Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना

Medhavi

Medhavi

The Next

The Next

ओम शाही

ओम शाही

पीआर कन्स्ट्रक्सनले तिरेन सुर्खेत सिटी बसपार्कको ३७ करोड भाडा, नगरपालिका पुग्यो अदालत

पीआर कन्स्ट्रक्सनले तिरेन सुर्खेत सिटी बसपार्कको ३७ करोड भाडा, नगरपालिका पुग्यो अदालत१४ साउन, २०७९

सात प्रदेशमध्ये एसईईमा कर्णाली सबैभन्दा कमजोर, जानकार भन्छन्- आउँदा दिन अझै खराब हुन सक्छन्

सात प्रदेशमध्ये एसईईमा कर्णाली सबैभन्दा कमजोर, जानकार भन्छन्- आउँदा दिन अझै खराब हुन सक्छन्तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउनेमा सबैभन्दा थाेरै कर्णालीका विद्यार्थी छन् । यो संख्या अन्य प्रदेशभन्दा न्यून हो१४ साउन, २०७९

बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै पूर्वी सुर्खेत, पहिले आयात हुन्थ्यो, अहिले निर्यात

बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै पूर्वी सुर्खेत, पहिले आयात हुन्थ्यो, अहिले निर्यातस्थानीयस्तरमा तरकारी तथा खाद्य बालीको बिउ उपलब्ध नहुँदा पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–७ का खड्कबहादुर खत्रीलाई १० वर्षअघि बिउ खरिद गर्न छिन्चु वा वीरेन्द्रनगर धाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।११ साउन, २०७९

सडक निर्माण भएको तीन दशकपछि स्तरोन्नतिको शिलान्यास, २०८१ सम्ममा सक्नुपर्ने सम्झौता

सडक निर्माण भएको तीन दशकपछि स्तरोन्नतिको शिलान्यास, २०८१ सम्ममा सक्नुपर्ने सम्झौतासुर्खेत–बाबियाचौर–बेनीघाट सडक आगामी २०८१ असार २४ गतेसम्ममा कालोपत्रे गरिसक्ने सम्झौता भएको छ ।५ साउन, २०७९

सुर्खेत जिल्ला समन्वय उपप्रमुख बनेका अटोचालक

सुर्खेत जिल्ला समन्वय उपप्रमुख बनेका अटोचालकलडाकु बनेर युद्ध अनुभव बटुलेका उनलाई पार्टीले अहिले जिल्ला समन्वय समितिकाे उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा पुर्‍याएकाे छ । ३ साउन, २०७९

करार कर्मचारी हटाएकोमा पेसागत ट्रेड युनियनहरूको विरोध

करार कर्मचारी हटाएकोमा पेसागत ट्रेड युनियनहरूको विरोधसुर्खेत जिल्लास्थित राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूले स्थानीय तहमा अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाएकोमा विरोध जनाएका छन् ।२ साउन, २०७९

यस कारण तनावग्रस्त बन्यो कर्णाली प्रदेशसभा

यस कारण तनावग्रस्त बन्यो कर्णाली प्रदेशसभामुख्यमन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री र सामाजिक विकास समतिका सभापतिलगायतविरुद्ध चर्को नाराबाजी लाग्न थालेपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरियो ।३१ असार, २०७९

कर्णाली प्रदेशमा बेथितिका चाङः योजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मै बदमासी

कर्णाली प्रदेशमा बेथितिका चाङः योजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मै बदमासीकर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्थानीय तहले आफूखुसी बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशकै अनावश्यक खर्च गर्ने प्रदेशमा कर्णाली दोस्रो नम्बरमा परेको छ ।३० असार, २०७९