विदेशबाट फर्किएकाको सीप र क्षमताको फाइदा उठाउन चुकिरहेको छ सरकार

A+ A A-

विदेशमा सिकेको ज्ञान र सीप स्वदेशमै उपयोग गर्छु भनेर फर्किएका श्रमिकलाई स्थापित हुन धेरै कठिनाइ हुने गरेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि विभिन्न योजना र नारा अघि सारे पनि त्यो योजना कागजमै सीमित छन् । विदेशबाट फर्किएकाहरू सरकार र राज्यसँग जोडिएर कुनै काम गर्न खोज्दा निक्कै गाह्रो हुने बताउँछन् ।

... ...

काठमाडौं जोरपाटीकी मञ्जिता तामाङको १२ वर्षअघिको चाहना थियो– आत्मनिर्भर बन्न केही नयाँ गर्ने । त्यो चाहना पूरा गर्न उनले देश छाडिन् । विदेशी भूमिमा बगाएको पसिनाले उनको चाहना केही हदसम्म पूरा भएपछि उनले अर्को सपना देखिन्– अरू छोरीहरूलाई पनि सक्षमताको बाटोमा हिँडाउने ।

पहिलो सपना पूरा गर्न देश छाडेकी उनी दोस्रो सपना पूरा गर्न देश फर्किइन्, विदेशमा सिकेको सीप देशमै लगानी गर्ने अठोट बोकेर । विदेश जाँदा उनको हातमा सीप थिएन । नेल टेक्निसियन बन्ने र आर्थिक रूपमा सबल बन्ने सपना बोकेर देश छोडेकी मञ्जितासँग थुप्रै हन्डरसहितको अनुभव र सीप छ । तिनै अनुभवले आफूलाई देश फर्काएको उनी बताउँछिन् ।

त्यसो त विदेश जाने र स्वदेश फर्कने उनी एक्ली होइनन् । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार २२ लाख नेपाली विदेशमा छन् । जुन संख्यामा नेपाली विदेश जान्छन्, विदेशबाट पनि त्यस्तै संख्यामा नेपाली घर फर्किरहेको रिटर्नी नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारी बताउँछन् । दैनिक १२०० नेपाली स्वदेश फकिएको दाबी गर्ने उनी रिटर्नीहरूको संख्या ४३ लाख रहेको बताउँछन् ।

स्वदेश फर्किनेहरूको यकिन र आधिकारिक तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन । तथ्यांक नभए पनि सरकारले देशमै रोजगारी दिने, विदेशबाट फर्किएकालाई उद्यम गर्न सहयोग गर्नेलगायतका घोषणा गर्दै आएको छ । तर त्यो घोषणा कार्यान्वयन हुँदैन । उत्तमको अनुभवमा राज्यसँग जोडिएको काम गर्न जाँदा झन् धेरै समस्या भोग्नुपर्छ ।

cosmos college — मञ्जिता तामाङ । तस्बिर : राधिका अधिकारी/निमजिन

विदेशमा सिकेको सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्छु भनेर फर्किए पनि स्थापित हुन निक्कै कठिन रहेको मञ्जिता बताउँछिन् । २०७० सालमा विदेश जानुअघि डान्स स्कूल चलाउने उनी त्यतिबेलाकै जस्तो संघर्ष अहिले पनि गरिरहनुपरेको बताउँछिन् ।

वैशाख, २०८१ मा उनी नेपाल फर्किएकी उनले नेपाल फर्किएलगत्तै काठमाडौंको नयाँबानेश्वरस्थित खरिबोटमा ‘नेल्स एकेडेमिया’ सुरु गरिन् । उनको एकेडेमीले नेल आर्ट सिकेर विदेश जान चाहने महिलाहरूलाई तालिम पनि दिन्छ । तर त्यो सीपको उपयोग महिलाले गर्न पाएका छैनन् । 'हामीले सीप सिकायौँ, महिला तयार भए, तर पठाउने बाटो खुल्दैन,' मञ्जिता भन्छिन्, 'सबैभन्दा ठूलो बाधा सरकारकै कागजी प्रक्रिया हो ।'

