु गरे । उक्त अध्यादेश संसद्बाट पारित नै भएन ।२ वैशाख, २०७६ Share