Shilapatra Media Network Pvt. Ltd.Shilapatra Media Network Pvt. Ltd.Shilapatra Media Network Pvt. Ltd.
bernbern
PrabhuPrabhu
कृषि
कृषि र पशुपालनबाट वार्षिक १५ लाख कमाउँदै ८० वर्षीय वृद्ध
कृषि र पशुपालनबाट वार्षिक १५ लाख कमाउँदै ८० वर्षीय वृद्ध  
गुल्मीमा बढ्यो धान उत्पादन 
गुल्मीमा बढ्यो धान उत्पादन   
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन भन्छ- गण्डकीमा कृषि क्षेत्र क्रमशः घट्दै गएको छ
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन भन्छ- गण्डकीमा कृषि क्षेत्र क्रमशः घट्दै गएको छ  
कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने गरी कृषि विकास रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्छ: कृषिमन्त्री अधिकारी
कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने गरी कृषि विकास रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्छ: कृषिमन्त्री अधिकारी  
पर्यावरणीय कृषिले फेरिँदै लेकबेँसी नगरपालिकाका दलित महिलाको जीवनशैली
पर्यावरणीय कृषिले फेरिँदै लेकबेँसी नगरपालिकाका दलित महिलाको जीवनशैली  
बुटवलमा भूमि र श्रम बैंक स्थापना हुँदै, कार्यदलद्वारा सुझाव संकलन 
बुटवलमा भूमि र श्रम बैंक स्थापना हुँदै, कार्यदलद्वारा सुझाव संकलन बुटवल उपमहानगरपालिकामा भूमिको वैज्ञानिक प्रयोग, कृषि क्षेत्रको सबलीकरण र त्यसका लागि चाहिने जनशक्ति तयार पार्नेसम्मका कामको योजना अगाडि सारेको छ ।   
गण्डकी सरकारको बजेट प्राथमिकताः पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधार
गण्डकी सरकारको बजेट प्राथमिकताः पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधारगण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा कोरोना महामारीका कारण ठप्प बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनःउत्थान गर्न बजेट ल्याउने गरी प्राथमिकतामा राखेको छ ।  
बजेटमा कृषिः २ खर्बका १४ नयाँ परियोजना 
बजेटमा कृषिः २ खर्बका १४ नयाँ परियोजना सरकारले प्रमुख कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि १४ वटा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । कृषि मन्त्रालयले २०७६ देखि २०८० सम्मसम्म लागू गर्ने गरी १ खर्ब ९७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लागतमा १४ वटा आयोेजना सञ्चालनमा ल्याउँदै छ  
 जता आफन्त त्यतै अनुदान
 जता आफन्त त्यतै अनुदान सिन्धुली जिल्ला जुनार खेतीको लागी प्रसिद्ध जिल्ला भनेर पनि चिनिन्छ । तर, सुचनाको कमीले गर्दा कृषि अनुदानबारे बेखबर रहने र यसको लाभबाट वञ्चित हुनेमा जिल्लामा किसानको संख्या बढी छ  
कोरोनापछि अर्थतन्त्रको भार कृषिले उकास्छ : कृषिमन्त्री भुसाल
कोरोनापछि अर्थतन्त्रको भार कृषिले उकास्छ : कृषिमन्त्री भुसालसरकारले कृषकलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रालयका विभिन्न अध्ययनमा देखिएको बताउँदै सोहीअनुसार कार्यक्रम ल्याउन तयारी भइरहेको उनले दाबी गरे  
दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादनमा ५० प्रतिशत भ्याट छुट दिन व्यवसायीको माग
दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादनमा ५० प्रतिशत भ्याट छुट दिन व्यवसायीको मागडेरी उद्योगीले दग्ध जन्यवस्तुको उत्पादनमा ५० प्रतिशत भ्याट छुट पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि डेरी क्षेत्रमा असर परेको भन्दै उद्योगीले राहतस्वरूप भ्याटमा छुट दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।   
किसानको राष्ट्रिय बजार सञ्जाल निर्माण हुने
किसानको राष्ट्रिय बजार सञ्जाल निर्माण हुनेकृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले आगामी आर्थिक वर्षबाटै किसानको राष्ट्रिय बजार निर्माणको काम सुरू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  
काेराेनाले रोजगारी गुमेपछि कृषिमा रमाउँदै युवा
काेराेनाले रोजगारी गुमेपछि कृषिमा रमाउँदै युवारोजगारी गुमेपछि धेरैजसो युवाहरू कृषि पेसामै फर्किन थालेका छन् । लकडाउन लम्बिएसँगै गाउँ फर्किएकाहरू वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जमिनमा खेती लगाउन थालेका हुन् ।   
लकडाउनमा केराले पाएन बजार