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारको सपना बोकेका महिलाहरूलाई सीप सिकाएर सक्षम बनाउन कलेज जत्तिकै मिहिनेत लाग्छ । तर जब ती महिलाहरू विदेश पठाउने बेला आउँछ, तब सुरु हुन्छ कागजको जालो । 'सीप विकासका लागि सीटीईभीटी (प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्) बाट प्रमाणीकरण चाहिन्छ, श्रमसम्बन्धी कामका लागि श्रम मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, अनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन त वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमति अनिवार्य हुन्छ,' मञ्जिता भन्छिन्, 'यी तीनै निकायले आ–आफ्नै नियम, आफ्नै ढाँचा र प्रक्रिया बनाएका छन्— जुन एकआपसमा समन्वयविहीन छन् ।'

कतिपय अवस्थामा कागज पूरा गर्दा गर्दै महिनौं बितेको तितो अनुभूति मञ्जितासँग छ । भन्छिन्, 'कहिलेकाहीँ त प्रशिक्षार्थी महिलाको विदेश जान पाउने उमेर नै नाघिसक्छ ।'

सपना त महिला श्रमिकको हो, तर त्यो सपना साँच्न चाहने संस्थाले पहिलो लडाइँ सरकारकै ढोकामा लड्नुपर्ने मञ्जिता सुनाउँछन् । भन्छिन्, 'फाइलको गनगन, स्ट्याम्पको प्रतीक्षा र फिर्ता पठाइएका निवेदनले सारा प्रक्रियालाई थलाइदिन्छ ।'

८ वर्ष विदेशी भूमिमा बिताएर फर्किएकी गोमा खनालले पनि कमाएको धन र सीप प्रयोग गर्ने गरी उद्यमशीलताको बाटो रोजिन् । डिजिटल मार्केटिङदेखि हस्तकलासम्म, विभिन्न क्षेत्रमा लागेर गोमाले देशमा आफूलाई पुनःस्थापित गर्न खोजिन् । तर, सकिरहेकी थिइनन् ।

एक दिन उनलाई सेनिटरी प्याड उत्पादन पो गर्ने कि भन्ने सोच आयो र उनले योजना पनि बनाइन् । महिलाको स्वास्थ्यसँग गाँसिएको अति आवश्यक वस्तु विदेशी उत्पादनमा निर्भर रहनु पर्दा उनको मन कुँडिएको थियो । 'सेनिटरी प्याड उत्पादनको सपना त देखेँ,' गोमा सम्झिन्छिन्, 'तर मसँग आवश्यक ज्ञान र सीप थिएन् ।'

सेनिटरी प्याड उत्पादनका विषयमा अध्ययनका लागि भारत गइन्, प्रविधि बुझिन्, आवश्यक ज्ञान संकलन गरिन् । विदेशमा ८ वर्ष कमाएको पैसाले उनलाई यो आँट र हिम्मत दिएको थियो । सबै तयारी गरेर उद्योग स्थापना गर्ने बेलामा उनलाई पैसा पुगेन । उनले ठूलो चुनौती झेल्नु पर्‍यो । ऋण गरेरै अन्ततः ‘सहयोगी प्याड उद्योग’ स्थापना गरिन् ।

विदेशमा कमाएको धन र ज्ञानले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सपना बोकेर फर्किएकी उनी सेनिटरी प्याडमा देश आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा छिन् । तर उनलाई जता पनि तगारै तगारा छन् । हातभरि फाइल बोकेर सरकारी कार्यालय पुग्छिन् र प्रश्न गर्छिन्, 'हामी आफ्नै भूमिमा सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्न सक्छौं, किन परनिर्भर बन्ने ?'

सेनिटरी प्याडमा आत्मनिर्भर नेपालको सपना देख्ने खनालको माग छ, 'गुणस्तर निर्धारण गरिदिनुस्, हामी उत्कृष्ट उत्पादन दिन्छौं ।'

कच्चा पदार्थको करले सतायो

गोमाले महिलाहरूलाई तालिम दिएर काम गर्न सक्ने बनाएकी छन् । नेपाली महिलाहरू आफ्नो उत्पादनमार्फत स्वाभिमानी भएर बाँचेको हेर्न चाहने गोमाले थुप्रैलाई सक्षम बनाएकी छन् । 'मेरो सपना कुनै ठूलो धनाढ्य बन्ने होइन,' गोमा भन्छिन्, 'सपना हो— आत्मनिर्भर नेपाल, जहाँ महिलाहरू स्वावलम्बी बन्न सकून्, नेपाली उत्पादनले आफ्नो पहिचान बनाओस् ।'

