असफल भएको विद्युतीय भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने योजना पुनः कार्यान्वयनमावस्तु तथा सेवाको खरिदमा विद्युतीय माध्यमबाट बिल भुक्तानी गर्दा तोकिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत रकम खरिदकर्ताको बैंक खातामा फिर्ता हुने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ ।२४ भदौ, २०८१6 min read Share
एकीकृत छैनन् सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कार्यान्वयनमा कानुन तगारोसरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र दोहोरोपन हटाउने लक्ष्य लिएको भए पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।२७ असार, २०८१10 min read Share
ऋण उठाउन सक्दैनन् प्रदेश, संघ सरकारको स्वीकृतिबिना स्रोत देखाउँदैकेही प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि अर्थात् वार्षिक बजेटको स्रोतमा आन्तरिक ऋणलाई देखाउँदै आए पनि उनीहरूले हालसम्म आन्तरिक ऋण संकलन र परिचालन भने गरेको देखिँदैन ।१२ असार, २०८१11 min read Share
मल्लिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष- कर प्रणाली सुधार गर्न सके करिब तीन खर्ब राजस्व थपिन्छकर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले मुलुकको विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्न सके करिब तीन खर्ब रुपैयाँ राजस्व थपिने देखाएको छ । ३ असार, २०८१11 min read Share
फलामको कच्चा पदार्थमा कर हेरफेर: सरकारको अस्थिर नीति, व्यवसायीको दोहोरो चरित्रस्पञ्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर साढे दुई प्रतिशत पुर्याइएको छ भने स्क्राप आइरनको एक प्रतिशत कर लगाइएको छ ।१७ जेठ, २०८१12 min read Share
लगानी सम्मेलनमा पेस गरिँदै छ १५१ परियोजना, प्राथमिकतामा ऊर्जा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलगानी बोर्डको ५८औँ बैठकले ती परियोजनाका निम्ति आशयपत्र माग, लगानीकर्तासँग परियोजनाबारे विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।१४ वैशाख, २०८१10 min read Share
कहाँ पुग्याे काठमाडाैं–मधेस फास्ट ट्रयाककाे काम ?मुआब्जा वितरण तथा जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी खोकना क्षेत्र र अदालतमा मुद्दा परेका ठेक्का प्रक्रियामा बाहेक कामको प्रगति सन्तोषजनक रहेको नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायक रथी तथा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले जानकारी दिए । ५ फागुन, २०८०8 min read Share
वैदेशिक विकास सहायता घट्दो, बढ्दै छ प्रणालीबाहिरको खर्चपछिल्ला वर्षमा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायताको अंश घट्दै जाँदा यस्तो रकम सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने बढ्दै गएको देखिएको छ ।१८ मंसिर, २०८०8 min read Share