लकडाउनमा केराले पाएन बजारनवलपरासी (पश्चिम सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा उत्पादित केराले बजार नपाएपछि किसान चिन्तित भएका छन् । बन्दाबन्दीका कारण काठमाडौं पोखरा र पहाडी क्षेत्रलगायत ठूलाठूला बजारसम्म वजारीकरणका लागि केरा पुर्‍याउन निकै समस्या भएको  छ ।   
कृषिको सुधारका लागि अहिले उपयुक्त समय : मन्त्री भुसाल
कृषिको सुधारका लागि अहिले उपयुक्त समय : मन्त्री भुसालकृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रको सुधार र विकासका लागि अहिले उपयुक्त समय भएको बताएका छन् ।  
बजेट नबढाएर कृषि क्षेत्र माथि उठाउन सकिँदैनः मन्त्री भुसाल 
बजेट नबढाएर कृषि क्षेत्र माथि उठाउन सकिँदैनः मन्त्री भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्र उठाउन सामान्य मिहिनेतबाट उठाउन सम्भव नहुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार गरेको वेबिनारमा मन्त्री भुसालले कोभिड–१९ को महामारीका कारण संकटमा परेको कृषि क्षेत्र उठाउन राज्यको भूमिका बढाउनुपर्ने बताए ।   
३ वर्षदेखि कृषि र रोजगारीको एउटै योजनामा अल्झिएको सरकार
३ वर्षदेखि कृषि र रोजगारीको एउटै योजनामा अल्झिएको सरकारशुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेकी छिन् । आगामी आवकाे नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक बेरोजगार युवा, रोजगारीमा निर्भरता, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमी बनाउन सहुयलित लागानी, कृषिमा युवाको सहभागिता, कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउने मुख्य योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।  
भारतमा कृषि संरचनाका लागि १ लाख करोडको प्याकेज घोषणा
भारतमा कृषि संरचनाका लागि १ लाख करोडको प्याकेज घोषणाभारतका केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले कृषिक्षेत्रको संरचना निर्माणका लागि १ लाख करोडको प्याकेज घोषणा गरेकी छन् ।  
कृषि र रोजगारीले प्राथमिकता पाउँदा तत्काल बेरोजगारी संकट टर्छ: विज्ञ  
कृषि र रोजगारीले प्राथमिकता पाउँदा तत्काल बेरोजगारी संकट टर्छ: विज्ञ  सरकारले बेरोजगारी कोही भोकै नपर्ने र भोकले कोही नमर्ने गरी रोजगररीको सुनिश्चितताका लागि कार्यक्रम समेत ल्याउन भएको छ   
सरकारी रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रको सहभागितामा संचालनमा ल्याउने
सरकारी रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रको सहभागितामा संचालनमा ल्याउनेसरकारी स्वमित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण संस्थाहरूलाई निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा संचालनमा ल्याउने भएको छ । संघीय संसदको संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले  बन्द रहेका सरकारी संस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षमा संचालनमा ल्याउने जानकारी दिएकी हुन्  
दैनिक ३ लाख लिटर दूध खेर
दैनिक ३ लाख लिटर दूध खेरकडाउनका कारण दैनिक ३ लाख लिटर दूध खेर गएर दैनिक डेढ करोड रूपैयाँको नोक्सानी भएको भन्दै सहकारीहरूले राहतको माग गरेका छन् ।  
शुन्दरहरैँचामा धानको बिउ वितरण
शुन्दरहरैँचामा धानको बिउ वितरणलकडाउन नखुले पनि सरकारले कृषिसँग सम्बन्धित काम सुचारू गर्न सकिने जनाएको छ । मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका किसानलाई धानको बिउ वितरण सुरू गरेको छ ।  
उद्यम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? सरकारले दिँदै छ ५ देखि ५० लाखसम्म अनुदान
उद्यम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? सरकारले दिँदै छ ५ देखि ५० लाखसम्म अनुदानछनाेट भएका स्टार्टअपहरूले न्यूनतम १० देखि १ करोड रूपैयाँसम्मको परियोजनाको कुल लागतको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछन् । याे हिसाबले ५ देखि ५० लाखसम्म अनुदान दिइने छ  
गहुँ खरिद प्रक्रिया सुरू
गहुँ खरिद प्रक्रिया सुरूनेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गहुँ खरिद प्रक्रिया सुरू गरेको छ । गत साता सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य तोकेसँगै सो कम्पनीले यस वर्षका लागि तीन हजार मेट्रिक टन गहुँ खरिदको प्रक्रिया सुरू गरेको हो ।