तर, सपनाको बाटो उनले सोचेझैं सहज भइरहेको छैन । नेपाल सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा लगाएको उच्च करले सपनाहरूमा अवरोध खडा गरेको उनी बताउँछिन् । त्यही अवरोधका कारण आफैंले सीप सिकाएर सक्षम बनाएका महिलालाई पनि उनले नियमित काम दिन सकेकी छैनन् । उनी भन्छिन्, 'सरकार भन्छ, ‘देश फर्क’, फर्केर आउनेहरूका लागि पुनःस्थापित हुनै गाह्रो छ ।'

आफ्नो प्याड उद्योगमा गोमा खनाल । तस्बिर : राधिका अधिकारी/निमजिन

२०७८ सालमा स्थापना भएको उनको उद्योग अहिले पनि सञ्चालनमा छ । तर, प्याड उत्पादनमा उनले देखेको सपना पूरा हुन सकेको छैन । 'हाल देशभरका सरकारी स्कूलमा निःशुल्क दिने प्याड सरकारले भारतबाट आयात गरिरहेको छ,' खनालको दुखेसो छ, 'नेपालमै बनाउन सकिने प्याडका मेसिनमा खिया लागिरहेको छ ।'

सेनिटरी प्याड उत्पादनका लागि सरकारले मापदण्ड बनाइदिनुपर्छ भन्ने गोमाको माग छ । 'गुणस्तर कायम गरेर हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ,' गोमा भन्छिन्, 'तर तोकिएको भ्याट छुट दिनुहोस् न भनेर कार्यालय धाइरहेकी छु, कसैले सुन्दैन ।'

यस वर्षको बजेटले भने थोरै सहज बनाएको गोमा बताउँछिन् । 'तर, सजिलो भएको कच्चा पदार्थमा कर नलाग्ने भएर होइन,' गोमा भन्छिन्, 'तयारी प्याड आयातमा पनि कर लाग्ने भएपछि अलि सहज भएको हो ।'

बाहिरबाट आयत हुने सेनिटरी प्याडमा कर नलाग्दासम्म यहाँका उद्योग बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको गोमा बताउँछिन् । उनका अनुसार कच्चा पदार्थमा लाग्ने करले गर्दा नेपालमा उत्पादन भएको प्याडको मूल्य महँगो पर्न जान्थ्यो । अब तयारी प्याड आयातमा पनि कर लाग्ने भएपछि यहाँ उत्पादन भएका र बाहिरबाट ल्याइएका प्याडको मूल्य उस्तै पर्न जाने गोमा बताउँछिन् । भन्छिन्, 'कच्चा पदार्थमा छुट भयो भनेचाहिँ सेनिटरी प्याडमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।'

कृषिमा स्थापित हुन समस्या

मलेसियामा पाम आयल फार्ममा ९ वर्ष काम गरेर नेपाल फर्किएका रमेश पण्डितसँग संघर्षको लामो कथा छ । सफलता भेट्न अझैं सकेका छैनन् । 'मलेसियामा पामको बोटमा हुने मुसा खान कोब्रा सर्प छोडिन्थ्यो,' रमेश भन्छन्, 'सर्पलाई नाग भनेर पूजा गर्ने नेपाली कोब्राले टोकेर मर्थे, मार्न सक्दैनथे ।'

यस्तै जोखिमकाबीच ९ वर्ष काम गरेर कमाएको पैसाले स्वदेशमै केही गर्ने सोचेर उनी नेपाल फर्किएका थिए । देश फर्किंदै गर्दा उनलाई लागेको थियो– अब देशमा केही गर्न सकिन्छ । 'कृषि क्षेत्रमा सँगालेको अनुभव प्रयोग गरेर देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सपना बोकेर फर्किएको हुँ,' पण्डित भन्छन्, 'म फर्किंदा सँगै केही साथीहरू पनि लिएर आएको थिएँ ।'

सँगै फर्किएका साथीहरूको पनि केही लगानीमा उनले कीर्तिपुरको विष्णुदेवीमा फार्म हाउस सुरु गरे । काठमाडौंका ११ स्थानमा ‘किसान हाट बजार’ सञ्चालन गरे । ठाउँठाउँमा ‘किसान पसल’ सञ्चालन गरेर सिधै उपभोक्तासम्म पुग्ने कोसिस गरे । 'कृषिमा उत्पादन मात्रै काफी नहुने रहेछ,' रमेश सम्झन्छन्, 'मूल्य सुनिश्चित गर्ने बजार चाहिने रहेछ ।'

