अर्थतन्त्र सुधार्न निजीक्षेत्रको साथ खोज्दै अर्थमन्त्री पौडेलपाँचौँपटक मुलुकको ढुकुटीको साँचो हातमा लिएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारमा निजीक्षेत्रको सहयोग खोज्न थालेका छन् ।२१ साउन, २०८१11 min read Share
काठमाडौंको रत्नपार्क क्षेत्रमा सहकारीपीडितको प्रदर्शन (तस्वीरहरू) समस्या समाधान गर्न पटक–पटक सहमति भएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरूले बिहीबार रत्नपार्क क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।१७ साउन, २०८१1 min read Share
लगानीकर्ताको आशा- नयाँ सरकार बनेसँगै पुँजीबजारमा सुधार र नियन्त्रणमुखी नीति खारेज हुन्छकांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार गठनको सहमति भएसँगै नेपाली पुँजीबजार उकालो लागेको छ । साथै लगानीकर्तामा पुँजीबजार सुधार हुने आशा जगाएको छ ।२९ असार, २०८१10 min read Share
मासिँदै काठमाडौंका सडकपेटी, मेटिँदै पैदलमार्ग (फोटो फिचर)काठमाडौंका सडकपेटी असाध्यै साँघुरा छन् भने कतिपय स्थानमा त सडकपेटीको व्यवस्था नै छैन । भएका सडकपेटीमा पनि निर्माण सामग्री छरपस्ट राखिएको छ ।८ वैशाख, २०८१1 min read Share
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा १९० स्थानीय तहको काम प्रभावितस्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।७ माघ, २०८०4 min read Share
रुकुम-जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न संघीय सरकार नै बाधकरुकुमपश्चिम र जाजकोटका भूकम्प प्रभावितले अस्थायी घर पाउने अवस्था पेचिलो बन्दै गएको छ । विद्यमान कानुनी झञ्झट, लामो प्रक्रिया र बजेट अभावले भूकम्प प्रभावित परिवारले अस्थायी आवास नै नपाउने हुन् की भन्ने शंका बढ्न थालेको छ ।४ माघ, २०८०13 min read Share
१० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको कफी उद्योगको विकासमा सरकारको बजेट ५० लाख मात्रैसरकारको तथ्यांक हेर्दा साढे ३ सय मेट्रिकटन कफी आयात भएको देखिए पनि नेपालको उत्पादन ५ सय मेट्रिकटन मात्रै हो । तर, नेपालमा कफीको माग २४ सय मेट्रिकटन छ । २९ पुस, २०८०7 min read Share
राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई बलियो बनाउने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयारमस्यौदामा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूलाई आफ्ना मतदाताहरू प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखहरूप्रति जवाफदेही बनाइएको छ ।१७ पुस, २०८०5 min read Share
संसदीय खुलापन कार्ययोजना बनाउने जिम्मा फिल्म निर्माण कम्पनीलाई !संघीय संसद तथा प्रदेशसभाहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधि सहयोग गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको संसद सहयोग परियोजना पीएसपीले संसदीय खुलापन कार्ययोजना निर्माणको जिम्मा फिल्म निर्माण कम्पनीलाई दिएको बताइएको छ ।१५ मंसिर, २०८०7 min read Share
विज्ञहरू भन्छन्- नीति निर्माण गर्ने थलोले दातृ निकायको सहयोग लिनु हुन्नभौतिक पूर्वाधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका नाममा लिइने सहयोगले सिधै नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने भएकाले नागरिकको आवश्यकता र हितमा नभई दातृ निकायको चाहनाअनुसार नीति निर्माण हुने जोखिम बढाउने तर्क उनीहरूको छ ।१२ मंसिर, २०८०5 min read Share
संसदले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकोमा प्रमुख दल एकमत, दोषबाट भने पन्छिँदै१९ कात्तिक, २०८०4 min read Share
सरकारको नजर नपुगेको लिमी उपत्यका, श्रमदानमार्फत स्थानीय आफैँले खन्दैछन् बाटोहुम्लाको लिमी उपत्यकाका हाल्जी र तिल गाउँका स्थानीय बाटो बनाउन श्रमदानमा निस्किएका हुन् । तिल गाउँमा २२ र हाल्जीमा ९६ घरधुरी छन् । नजिकैको जाँग गाउँ लगभग रित्तो भइसकेको छ ।१२ असोज, २०८०4 min read Share
एउटा मात्रै विधेयक पास गरेर अन्त्य हुँदै छ संसदको चालु अधिवेशनदलहरूको निष्क्रियताका कारण विधेयक बनाउने प्रमुख थलोका रूपमा रहेको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन एक मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको हो ।३ असोज, २०८०5 min read Share
क्यानको प्रस्टीकरण- कर्णालीमा हवाई उडान प्रतिबन्ध पूर्वाग्रह राखेर गरिएको होइननेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले कर्णालीमा मनसुन अवधिका लागि प्रतिबन्ध लगाएको हवाई उडान पूर्वाग्रह राखेर नगरेको बताएको छ । ३२ साउन, २०८०3 min read Share
डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुँदा गरिबी न्यूनीकरणको सरकारी लक्ष्य प्रभावित३६ लाख रुपैयाँको लगानीमा अहिले अग्लो सेफ हाउस बनाउन लागेका छौँ । महाकाली र जोगबुढा नदीको तटबन्धको लागि स्थानीय बजेटले पुग्दैन२६ वैशाख, २०८०8 min read Share
मोहना नदीले सुदूरपश्चिमको राजधानीको संरचनालाई पार्न सक्छ जोखिममाप्रत्येक वर्ष मोहना, धुराहा, गुरहीलगायत नदीमा आएको बाढीबाट ठूलो क्षति हुने गरेको छ । गाउँपालिकाले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्था गरेकाले मानवीय क्षति रोकिएको छ । तर, बाढीले नदी तटीय क्षेत्रका घरै बगाउने भएकाले भौतिक सम्पत्तिको क्षति ठूलो हुने गरेको छ ।२० वैशाख, २०८०8 min read Share
सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा हिउँदे अधिवेशन शून्य र विशेष समयमै सीमितसरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा हिउँदे अधिवेशन शून्य र विशेष समयमा नै सकिने भएको छ ।९ फागुन, २०७९4 min read Share
स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मौन संसदमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधानबिना नै प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई अन्तिम टुंगो लगाइने भएको छ । ३ फागुन, २०७९4 min read Share