२५ सयभन्दा धेरै लालपुर्जा बाँडिँदा मधेश प्रदेशमा शून्य
दुईपटक ३५ दिने सूचना निकालेर सातै प्रदेशका ७ सय ५३ पालिकासँग सम्झौता गर्न लागे पनि भूमिहीन नागरिकप्रति मधेशमा जनप्रतिनिधि अनिच्छुक बन्नु आश्चर्य भएको आयोगले बताएको छ ।
२१ साउन, २०८२