बिचौलियाका कारण कृषकले मूल्य पाउनै मुस्किल परेको ठहरसहित उनी बिचौलियाविरुद्धको आन्दोलनमा उत्रिए । भारतीय सस्तो कृषि उपजले नेपाली किसानको उत्पादनले बजार पाउन नसकेको निष्कर्ष निकाले ।

तर, उनले सपना विस्तारको बाटो भने छाडेनन् । कीर्तिपुरमा २ वर्षका लागि भाडामा लिएको जग्गाको सम्झौता थपिएन । उनी आफ्नो टिमसहित गोरखा पुगे । ७० रोपनी जग्गामा कृषि उत्पादनका साथमा पशुपालन पनि सुरु गरे । देशमा कोरोना भाइरसको महामारी आयो । कोभिड–१९ का कारण सुस्ताएको व्यवसाय उनले श्रीमती क्यान्सरबाट बिरामी परेपछि चटक्कै छोडिदिए । 'जहानको जीवन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्‍यो,' रमेश भन्छन्, 'यही बेला साथीहरू पनि छिन्न भिन्न भए ।'

त्यसपछि उनले काठमाडौंको सुन्दरीजलमा सानो कृषि फार्म सुरु गरे । अहिले उनको फार्म हाउसमा ५ जना कामदार छन् । तर, टिक्न मुस्किल भएको उनी बताउँछन् । 'राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा ‘बिदेसिएका युवालाई फर्काउँछौं’ भन्ने वाक्य खुब भेटिन्छ,' रमेश भन्छन्, 'तर, फर्किएपछि उनीहरू टिक्न सक्ने नीति बनाइँदैन ।'

'बाँच्नका लागि देश छोडेका हामी फेरि बाँच्नका लागि हाम्रै देशमा संघर्ष गरिरहेका छौं' पण्डित भन्छन्, 'रोजगारी सिर्जना गर्ने जुन सपना थियो त्यो सपना, सपना नै रह्यो ।'

रमेशले अहिले पनि ‘सेफ फुड’ उत्पादन गर्छन् । कृषकले उचित मूल्य पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलित भइरहेका हुन्छन् । रमेश किसान आन्दोलनमा लागेका छन् । किसानमैत्री नीति बनाउनका लागि सरकार गुहारिरहेका छन् । तर, बल पुगेको छैन । लामो समय विदेशमा विताएर देश फर्किएकाहरूलाई पुनःस्थापना हुन निकै सकस हुने रमेशको अनुभव छ । उनी भन्छन्, 'राज्यले नहेरे पनि, म माटोलाई हेर्छु ।'

रमेश, गोमा र मञ्जिताजस्ता सयौं युवा जो फर्किन खोज्छन्, उनीहरू फर्किएपछि देशमै उद्यम गर्न दिने भरपर्दो नीति, संरचना र बजार छैन । त्यसैले उनीहरू फेरि देश छोड्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको विदेशबाट फर्किएका महिलाको पुनःस्थापना र उद्धारमा काम गरिरहेको संस्था आप्रवासी महिला कामदार समूह (अमकास) नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

लामो समय विदेशमा विताएर फर्किएकाहरूलाई देशमा पुनःस्थापित हुन कठिन रहेको समाजशास्त्री निर्मला ढकाल पनि बताउँछिन् । उनका अनुसार विदेशबाट फर्केका नेपालीहरू भौगोलिक रूपमा मात्र स्वदेश फर्किएका हुँदैनन्, उनीहरू नयाँ जीवनदृष्टिकोण, सीप, सपना र अनुभवसहित फर्केका हुन्छन् । तर यस्ता व्यक्तिहरूलाई समाजले समेट्न नसक्दा उनीहरू फेरि विदेश नै फर्किने जोखिम रहेको समाजशास्त्री निर्मला बताउँछिन् ।

