ट्रेण्डिङ
प्रकाश भुजेल
मानार्थ डाक्टर उपाधि
पाँचखालमा लफडा
महेश खरेलकाे जबर्जस्ती
विपिन जाेशी
समाचार
राजनीति
अर्थ
कर्पोरेट
उपभाेक्ता
बैंक/बीमा
पुँजी बजार
अर्थ नीति
उद्योग
पर्यटन
राेजगार
ऊर्जा
विचार
विचार
ब्लग
सम्पादकीय
वर्ष व्यक्ति
कला साहित्य
आम निर्वाचन-२०७९
स्थानीय निर्वाचन–२०७९
खेलकुद
खेलकुद
साग विशेष-२०७६
शिक्षा
नेपाल बिम्ब
अन्य
जीवनशैली
स्वास्थ्य
विज्ञान प्रविधि
विशेष
सुरक्षा/अपराध
विश्व
फोटो कथा
युथ रिपाेर्टर
यस्तो पनि
प्रवास
पत्रपत्रिकाबाट
अन्तर्वार्ता
समृद्धि
समाज
पाठक मत
फिचर
आशाका आधारशिला
English
इतिहास
दस्तावेज
विश्वकप फुटबल २०२२
युनिकोड
Shilapatra TV
Shilapatra TV
Shilapatra Podcast
Shilapatra Podcast
Dark Mode:
OFF
ट्रेण्डिङ
प्रकाश भुजेल
मानार्थ डाक्टर उपाधि
पाँचखालमा लफडा
महेश खरेलकाे जबर्जस्ती
विपिन जाेशी
Sat, Aug 23, 2025
७ भदौ, २०८२
समाचार
राजनीति
अर्थ
विचार
वर्ष व्यक्ति
कला साहित्य
थप
नेपाल बिम्ब
आम निर्वाचन-२०७९
स्थानीय निर्वाचन–२०७९
खेलकुद
शिक्षा
जीवनशैली
स्वास्थ्य
विज्ञान प्रविधि
विशेष
सुरक्षा/अपराध
युनिकोड
Shilapatra TV
Shilapatra TV
डा. नहकुल केसी
विचार
शहरी गरिबी निवारणमा लुम्बिनी सरकार विपन्नसँग कति नजिक ? चीन र भुटानबाट सिक्ने कि
गरिबी निवारणमा वडा समिति, नागरिक समाजका संस्था र स्थानीय समुदायलाई संलग्न गराउँदा प्रभावकारी हुने अनुभवले सिद्ध गरेको छ, जसले गरिबको पहिचान गर्न र उनीहरूकै नेतृत्वमा समाधान खोज्न मद्दत गर्छ ।
२३ साउन, २०८२
17 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
राजनीति
विकास होइन, वितरणको राजनीति : बजेटमा देखिएको नेतृत्वको स्वार्थ
त्यसैले हाल देखिएको बजेट प्रणालीमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका मन्त्रीहरूले गरेको मनपरी हस्तक्षेपका कारण, स्वरूप, असर र सुधारका सम्भावनाहरूको गहिरो समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१६ असार, २०८२
13 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
विचार
लुम्बिनी र मधेश प्रदेशको अवधारणाः के हो प्रदेश आयोजना बैंक ?
लुम्बिनी र मधेश प्रदेश सरकारले तयार गरेको ‘प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालन निर्देशिका २०८१’ एउटा ठोस कदमको सुरुवात हो । यसले प्रदेशका आयोजना र कार्यक्रमहरूको प्रबन्धनमा सुधार ल्याउनेछ
८ चैत, २०८१
14 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
राजनीति
प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रणालीबाट प्रदेशको स्थायित्व जोगाउने कि
संघीय अनुदानमा बसेर स्वायत्त प्रदेशको कल्पना गर्न सकिँदैन । प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त काम (बिजिनेस) दिन सकिरहेका छैनन्
७ मंसिर, २०८१
14 min read
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
सर्च गर्नुहोस्