ट्रेण्डिङ
राजनीतिमा विद्या भण्डारी
पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा
मन्त्री
उपभाेक्ता अदालत
अस्पताल र डाक्टरमाथि क्षतिपूर्ति
समाचार
राजनीति
अर्थ
कर्पोरेट
उपभाेक्ता
बैंक/बीमा
पुँजी बजार
अर्थ नीति
उद्योग
पर्यटन
राेजगार
ऊर्जा
विचार
विचार
ब्लग
सम्पादकीय
वर्ष व्यक्ति
कला साहित्य
आम निर्वाचन-२०७९
स्थानीय निर्वाचन–२०७९
खेलकुद
खेलकुद
साग विशेष-२०७६
शिक्षा
नेपाल बिम्ब
अन्य
जीवनशैली
स्वास्थ्य
विज्ञान प्रविधि
विशेष
सुरक्षा/अपराध
विश्व
फोटो कथा
युथ रिपाेर्टर
यस्तो पनि
प्रवास
पत्रपत्रिकाबाट
अन्तर्वार्ता
समृद्धि
समाज
पाठक मत
फिचर
आशाका आधारशिला
English
इतिहास
दस्तावेज
विश्वकप फुटबल २०२२
युनिकोड
Shilapatra TV
Shilapatra TV
Shilapatra Podcast
Shilapatra Podcast
Dark Mode:
OFF
ट्रेण्डिङ
राजनीतिमा विद्या भण्डारी
पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा
मन्त्री
उपभाेक्ता अदालत
अस्पताल र डाक्टरमाथि क्षतिपूर्ति
Fri, Jul 11, 2025
२७ असार, २०८२
समाचार
राजनीति
अर्थ
विचार
वर्ष व्यक्ति
कला साहित्य
थप
नेपाल बिम्ब
आम निर्वाचन-२०७९
स्थानीय निर्वाचन–२०७९
खेलकुद
शिक्षा
जीवनशैली
स्वास्थ्य
विज्ञान प्रविधि
विशेष
सुरक्षा/अपराध
युनिकोड
Shilapatra Podcast
Shilapatra TV
Shilapatra Podcast
Shilapatra TV
अर्थ नीति
सरकारले पकेट बैंकबाट योजना छनोट गरेर बजेट ल्यायोः एमाले सचिव भट्टराई
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले योजना बैंकबाट भन्दा पनि सरकारले पकेट बैंकबाट योजना छनोट गरेर बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् ।
२ असार, २०८१
5 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
गण्डकीमा भौतिकमा ३८, पर्यटनमा दुई प्रतिशत बजेट
संघ सरकारले सातमध्ये गण्डकी प्रदेशलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत ‘पर्यटनको हब’ मानेको छ ।
१ असार, २०८१
7 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
बागमती प्रदेशले ल्यायो सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
१ असार, २०८१
2 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
मधेश सरकारले ल्यायो ४३ अर्ब ८९ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
१ असार, २०८१
1 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
संघमा निर्भर प्रदेश : काठमाडौंले अनुदान काट्दै गयो, कोशीको बजेट घट्दै गयो
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरे
१ असार, २०८१
7 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कर्णालीको बजेटमा गरिबी निवारण, रोजगारी र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा (पूर्णपाठ)
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
१ असार, २०८१
14 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
सुदूरपश्चिममा ल्याइयो ३१ सय करोडभन्दा धेरैको बजेट (पूर्णपाठ)
प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
१ असार, २०८१
2 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
गण्डकी सरकारको आगामी वर्षको बजेट ३२ अर्ब ९७ करोड (पूर्णपाठ)
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
१ असार, २०८१
2 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
लुम्बिनीको बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड (पूर्णपाठ)
शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका अर्थमन्त्री चेतनारायण शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
१ असार, २०८१
1 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कोशी प्रदेश सरकारले ल्यायो ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेको छ ।
१ असार, २०८१
2 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कर्णालीको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड (पूर्णपाठ)
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
१ असार, २०८१
1 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कृषिमा कोशी बजेट : नगद अनुदान नदिने, ब्याजमा अनुदान
१ असार, २०८१
1 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कर्णालीको बजेट मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
१ असार, २०८१
1 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कोशीको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत, मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो बजेट वक्तव्य अनुमोदन
१ असार, २०८१
1 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
मधेश सरकारले ३८ देखि ४० अर्बको बजेट ल्याउने
१ असार, २०८१
4 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कर्णाली सरकारले आज बजेट ल्याउँदै, आकार घट्ने अनुमान
कर्णाली प्रदेश सरकारले आज आगामी वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाएर प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् ।
१ असार, २०८१
7 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
प्रतिनिधिसभामा खर्च कटौतीका आठ प्रस्ताव प्रस्तुत
३२ जेठ, २०८१
3 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
बजेटमार्फत अर्थमन्त्री पुनको सुधारः अवैध व्यापार रोक्न बिजकमा एचएस कोड अनिवार्य
अर्थमन्त्री पुनले मूल्य अभिवृद्धिकर नियमावलीमा संशोधनमार्फत भ्याट बिल जारी गर्दा ‘हार्मोनाइज्ड’ (एचएस) कोड अनिवार्य गरेका हुन् । एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान (आइडेन्टिटी) नम्बर हो ।
३२ जेठ, २०८१
3 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
संसद भवन परिसरमा मदिराको बार राख्नुपर्ने कांग्रेस सांसद बजगाईंको प्रस्ताव
३२ जेठ, २०८१
2 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
Prev
19
20
21
22
Next
सर्च गर्नुहोस्