उनका अनुसार फर्किएकाहरूलाई अवसर दिनु सामाजिक पुनः एकीकरणको प्रक्रिया हो । 'विदेशमा बस्दा उनीहरूको सोच, सीप र संस्कारमा व्यापक परिवर्तन आएको हुन्छ, जुन फिर्ता भएपछि पुरानो समाजमा घुलमिल हुन गाह्रो हुन्छ,' उनी भन्छिन्, 'यदि अवसर र स्थान दिइएन भने उनीहरू ‘अतिथि’ जस्तै हुन्छन्, आफ्नै समाजमा पराइ महसुस गर्छन् ।'

नीति हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

सरकारले पछिल्लो पटक बजेटमा समावेश कृषि कार्यक्रमले कृषिमा स्थापित हुन खोजिरहेका कृषकहरूलाई केही सपना त देखाएको छ । तर, कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा रमेश अझैं विश्वस्त हुन भने सकेका छैनन् ।

नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा मल, बीउ र आधुनिक प्रविधि किसानसम्म पुर्‍याउने वाचा गरेको छ । यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

२१ सुपरजोनमा कृषि र पशुपालन विस्तार गर्न ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । धान आत्मनिर्भरता योजना पनि अघि बढाइँदै छ, तर सिँचाइ संरचनाको समस्या समाधान हुन बाँकी छ । मल आपूर्तिमा ठूलो बजेट छुट्याएको त । तर, वितरणमा चुनौती देखिन्छ ।

पशुपालन र मत्स्यपालनमा पनि लगानी गरिएको छ, साथै कृषि बिमा र डिजिटल सेवा विस्तार गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । 'यो बजेटले कृषिमा ठूलो आशा जगाएको छ,' रमेश भन्छन्, 'तर वास्तविक सफलता भनेको कार्यान्वयन र समयमै सेवा पुग्नेमा निर्भर रहनेछ ।'

तीन वर्षअघि सरकारले १ लाख रिटर्नीलाई रोजगारी दिने भनेर बजेटमा समावेश गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन नै हुन सकेन ।

रिटर्नीहरूको हकमा सहुलियतपूर्ण ऋण, एकीकृत सेवा केन्द्र र संस्थागत समन्वयको नाममा घोषणाहरू मात्रै हुने गरेको रिटर्नी फेडरेसन नेपालका अध्यक्ष भक्त कार्कीको दुःखेसो छ । 'बजेटमा कुरा आउँछ, अनि अर्को सरकार आउँछ, अनि बिर्सिन्छ,' उनी दुःखेसो पोख्छन् ।

२०६८ मा वैदेशिक रोजगार नीति बनाइए पनि धेरैजसो प्रावधान कार्यान्वयन भएनन् । श्रमिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, पुनःएकीकरणको व्यवस्था, महिला श्रमिकको सुरक्षालगायत विषयहरू कागजमै सीमित भए ।

महिलाका लागि सुरक्षित आप्रवासन प्रणाली विकास गर्ने भनिए पनि त्यसबारे स्पष्ट कार्ययोजना थिएन । फर्किएका श्रमिकलाई पुनःस्थापित गर्ने योजनाहरू अस्पष्ट थिए । उनीहरूको अनुभव, सीप र बचत उपयोग गर्ने नीति थिएन ।

त्यसैले सरकारले २०६८ सालको वैदेशिक रोजगार नीतिले वर्तमान चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ श्रम आप्रवासन नीति २०८१ को मस्यौदा पनि तयार पारेको छ । यो मस्यौदा सार्वजनिक बहस र सुझाव संकलनको चरणमा छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि घरबाट निस्केदेखि फर्केर पुनःस्थापित हुने सबै चरणलाई सम्बोधन गर्ने गरी समग्र आप्रवासन नीति ल्याउन लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारी बताउँछन् ।

तर, १५५ बुँदामा समेटिएको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम (२०८१–०८२) मा विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई कुनै सम्बोधन गरिएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव वसन्तबहादुर बोहरा नीति छलफलमै रहेकाले यसमा श्रमिकका धेरै कुरालाई सम्बोधन गरिने बताउँछन् ।

अमकास नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजया वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने श्रमिकहरूको पुनःस्थापनाका लागि नीति बने पनि ती नीति प्रभावकारी र पहुँचयोग्य हुन नसकेको बताउँछिन् । उनका अनुसार सरकारले ‘रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम’, ‘फर्केका श्रमिकका लागि सीप अभिवृद्धि’ तथा ‘रोजगार बैंक’ जस्ता अवधारणा सार्वजनिक गरेको भए पनि त्यो धेरैजसो सहरकेन्द्रित छ । पहुँचवाला थोरै मानिसले मात्रै सरकारका योजनामा सामेल हुने अवसर पाउने गरेकी उनी बताउँछिन् ।

विदेशबाट फर्किएका महिलालाई समाजले पनि विश्वास नगर्ने महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल)की अध्यक्ष सुनिता मैनाली बताउँछिन् । 'विदेशबाट फर्केकी महिला श्रमिकहरूलाई समाजले अझै पनि ‘शंका’ को नजरले हेर्छ,' मैनाली भन्छिन्, 'राज्यको नीति महिलामैत्री बन्न नसक्दासम्म उनीहरूको पुनःस्थापनालाई दिगो बनाउन सकिएको छैन ।'

स्वदेशमै केही गर्छु भनेर विदेशबाट फर्किएकाहरू पुनःस्थापना हुन कठिन भएपछि फेरि विदेशकै बाटो रोज्न बाध्य छन् । उनीहरूलाई पुनःस्थापना गर्नका लागि सीपमूलक तालिम, सफ्ट लोन र सजिलो पहुँच दिनुपर्ने अमकास नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजया बताउँछिन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा सरकारले ‘परियोजना धितो कार्यक्रम’ ल्यायो । उद्यम गर्न चाहने रिटर्नीलाई बैंकमार्फत सस्तो ब्याजमा ऋण दिने भनिएको थियो । तर यो योजना कागजमै सीमित भएको उनी बताउँछन् । 'तीनवटा बैंकसँग सम्झौता गरेर हामीले सिफारिस गर्‍यौं,' रिटर्नी नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष उत्तम सम्झन्छन्, 'तर ऋण नपाउने, पाउनेले समयमै सेवा नपाउने, अनि उद्यममै अलमल हुने अवस्था आयो ।' आफूहरूले उद्यम गर्न चाहने ५० हजारभन्दा बढी रिटर्नीको तथ्यांक संकलन गरेको भन्दै उत्तम सरकारसँग समन्वय गर्न खोज्दा कठिनाइ भइरहेको बताउँछन् ।

सरकारले रिटर्नीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनसमेत कन्जुस्याइँ गरेको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले विदेशबाट फर्केर उद्यम गरिरहेका मध्येबाट उत्कृष्ट काम गर्ने हरेक प्रदेशका एक जना र देशभरबाटै एक जना गरी ८ जनालाई नगदसहित सम्मान गरेको थियो । यो कार्यक्रम बजेटमै उल्लेख थियो । तर यसपालि यसले बजेटमा निरन्तरता नपाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव वसन्तबहादुर बोहराले बताए । तर, यो खालका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर उद्यम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयासमा मन्त्रालय लागि रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

दलका घोषणा पत्रमा रिटर्नी

राजनीतिक दलहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आफ्नो एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । कतिले चुनावी घोषणा पत्रमै विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनअघि नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियत स्किम ल्याउने वाचा गरेको थियो ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा रिटर्नीका लागि नै भनेर छुट्टै सम्बोधन नगरे पनि वैदेशिक रोजगार बाध्यता बनेको भन्दै स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्यममैत्री वातावरण बनाउने बताएको थियो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने मात्रै होइन, देशमै रहेका युवालाई पनि विदेश जानबाट रोक्ने घोषणा गरेको थियो ।

'नेपालको युवाशक्ति रोजगारीको खोजीमा डरलाग्दो गरी विदेश पलायन भइरहेको छ,' एकीकृत समाजवादी पार्टीको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ, 'युवा पलायनको यो स्थितिले देशको कृषिमा कृषिश्रमिकको अभाव पनि चर्को छ ।'

विदेश पलायन भएको युवाशक्तिलाई देशमै रोक्नका लागि सुनिश्चित बचतसहितको कृषिउपज बिक्रीको व्यवस्थापन गरिने एकीकृत समजवादीको योजना थियो । समाजवादीको घोषणा पत्रमा 'बिदेसिएका युवालाई स्वदेश फर्काऔंँ, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरौँ' भन्ने नारा नै समावेश छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काएर रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा पटकपटक बोलेका छन् । उनले चितवन क्षेत्र नं. २ को उपनिर्वाचनको प्रचारका क्रममा आफू निर्वाचित भएको सय दिनभित्र कम्तीमा सय जना नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यो प्रतिबद्धताअनुरूप उनले साउन १८, २०८० मा विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका लागि विज्ञापन आह्वान गरेका थिए । जहाँ विदेशमा रहेका नेपालीले फर्किएर गर्न सक्ने भनिएको थियो । तर, उनको कुरा पत्याएर केही युवा देश फर्किन सकेनन् । सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा रवि अहिले थुनामा छन् ।

दलको राजनीतिमै सीमित रिटर्नी संगठन

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरूले आ–आफ्ना रिटर्नी संगठन बनाएका छन् । ती संगठनहरूले राजनीतिक परिचय बनाए पनि रिटर्नीको जीवनमा ठोस प्रभाव पार्न चुकेका रिटर्नी नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष उत्तम बताउँछन् ।

रिटर्नी नेटवर्क नेपालले १५–१६ वटा कार्यक्रमको मोडालिटी तयार पारेको बताउने उनले यसमा सरकारले पनि साथ खोजेका छन् । उनको सुझाव छ, 'रिटर्नी मुभमेन्टका अगुवा, नागरिक समाज, र राजनीतिक तहका सरोकारवालासँग संवाद गरेर एउटा साझा र व्यावहारिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, जसलाई वास्तवमै मेचीदेखि महाकालीसम्म लागू गर्न सकियोस् ।'

देश फर्किएका हजारौं नागरिक अहिले पनि उद्यम गरूँ कि फेरि विदेश जाऊँ भन्ने दोधारमा रहेको भन्दै उत्तम यो अन्योल तत्काल सम्बोधन गर्न नसकेमा अर्को पुस्ताले पनि विदेशी भूमिमा नै श्रम बेच्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिन्छन् ।

२०७४ सालदेखि रिटर्नी नेपालसँग जोडिएर काम गरिरहेका रिटर्नी फेडरेसन नेपालका अध्यक्ष भक्त कार्की फर्किएका नेपाली निराश रहेको बताउँछन् । देशमै केही गरौँ भनेर फर्किएकाहरू सरकारी लाचारी, प्रक्रियागत झन्झट र संस्थागत उपेक्षाले फेरि विदेश फर्किने अवस्थामा पुग्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

'प्लेनले विदेश पुर्‍याउँछ भने फर्काएर पनि ल्याउँछ, त्यो फर्केर आएको मान्छे केही गर्न चाहन्छ, तर नीति नै छैन,' ८ वर्ष विदेशमा काम गरेर फर्किएकी गोमा खनाल भन्छिन्, 'व्यापार दर्ता गर्न एक वर्ष लाग्छ, सामान मगाउन अर्को वर्ष, यति ठूलो निराशा त विदेशमा थिएन ।'

रिटर्नीको यस्तो समस्या र अवस्था देखेर उनीहरूको पुनःस्थापनामा काम गर्न थालेको फेडरेसनका संस्थापक अध्यक्ष भक्त बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'फर्केका साथीहरूले ल्याएको ज्ञान, पुँजी र संकल्पलाई सदुपयोग गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्नु छ ।'

विदेश पठाउने थुप्रै रहेको तर फर्किएकालाई सम्बोधन गर्ने निकायकै अभाव रहेको उनी बताउँछन् । फर्केर आएकाहरूको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले छुट्टै मन्त्रालय वा विभाग गठन नगरेसम्म यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने अध्यक्ष भक्त बताउँछन् ।

रिटर्नी फेडरेसनले देशमै केही गर्ने सोच बोकेर फर्किएकाहरूलाई सघाउने उनको भनाइ छ । दुई वर्षअघि गठन भएको संस्था आफैँ स्थापित हुने संघर्षमा रहेका कारण अहिले नै उदाहरणीय केही काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । अहिले उनीहरूले व्यवसायमा लाग्न खोज्ने रिटर्नीहरूलाई मार्गदर्शन तथा उप्रेरणा दिइरहेको बताउँछन् ।

रिटर्नीहरू केवल फर्केका होइनन्, उनीहरू समृद्ध सपना बोकेका नागरिकहरू हुन् । उनीहरू देशका लागि केही गर्न चाहन्छन्, तर उनीहरूको बाटो सहज बनाउनु राज्यको कर्तव्य हो ।

-यो सामग्री मूलरूपमा www.nimjn.org मा प्रकाशित भएको हो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १६, २०८२ १०:१८